जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरमा जति पटक सेवा लिन गएको छु, त्यहाँ कार्यरत बहुसंख्यक निजामती कर्मचारी साथीहरुको मानसिकता निगेटिभ नै देखेको छु ।

सेवाग्राही हाम्रा मालिक हुन, हामी सेवाग्रही कै ट्याक्सबाट पालिएका छौ, हाम्रो बालबच्चाको शिक्षा आर्जन नि त्यही मालिकको तिरेको ट्याक्सबाट भइरहेको छ, भन्ने भावनाको बिकास कहिलेसम्म होला हाम्रो निजामती प्रशासनमा ? जय बाबा जलेश्वरनाथ, सदबुधी दियौन कम्तीमे जलेश्वर जिल्ला प्रशासन कर्मचारी सबके ।

निजामति कर्मचारी सुजितकुमार झाको उक्त पोस्टमा सयजना भन्दा बढीले कमेन्ट गरेका छन् । त्यसमै नेपाल मधेश फाउण्डेशन (नेमाफ) नामक संस्थाका संचालक एवम राजनीतिक विश्लेसक तुलानाराण साहजीले पनि कमेन्ट गर्दै लेख्नुहुन्छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु जहाँ अधिकाँस आम मानिस सेवा लिन जान्छन्। मधेश भरि त्यसको कार्यालयको अवस्था त्यस्तै छ । मधेसी कर्मचारीहरु भएको कार्यालयहरुमा आम मानिसले झन बढी सास्ती खेप्नु परेको सुनिन्छ । मैले पनि यस्तो महसुस गरेको छु । यसबारे गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ । खासगरी मधेसी समुदायका पढेलेखेकाहरु बिच ।” माथिका टिप्पणीहरु हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि प्रकाश पार्न बांक्षणिय छ ।

देशमा गणतन्त्र आइसक्यो । गणतन्त्रमा पनि सेवाग्राहीहरु सँग झर्केर व्यवहार गर्ने कर्मचारीहरु वस्तवमा अधिकरुपमा सिडीओ अफिसमा नै भेट्टाउने गर्छन । तीन तहको सरकारमध्ये संघिय सरकारको दूतकोरुपमा रहेको सिडीओ गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखभन्दा तलको बर्यितामा रहेको अनुभूती किन हुँदैन ? सिडीओ कार्यालमा किन अहिले पनि पंचायती पारा देखिन्छ ?

बडाहाकिम जस्तै
देशमा ७औँ संबिधान जारी भएपश्चात जनताले प्रशासकिय शासनबाट मुक्ति पाउँछ की भनी धेरैले आशा गरेका थियो । तर स्थानीय प्रशासनको मेरुदण्ड मानिएका जिला प्रशासन कार्यालयको रबैयामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । दशकौदेखि केन्द्रिय सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्दैै आएको छ । २०४६ सालको आन्दोनलपूर्व सिडीओ को कोठामा प्रवेश गर्दा ढाकाटोपी लगाउनै पथ्र्यो। पंचायतकालमा त सिडीओको त्रास नै हुन्थ्यो । मुलुकमा ३५ जिल्ला हुँदा हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कायम गर्न बडाहाकिम राख्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला जिल्लामा भएका सबै सरकारी कार्यालयका हाकिम को पनि हाकिमलाई वडाहाकिम भन्ने गरिन्थ्यो ।

२०७२ सालमा संबिधान जारी भएपश्चात यता स्थानीय प्रशासन ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि सिडीओलाई जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको व्यस्था कायम राख्ने र जिल्लाभित्र स्थानीय सरकारले संचालन गनेए विकास कार्यमा सहयोग गर्ने भनी भनिएको छ । जिल्लाभित्र सरकारी सम्पित्तको सम्भार, रेखदेख साथै सरकारले दिने आवश्यक आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु गराउनु सिडीओ कर्तव्य हो । साथै, जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही सार्वजनिक सेवा वितरण लाई प्रभावकारी बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु त्यसकार्यालयको उदेश्य रहेको बुझिन्छ ।

