एस शंकरको निर्देशनमा सन् २००१ मा बनेको बलिउड एक्सन ड्रामा सिनेमा छ – नायक। जहाँ एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका एक युवाले देशमा उथलपुथल ल्याउँछन्। दिनको सुरुआत जनताको दैनिकीबाट गर्छन्। खाँचो परेकालाई उपयुक्त आवास र रोजगारी दिलाउँछन्। असक्षम र भ्रष्ट कर्मचारीलाई निलम्बन गर्छन्।

जनसेवाका क्षेत्रमा काम गर्छन्, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरिदिन्छन्, सुशासन ल्याउँछन्। अन्तमा भ्रष्टाचारको मूल कारण बताउँदै नेतृत्व सम्हाल्दै आएका नेतालाई पक्राउ गर्छन्। भारतमा मात्रै होइन नेपालमा पनि चर्चा कमाएको चलचित्र हो यो। कारण भ्रष्ट, रुग्ण, असक्षम र पदलोलुप नेतृत्वका कारण नेपाली समाज पनि त्यस्तै एक नायकको पर्खाइमा छ। यौवनभरिको सपना एकत्रित गरेर ऊ त्यो नायक बिहानको सूर्यझैँ उज्यालो छर्दै आउनेमा अझै विश्वस्त छ।

नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमसँग त्यो फिल्मको सान्दर्भिकता यसरी जोडिनुको कारण हो नायक सपना । आम निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा त्यो नायकको सपना बढ्ता छोइने भएर देखापर्‍यो। हुन त, गत स्थानीय निर्वाचनमा नायक जसरी उदाएका हर्क साम्पाङ र बालेनहरूमा पनि त्यो नायकत्व नेपाली समाजले भेटिसकेको थियो।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै ‘नो नट अगेन’ बुलन्द भयो। सामाजिक सञ्जालका भित्तादेखि चिया पसल अनि अखबारका पृष्ठदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म उमेरको यो बहसले तातिरहेको छ। ‘‘बूढा नेताहरूले केही गर्न सकेनन्। यिनीहरूको कारण देश नै डुब्ने भयो। यो निर्वाचनबाट बुढा नेताहरूलाई फालेर हामी युवालाई नजिताएसम्म देश बन्न सक्दैन’’ भन्दै युवाहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने फेसन नै चल्यो।
‘पुराना नेताले देश बिगारे, अब नयाँलाई चुनौँ’ भन्नेजस्ता भाष्य आज युवाका साझा एजेन्डा बनेको छ। खासगरी, २०४६ सालको परिवर्तन वरिपरि जन्मिएका युवापुस्तामा अझ धेरै आक्रोश देखिन्छ। यो उमेर समूह त्यही पुस्ता हो, जो अधिकांशले पढेलेखेका छन्, रोजगारी पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता छ।

काम गर्न होस् या विद्यार्थी भिसामार्फत बिदेसिएर आफ्नो भविष्य खोज्दै छन्। उनीहरू त्यही पात्र हुन् जो अभाव र महँगीले पिल्सिएका छन्। सार्वजनिक सेवाका कार्यालयबाट सहज सुविधा पाएका छैनन्। हरेक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा घण्टौँ लाइन बसेर पनि काम बनाउन कठिन छ। राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताबाट करिब वञ्चित छन्।

बेथिति चरमचुलीमा पुगिरहेका बेला त्यही पुस्ताका अधिकांश युवा पुराना ठूला पार्टी र तिनका उम्मेदवारको विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यही पुस्ताका केही युवा पुराना दलको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर खडा भएका छन्। विकृत राजनीतिलाई सुधार्ने भन्दै केही नयाँ दलसमेत आएका छन्।

प्रतिनिधिसभातर्फ ८ सय ६७ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। कुल उम्मेदवार दुई हजार चार सय १२ जना छन्। यस्तै, प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय २४ मध्ये एक हजार दुई सय ७८ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्।

युवा हुनु नै योग्यता हो ?

