जनकपुरधाम- आदिवासी जनजाति आयोगले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष शुक्रबार आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगका सदस्य शरण राइले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन गरिएको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिश्रसमक्ष पेश गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका सदस्य राइले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्न आयोग लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भए बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम आयोग अघि बढिरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।