मधेश प्रदेशसभाले पुराना योजनाहरुको भुक्तानीका लागि उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले वित्तीय अनुशासन भंग गरेको छ ।

पुराना रकम भुक्तानीको नाममा प्रदेश सरकार पटक–पटक समिति बनाएर रकम भुक्तानी गर्नुले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको तेस्रो बर्षमा समेत एक पटकको लागि भन्दै समिति गठन गरिएको थियो तर, फेरि यस पटक समिति बनाइएको छ । दुई आर्थिक बर्ष पुरानो भुक्तानी दिने चलखेलका साथ प्रदेश सरकारले सो समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरु आफ्नो कार्यकर्ता तथा नजिककाहरुलाई दिएको कारण कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । समितिले सरकारको गत आर्थिक बर्षमा कार्यसम्पन्न भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्नुका साथै सरकारका निकायहरुसँग कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, सरकारको प्राविधिकहरुलाई काममा खटाउने र आवश्यक परेमा विज्ञ एवं प्राविधिकलाई करारमा राखी कामकाजसमेत गराउन सक्ने जनाइएको छ ।

तर अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य सुरेन्द्र लाभले सरकारको निर्णय वित्तीय अनुशासन विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले पटक– पटक यसै प्रदेशमा यस्ता समस्या किन आउँछ भनेर प्रश्न समेत गरे । उनले योजनाहरुको समयमा कार्यादेश, अनुगमन, निरीक्षण नगरेका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएको बताए । उपभोक्ता समिति र राजनीतिककर्मीहरुको चलखेलको गन्ध समितिले दिएको उनको भनाइ थियो । आवश्यक परे उपसमिति बनाएर समितिमा नपरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि काममा संलग्न गराउन सकिने बताइएको छ ।

समितिको सभापतिमा उपसभामुख इशर र सदस्यहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिस पटेल, रतनेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिल कुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेका छन् । ३० दिन समयावधि रहेको सो समितिले विभिन्न मन्त्रालयका भुक्तानी हुने रकमको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।

तर, प्रध्यापक रामु साहले सरकारले अनुगमन के को गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले असारमा सम्पन्न भएको योजनाहरुमा माटोग्रेभल पनि हुन सक्छ भन्दै बाढी र वर्षामा त्यो बगेर गइसकेको होला त्यसको निरीक्षण र अनुगमन कसरी गर्ने नगरे भुक्तानी कसरी दिने प्रश्न गरे । प्राध्यापक साहले सरकारले दुइ वर्ष पहिला पनि यस्ता समिति बनाएर भुक्तानी दिएका थिए तर, फेरि समिति बनाउनु प¥यो आगामी दिनमा बनाउनु पर्दैन भने त्यसको के ग्यारेन्टी ? सबै मिलिजुली खान तयार छन्, उनले भने ।

पुराना योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुले सांसदहरुलाई घरमै गएर दबाब दिने गरेका छन् । सद् नमा सांसदहरुले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गरेपछि बिहीबार सो छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको हरेक मन्त्रालयबाट पुराना भुक्तानी बाँकी रहेका कारण यकिन भन्न नसकिने अवस्था रहेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, हरेक मन्त्रालयबाट गरी करिब सय करोड भन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ ।