जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि गठन गरेको जनलोकपालमै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि जनलोकपाल आयोगनै गठन गरे तर, त्यसका सदस्यहरुनै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् ।

जनलोकपाल आयोगका सदस्य राजकिशोर साह दोहोरो सेवा सुविधा लिइ रहेको पाइएको छ । उनी डि इ वाट अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी हुन् । उनी सरकारको दोहोरो सेवा सुविधा लिइ रहेको पाइएको छ । अवकाश प्राप्त गरेका सदस्य साह पेन्सन र जनलोकपालका सदस्यका हैसियतले करिव ६२ हजार रुपैयाँ प्रत्येक महिना तलव बुझ्दै आएका छन् । प्रदेशमा भ्रष्टाचारी बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले जनलोकपाल गठन गरेको थियो । गठन भएको बर्ष भन्दा बढी सक्दा पनि अहिले सम्म कुनै प्रकारको क्रियाकलाप नदेखाएपनि सेवा सुविधा लिनवाट कुनै सदस्य वा अध्यक्ष पछि परेका छैनन् । सदस्य साहकै तलव मात्रै करिव ६२ हजारको हराहारीमा छ । मधेश प्रदेशमा बेटी पढाउ, वेटी बचाउ कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड बिगोसहित १० जनामाथि मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ तर, जनलोकपाल भने काम नपाएको गुनासो गर्दै हिडेका छन् । तलव, सेवा सुविधा लिनमा अगाडि रहेका जनलोकपाल भित्रै भ्रष्टाचारी भएपछि त्यसको अनियमितताको अनुसन्धान कस्ले गर्ने बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । गएको २०७७ भदौ २२ गतेका दिन प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय जनलोकपाल गठन गरेको थियो । करिव दुई बर्ष वित्नलाग्दा सामान्य काम समेत गर्न नसक्नुले जनलोकपालका सदस्यहरुमा क्षमता नरहेको पुष्टि हुन्छ । दोहोरो सेवा सुविधा लिइ रहेका सदस्य साह यस भन्दा पहिला तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषामा डिइ हुँदा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपि सकेका छन् । उनीमाथि योजना आफ्ना आसेपासेलाई कमिसन लिएर दिएको आरोप यस भन्दा पहिला लागि सकेको छ भने तत्कालीन जनकपुधाम नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा स्थानीयबासीहरुको विरोध पछि उनी फेरि जिल्ला विकासनै पुगेका थिए ।

उनको स्थानमा अहिलेका सिडिई वीरेन्द्र यादवलाई कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठन गरेको जनलोकपालमा नियुक्त नगरेकै कारण प्रदेशमा अन्य निकाय आफ् नो काम गरेपनि प्रदेश सरकारले गठन गरेको निकाय भने मुकदर्शक बनेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत हुने गरेको छ । उनले आफूले एउटा मात्रै जनलोकपालको तलव बुझ्ने गरेको बताए पनि स्रोतका अनुसार उनी पेन्सन र तलव दुवै बुझ्ने गरेका छन् । स्वच्छ छवि नरहेका साह जनलोकपालका सदस्य भएदेखि नै उनीमाथि जनविश्वास थिएन् । उनी स्वच्छ रुपमा प्रदेश सरकारले सोचे अनुसारको काम गर्नेमा सवैलाई शंका थियो । प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति तथा यस्ता निकायहरुको निष्कृयताले सरकारमाथि अविश्वासको बातावरण वन्दै गएको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका–१० का विवेक कर्ण बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘यो प्रदेशमा योग्य भन्दा योग्य व्यक्ति छन् तर, प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारीहरुलाई चिन्हने गरेका कारण यस्तो समस्या भएको छ ।’

संवैधानिक निकायमा प्रदेश सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने आम समुदायको धारणा छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा उनको पछाडिको पृष्ठभूमि नियालेर हेरेर गर्न आम जनताको धारणा छ । तर, सदस्य साहले भने आफू मात्रै जनलोकपालको तलव बुझेको बताएका छन् । उनले आफू सदस्यमा नियुक्त भएपछि पेन्सन नलिएको बताए ।