फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण: कांग्रेस प्रमुख सचेतक यादव
संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाइदिएपछि सत्तारूढ दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले विधेयक फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइन्। आइतबार साँझ यादवले भनिन्- लामो समयदेखि नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा लिनेजस्तो मौलिक हकबाट बञ्चित भएकाहरूका लागि यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।
उनले यसअघि यस्तै व्यवस्था भएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालय गएको स्मरण गरिन्।
'यो विधेयक त पहिला पनि अध्यादेशको रूपमा गएकै थियो। रातारात उहाँहरू पास गराउने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो। यो विधेयक त्यही अध्यादेशको विषयवस्तु नै हुबहु गएको र दुबै सदनबाट पारित भएको अवस्थामा गएको थियो। लामो समयसम्म नागरिकहरू अनागरिक भएको पीडालाई सबै माननीयहरूले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो,' यादवले भनिन्, 'नागरिक भएर पनि अनागरिकसरह पीडा भोगिरहेकाहरूलाई आजको निर्णयले असह्य पीडा भएको होला।'
राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र- उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरेको उनले बताएका हुन्।
यादवले भने, 'नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नबनाउने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको यो कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र हो।'
राष्ट्रपति अभिभावकीय दायित्वबाट च्युत भएको यादवले बताएका छन्।
'राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनु हुँदैन। नागरिकताबाट बञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैथ्यो। उहाँबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन,' यादवले भने।
संघीय संसदबाट साउन १५ मा पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार फिर्ता पठाएकी हुन्।
विधेयक प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाइबारे जसपाले आइतबारको संसद बैठकमा समेत राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग राष्ट्रपतिको धारणा मिल्नु दुःखद- वर्षमान पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैको अभिभावक बन्न नसकेको बताएका छन्।
संघीय संसदबाट पारित नागरकिता विधेयक पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाए लगत्तै पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले लाखौं नागरिकता पीडितको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताए।
'संविधानले फिर्ता गर्न मिल्छ तर अभ्यास थिएन। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भने, 'विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग उहाँको धारणा मिल्यो। यो दुःखद कुरा हो।'
नेकपा एमालेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको थियो।
लाखौंले नागरिकता नपाएर सिमकार्ड समेत नपाएको भन्दै पुनले जनताको पीडालाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैको अभिभावक बन्न नसकेको बताएका छन्।
संसदबाट पारित नागरकिता विधेयक पुनर्विचारका लगि फिर्ता पठाएलगत्तै कुराकानी गर्दै पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले लाखौं नागरिकता पीडितको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको बताए।
'संविधानले फिर्ता गर्न मिल्छ तर अभ्यास थिएन। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भने, 'विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र उहाँको धारणा मिल्यो। यो दुःखद कुरा हो।'
नेकपा एमालेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको थियो। लाखौंले नागरिकता नपाएर सिमकार्ड समेत नपाएको भन्दै पुनले जनताको पीडालाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरेको बताए।
'बाबुआमाको नागरिकता छ, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। उनीहरूले सिमकार्ड समेत पाउँदैनन्,' उनले भने, 'बैंक खाता खोल्न, विदेश जान, पढ्न जान पाउँदैनन्। यहीँ पनि कुनै जागिर गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तो बिजोग छ। अमानवीय अवस्था छ। राष्ट्रपति सबैको अभिभावक बन्न सक्नु भएन।'
नेकपा माओवादीका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले संसदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले लागू गर्नु नै सही हुने बताए। संवैधानिक रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुँदैन भन्ने संविधानको परिकल्पना रहेको उनले बताए।
'बावुआमाको नागरिकता छ, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्। उनीहरूले सिमकार्ड पाउँदैनन् र बैंक खाता खोल्न पाउँदैनन्,' उनले भने, 'विदेश जान, पढ्न जान पाउँदैनन्। यहीँ कुनै जागिर गर्न पाउँदैनन् त्यस्तो बिजोग छ, अमानवीय अवस्था छ। उहाँ सबैको अभिभावक बन्न सक्नु भएन।'
नेकपा माओवादीका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले संसदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले लागु गर्नुनै सही हुने बताए।
उनले संवैधानिक रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदैपनि राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुदैन भन्ने संविधानको परिकल्पना रहेको बताए।