जनकपुरधाम- विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसमेत पाँचजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कैदको सजाय सुनाएको छ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो। मुद्दाको फैसला २० चैतमा आए पनि सजाय निर्धारण भने मंगलबार भएको हो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष रायलाई दुई वर्ष ८ महिना कैद हुने फैसला भएको छ। ‘दोषी ठहर भएका पाँचैजनालाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएकोमा यसको दामासाहीले प्रतिव्यक्ति हुन आउने रकम बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना भराउने फैसला भएको छ,’ योगीले भने। फैसलाअनुसार रायले पनि १२ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो र उति नै रकम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, विशेषले प्रतिवादी सूर्यदेव साहलाई दुई वर्ष सात महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ। उनी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन्। विशेषका अनुसार परिषद्की नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश्वर साहलाई भने जनही २ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला भएको छ।

विकास परिषद्ले भारतीय सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजनाको ठेक्का लगाएको थियो। जसमध्ये पाँचवटा प्याकेजमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक मूल्यांकन सिफारिस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो। यसैगरी, अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको भन्दै केही बोलपत्र अमान्य हुने जनाएर ती बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै गराइएको थिएन।

साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न आइटममा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइदरमा घटबढ हुने गरी भेरिएसन स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो।

यसरी, लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबीसहित १५ कात्तिक ०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो। विशेषले यही भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यही रकम दामासाहीमा पर्ने गरी पाँचैजनालाई बिगो र जरिवाना तोकेको हो।