चुनाव नजिकिएसँगै एउटा भास्य जबरजस्त निर्माण गर्न खोजिँदै छ। त्यो हो ‘नेतृत्वमा युवा नै चाहिन्छ।’ विश्वका उदाहरण हेर्ने हो भने आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि सक्रिय राजनीति गरेर राम्रो काम गर्नेको कमी छैन्। मलेसियामा महाथीर महोमद ९९ वर्षको उमेरमा फेरि मुलुकको नेतृत्व लिन चुनावी दौडमा छन्।

८० वर्षको उमेरमा जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुक हाँकिरहेका छन्। उनीविरुद्ध पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै फेरि प्रतिस्पर्धा उत्रने सम्भावना छ, जो ७६ वर्षमा लागिसके। इजरायलमा ७३ वर्षका नेता बेन्यामिन नेतन्याहु चुनावमार्फत सत्तामा फर्किँदैछन्। उता ब्राजिलमा ७७ वर्षीय वामपन्थी नेता इनासियो लुला तेस्रो पटक सत्तारोहण गर्दैछन्।

अर्को शक्तिशाली मुलुक रसियालाई ७० वर्षे भ्लादिमिर पुटिनले हाँकिरहेका छन्। ६९ वर्षका सी जिन पिङले महाशक्ति चीनलाई आफ्नो नेतृत्वमा हिँडाइरहेका छन्। छिमेकी देश भारतलाई ७२ वर्षका नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

त्यसैले, युवा हुनु नै सबैथोक होइन । तर, नेपालमा भने उनै असफल भएका पुराना नेताका कारण नागरिक दिक्क भएका हुन् । युवा नेता नेतृत्वमा पुगे भने केही गर्छन् की भन्ने आशा जागेको हो । पुरानै र बुढामध्येकै कुनै नेताले गतिलोसँग देशको नेतृत्व गरेको भए अहिले जनताले युवा खोज्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो । त

तर, युवा हुनु नै गतिलो हुनु र मुलुक चलाउन सक्ने क्षमता हुनु होइन । अधिकांश शीर्ष नेताका आसेपासे युवा नेता नै छन् । सरकारमा बसेर विवादित काम गर्ने पनि तिनै युवा नै धेरै छन् । अनेकौं काण्डमा मुछिएका नाममा युवा नेता भन्नेकै संख्या धेरै देखिन्छ । त्यसैले, युवा भएर मात्रै पुग्दैन । त्यो कति स्वच्छ र क्षमतावान छ भन्ने पनि अर्थ राख्छ ।

अहिले ‘बुढा नेताले देश बिगारे, हामी बनाउँछौँ भन्दै भोट मागिरहेकाहरू माथि भनेजस्तै क्षमतावान् र निष्कलंक छन् ? पुराना नेताको विकल्प भन्दै आएका पूर्व पत्रकार, डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवसायी, वकिल राजनीतिमा योग्य छन् ? युवा हुनु नै राजनीतिका लागि योग्य हुनु हो ? धेरै प्रश्न उठेका छन् ।

स्वतन्त्रबाट समाधान निस्कन्छ ?

यो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर नै चल्यो । ठूला र पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताप्रतिको आक्रोश र निराशाका बीचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्नु स्वभाविक पनि हो । स्थानीय तह चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि अन्यलाई पनि बल मिलेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेमा चिकित्सा पेशामा लागेका थिए कलाकारसम्म, व्यापारीदेखि बेरोजगार युवा समेत छन्।

अभियन्ताको परिचय दिँदै युट्युबर अघिपछि लगाएर सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा डुल्ने पनि चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। उनीहरू आफूले अध्ययन गरेको र सेवाका लागि रोजेको पेसा छाडेर राजनीतिमा आएका छन्। अचम्म त के भने उनीहरू यसअघि भएकै क्षेत्रमा अनेक विसङ्गति छन्। त्यो सुधार गर्न त परै जाओस् सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेका पनि अहिले राजनीति सुधार्ने भन्दै हामफालेका छन् ।

सबै क्षेत्र सुध्रिसकेर बाँकी रहेको राजनीति मात्र हो जस्तो गरी चासो देखिन थालेको छ । हो सबैको मूल राजनीति नै हो । राजनीति सुध्रियो भने धेरै क्षेत्र सुधार्न सकिन्छ । तर, कतिपय यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो काम गर्न सम्भव छ । स्वास्थ्य सेवा, पत्रकारिता, शिक्षा, कलाकारिता जस्ता कैयौं क्षेत्र राजनीति बाहिर पनि सुधार गर्न सकिने ठाउँ थिए।

