धनुषा - मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको उत्थान गर्न दलित सशक्तीकरण ऐन जारी गरेको तीन वर्ष नाघेको छ । ऐनले दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सबल बनाउन रासन कार्ड, स्वास्थ्य बिमा र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्दिष्ट गरेको छ ।

तर, ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारबाट पाउने सेवासुविधाबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । ऐनमा वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता दिने उल्लेख छ ।

ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, स्थानीय तहमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, दलित विकास समिति र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६’ जारी गरेको थियो ।

ऐन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रदेश सांसद चमेलीदेवी दासले ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भएको बताइन् । दलित विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, मासिक निर्वाह भत्ता र दलित समुदायलाई हुने निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा रोकिएको छ ।

ऐन निर्माणमा सहभागी अर्का पूर्वप्रदेश सांसद सुरेश मण्डलले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्नु र समितिमा रहेका गैरदलित सदस्य तथा कर्मचारी गैरजिम्मेवार हुँदा ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

‘दलित समुदाय भोजभतेरमा अपमानित हुनुपरेको छ,’ पूर्वप्रदेश सांसद मण्डलले भने, ‘विद्यालयमा शुल्क बुझाउन नसक्दा दलितका छोराछोरी विद्यालय छोड्न बाध्य हुँदा पनि मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिले कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।’ दलित विकास समितिमा रहेका गैरदलित कर्मचारीको मनोविज्ञानका कारणले पनि ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । समितिमा कर्मचारी कम हुनु, दलित विकास समितिका सदस्यको सेवासुविधा नहुनु र प्रदेशका दलितको तथ्यांक संकलन नहुनुले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्छन् ।

अधिकारकर्मी राजु पासवानले प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन बनाएर उपलब्धि प्राप्त गरेको दाबी गरे पनि कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको बताए । ऐन बन्दा खुसी भएका दलित समुदाय कार्यान्वयन नहुँदा निराश बनाएको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले पीडित दलितलाई आर्थिक सहयोग तथा राहत वितरण गरेर मात्रै नहुने उनको बुझाइ छ ।

मधेस प्रदेशको ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको दलित विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत दिलीप ठाकुरले बताए । प्रदेशस्तरीय दुई समितिको बैठक नियमित नबस्दा समितिले खासै काम अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

रौतहटका प्राध्यापक देवेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन र नियमावली कर्मकान्डी रहेको बताए । जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद सञ्जय यादवले दलितको अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने दलले नै अधिकार कार्यान्वयन गर्न पछाडि परेको बताए । दलित सशक्तीकरण ऐन बन्यो तर सरोकार समुदायलाई जानकारी गराउने काम नभएको उनले जनाए । दलित अगुवाको संलग्नतामा स्थानीय तहमा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने यादवले बताए । एमालेकी प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले समावेशी र समानका लागि आन्दोलन गर्ने प्रदेश सरकारबाटै दलित तथा महिलामाथि विभेद भएको बताइन् ।

मधेसका जानकार तुलानारायण साहले अधिकांश दलित गरिब रहेको र आक्कलझुक्कल मात्रै दलित धनी हुने भएकाले जातले पनि वर्ग निर्धारण हुने बताए । ‘जातीय संरचनामा दलितलाई पिँधमा राख्ने काम भएको छ,’ सामाजिक रूपले दलित वर्गीय, आर्थिक, राजनीति हिसाबले पनि सीमान्तकृत रहेको उल्लेख गर्दै साहले भने, ‘राजनीति आन्दोलनमा सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था गरिए पनि दलित समुदाय कमजोर नै छन् । दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन दलित सशक्तीकरण ऐन जारी भएर कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरू राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।’