२०७६ सालमा गृह मन्त्रालयलले ल्याएको मर्यादाक्रमको सूचीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रमुख माथि पर्छन । नगरपालिका प्रमुख १४औं र गाउँपालिका प्रमुख १५औं नम्बरमा पर्छन । १५औं नम्बरमै रहेपनि प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा पछाडि छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय एउटा अर्धन्यायिक निकायको रुपमा विद्यमान छ । विगतमा जिल्लामा हुने झगडा वा अन्य कुनै प्रकारका विवाद सिडीओ कहाँ आएर मेलमिलाप गरिन्थ्यो । टोले नेताहरुको आडमा सिडीओ अफिसमा पंचायत गरिन्थ्यो, आर्थिक चलखेल पनि हुन्थ्यो क्यारे ! नेपालको संबिधान जारी भएपश्चात संबिधानको धारा २१७ मा मेलमिलाप र मध्यस्थताको आधिकारीक जिम्मा नगरपालिका र गाउँपालिकामा रह्ने न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।

तर व्यवहारिकरुपमा हेर्दा मधेसका जिल्लाहरुमा मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षहरु अहिले पनि सिडीओको गुडबुकमा पर्न मरिहत्ते गर्छन् । अहिले पनि गाउँभरमा हुने झैझगडाहरुमा सिडीओलाई पंचायत गरिदिन/गराउन कार्यालय नै धाउने गर्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको हैसियत

महोत्तरीमा त कुनैपनि मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षलाई आफ्नो मर्यादाको खयाल समेत रहेको देखिँदैन । कुनैबेला सिडीओले कसैलाई चिया खुवाउँदा उसको रवाफ बढ्थ्यो । उ चाहीँ गाउँमा आज सिडीओ साहेबले मलाई चिया खुवाउनुभो भनी आफ्नो हैसियत बढेको जस्तो प्रस्तुत हुन्थ्यो । आज अलि फरक छ । जिल्लामा कुनै पनि सिडीओ सरुवा भएर आउँदा सिडीओसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको देखाउनका लागि नेताहरुलाई झैँ माला, खादा, गम्छा लगाएर स्वागत गर्छन् । कार्यकाल सकाएर जाँदा उत्तिकै तामझामका साथ बिदाई चढाउँछन् । स्वागत र बिदाई मधेसको संस्कार हो । तर सिडीओ रुपी एउटा कर्मचारीलाई एउटा जनप्रतिनिधीले आफ्नो हैसियत बिर्सेर गर्ने तामझामलाई चाकडी भन्न सकिन्छ । अहिले पनि सर्वसाधारणसँग पहुँच नभएका सिडीओहरुसँग नेता, इँटा उद्योगी, व्यापारीहरुको सम्बन्ध गज्जबको हुन्छ । सिडीओ अफिसमा जाँदा त्यहाँका खरिदार, सुब्बाहरुले पनि रबाफ देखाउन खोजीरहेको अनुभूती त्यतीकै हुन्छ । जिल्लाका नेताहरु दिनहु सिडीओ साहेबको भेँट पाउन लामबद्ध भइरहेका हुन्छन् ।

नगर वा गाउँ प्रमुखहरुको कुरा नमान्दा कारबाहीमा परिने डर सायदै कसैलाई होला । तर सिडीओ कार्यालयले जारी गर्ने कुनै उर्दिले अहिले पनि भय सिर्जना गर्छ सर्वसाधारण जनतामा ।

अन्त्यमा, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले सिडीओको देवत्वकरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सिडीओको काम, कर्तव्यबारे आमजनतालाई जानकार गराउनुपर्छ । मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरुले आफ्नो ओहदाको खयाल गर्नु अति आवश्यक छ । सर्वसाधारण जाँदा नहुने कामहरु वा बिभिन्न बहानामा दुःख दिने, कर्मचारीको प्रशासकिय रबाफ बन्द गर्नुपर्छ । नागरिक समाज देखि राजनीतिक दलका नेताहरुले सिडीओलाई जिल्लाको आवश्यकता अनुसार समन्वयकारी भूमिकामा राख्न सक्नुपर्छ । सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सँघ संस्थाहरुले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सर्वसाधारण जनताकोबीच संबादहरु सँचालन गर्नुपर्छ ।

माथि उल्लेखित टिप्पणीकर्ताहरु मध्ये सुजित झा आफै एउटा निजामति कर्मचारी हुन । अर्का तुलानारायण साह मधेस मामलाका जानकार । महोत्तरी सिडीओ अफिसका कर्मचारीहरु अर्का निजामती कर्मचारीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भने सर्वसाधारणसँग सिडीओ अफिसको व्यवहार कस्तो होला त्यो बुझ्न सजिलो छ ।

वडा दशैँको शुभकामना