फेरि पनि प्रश्न के उठ्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरले वर्तमान विकृत राजनीतिलाई सुधार गर्ला ? हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट छानिएका प्रतिनिधिले गर्न सक्ने भनेको पैरवी मात्र हो। जुन पैरवी उनीहरूले एक नागरिकको हैसियतमा पदमा नछानिँदा पनि गरेकै छन्। उनीहरूले हिजोका दिनमा आफ्नो निश्चित पेसा वा व्यवसायबाटै पनि गरिरहेका थिए।

यो सत्य हो की धेरैजसो नेताहरू २०४६ सालको परिवर्तनपछि पदमा बसिरहेका छन्। आमजनताको जीवनशैली परिवर्तन हुनसकेको छैन। सत्तामा बसेर नेताले मात्रै लाभ लिइरहेका छन् । यसकारण जनताले नयाँ अनुहार पक्कै खोजेका छन् । तर, अहिले दलहरूप्रति देखिएको वितृष्णालाई ‘क्यास’ गर्न जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ, यसले समस्याको निकास देला ?

स्वतन्त्रले जिते के गर्लान् त ? यसअघि संसदमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले जति नै सक्रियतापूर्वक संसदीय गतिविधिमा सामेल भए पनि दलहरूका अगाडि निस्प्रभावी देखिए ।

प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटमध्ये अधिकांशमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। ११० समानुपातिक सिट दलहरूको लागि सुरक्षित छ। तै पनि चुनावै हो, केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै जित्लान् पनि। तर, सरकार बन्न बहुमत अर्थात् १३८ सिट चाहिन्छ।

यदि सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रियामा दलको उम्मेदवार हुनेछन्। सरकार बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने समय आउनेछ। स्वतन्त्र सांसदले कस्लाई भोट हाल्लान् ? आज ‘नो नट अगेन’ भनेर फेसबुकमा फेटो सेयर गरेका नेताहरू मध्येबाट नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख उठ्नेछन्।

भोलि तिनैलाई भोट हाल्नुपर्ने छ। हुनसक्छ ‘तटस्थ बस्छु’ भन्ने छुट होला ? कुन-कुन मुद्दामा कतिञ्जेल स्वतन्त्र सांसद तटस्थ बस्लान् ? जबकि, संसदमा कुनै पनि विषयमा प्रतिनिधित्व नै नहुने, तटस्थ बस्ने प्रतिनिधि चयन गर्न जनताले किन भोट दिने ? संसदमा प्रतिनिधित्व नहुने सांसदको लागि मतदाताले किन स्वतन्त्रलाई जिताउने ?

त्यसमाथि उनीहरूले सांसदका काम कर्तव्यबारे समेत सामान्य ज्ञान नभए जस्तो देखिन्छ। कोहीले बाटो बनाउँछु, कोही फोहोर व्यवस्थापन गर्छु, कोहीले ढल व्यवस्थापन गर्छु भनेका छन्। त्यो सांसदको कार्यकारी अधिकारभित्रै पर्दैन। त्यो स्थानीय निकायले गर्ने हो। नीति निर्माणमा आफ्नो कस्तो उपस्थिति रहन्छ भन्ने स्पष्ट धारणा स्वतन्त्रको छैन। राष्ट्रिय मुद्दाबारे स्पष्ट विचार छैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिन्न। त्यसैले, क्षणभरको आक्रोशभन्दा बढी केही देखिँदैन।

यसको आशय परम्परागत उम्मेदवार र ठूला र पुराना राजनीतिक नेतृत्व नै ठीक छ भनेको चाहिँ होइन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहालले चुनाव हार्दैमा देश पछि पर्दैन। यद्यपि, स्वतन्त्र उम्मेदवार समाधान पनि होइनन्। वर्तमान दलीय प्रणालीको विकल्प खोज्न आवस्यक भइसकेको छैन। बरु यिनै मध्ये राम्रालाई अघि बढाएर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो भने देखिन्छ ।

-नेपालभ्युज