बेचन कुमार महतो

वैशाखको महिना छ । प्रायः जसो सवै अभिभावकलाई आफ्नो बच्चा स्कुलमा भर्ना गर्ने, कपि किताव, ड्रेस लगायतका शैक्षिक समाग्री किन्ने चटारो छ । शहर केन्द्रित अधिकाँश अभिभावकहरु बच्चाको पढाइको लागि निजी बिद्यालय धाउन वाध्य छन् । सरकारी भन्दा निजी विद्यालय रोज्नु पर्ने कारण आफैमा सोधको विषय बन्न सकला । यथार्त के हो भने गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा खोलिएका निजी स्कुलले अभिभावकलाई शोषण गरेका छन् । निजी स्कुलमा बच्चा भर्ना गर्न लाँदा अभिभावकले टाउको समाउनुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष उही स्कुलमा पनि एउटा कक्षाबाट अर्कोमा जाँदा भर्ना शुल्क तिराईएको छ । विद्यार्थी स्कुल गएपछि शिरदेखि पाउसम्म शोषण गरेका छन् । जुत्ता, ड्रेस, परिचयपत्र, किताव सबै स्कुलले भनेका ठाउँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय सँगको सेटिगँमा पुस्तक बेच्नेहरूले जथाभावी मूल्य लिएका छन् ।

त्यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा पनि शुल्क उठाउछन् । स्कुल र कलेजका विद्यार्थीहरुको लुगाबाट पनि कमिशन खान्छन् । स्कुलमै लुगा सिलाउन बाध्य पारिन्छ । पाठ्यपुस्तकबाट पनि कमिशन, झोलाबाट पनि कमिशन । विद्यालयको लोगो हालेर झोला सिलाउछन् अनि विद्यार्थीलाई मँहगो शुल्कमा बेच्छन् । त्यही झोलाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दछन् । अझ होस्टेलमा बस्नेहरुको त हाल बेहाल छ भन्दापनि केही फरक पदैन् । न राम्रो खान न ढंगको सुत्ने ओछ्यानको नै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। बुबाआमाको व्यस्तताको फाइदा होस्टेलहरुले उठाइरहेको छ। स्याहारसुसार रद्दीभर पनि गर्दैनन् तर चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ । अभिभावकले किन्ने हरेक वस्तुमा विद्यालयलाई कमिसन छुट्टाइएको छ । कतिपय विद्यालयमा त अझ पाँच तारे होटलमा जस्तै स्विमिङ पुल, हर्स राइडर आदि भन्दै पैसा असुल्ने गरिएको छ ।

मुखदर्शक सरकार र निरिह अभिभावक
जागिर सरकारी खानुपर्ने, राज्यबाट सकेसम्म धेरै सुविधा लिनुपर्ने तर तिनीहरू नै सरकारी स्कुलमा आफ्ना बालबच्चा पढाउन नचाहने प्रवृत्तिले यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिएको छ । राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनको अधिवेशनमा लोकप्रियताका लागि पार्टी नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति पारित गरिन्छ तर कार्यान्वनका लागि कुनै पहल नगर्ने प्रवृति छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकमा जे गरे पनि हुन्छ, जति लिए पनि हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । हुँदाहुँदा सरकारी नीति नै निजी विद्यालय सञ्चालकले बनाउने र त्यसैअनुसार राज्य चल्नुपर्ने दुःखद् अवस्था देखिन थालेको छ ।

सरकार अभिभावक र निजी विद्यालय सम्बद्ध सँगठन बीच सहमति भएर आएको साझा दस्तावेज ’नियमन निर्देशिका’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले नमान्ने भन्दै आफंैले गरेको सहमति लत्याउन लागिपरेका छन् । शिक्षा नीतिबारे उनीहरु हामी जे भन्छौं, त्यही हुनुपर्छ भन्ने दम्भ देखाउँदै छन् । सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन । यी आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्यले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको देखदैन । जसको फाइदा लगातार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाइरहेका छन् । मारमा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक परिरहेका छन् तर उनीहरुका तर्फबाट न बोलिदिने कोही छ, न बोलिएका आवाज सुनिदिने नै कोही छ ।

शिक्षा आज व्यापारमा परिणत भएको छ । त्यसैले त नेता, व्यापारी, नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूसमेत शिक्षाको व्यापारमा लागेका छन् । जब जब नयाँ शैक्षिक वर्ष आउँछ, तब तब निजी विद्यालयले फारम वितरणमा लिने शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्कलगायत् धेरै कुरामा अभिभावक र त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकबीच एक प्रकारको शित युद्ध नै चल्ने गरेको छ । राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने भने पनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुर्याउने काम भइरहेको छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर अनुभुति फितलो छ
राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानूनले शिक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकार कै रुपमा लिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धि हक भनी शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा आम नेपालीहरु शिक्षाको आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भैरहेका छन् ।

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहूँचको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था धारा ३१ को उपधारा १ ले गरेको छ भने उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरि उपधारा ४ मा दृष्टि बिहिन नागरिकलाई ब्रेनलिपि तथा बहिरा र स्वर बोलाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यामबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा ५ मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागी बिद्यालय तथा शैक्षिक सस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हककै रुपमा स्वीकारिएको भएता पनि सो अनुरुप सबैले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संबिधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेता पनि तिनै तहका सरकारले सो अनुरुपको प्रभावकारी ब्यवस्था मिलाउन सकेका छैनन । निजीको त कुरै छाडौ सरकारी स्कूल समेतले बिभिन्न बहानामा बिद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारी शिक्षामा गुणस्तरियताको समस्या छ ।

मौलिक हक अनुसार माध्यामिक तहसम्मकोे शिक्षा सबैल निशुल्क पाउनु पर्ने हो तर ब्यवहारमा हेरौ त सरकारी बिद्यालयको दुरावस्त र खस्कदो गुणस्तरका कारण आज कमजोर आय भएका श्रमिकले पनि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई आफुले खाई नखाई निजी बिद्यालयमा बढाउन बाध्य भैरहेका छन् । सबैलाई नभनौ राम्रो गर्ने पनि छन् तर अधिकांश निजि बिद्यालयहरु सेवामुलक भन्दा पनि ब्यापार मुलक भई दिदा शिक्षा ब्यापार जस्तो भएको छ । निजि क्षेत्रका धेरै शैक्षिक सस्थाले लक्षित बर्गलाई दिनु पर्ने छात्रबृत्ति बिभिन्न बहानामा पहुँचवालाले पाएका छन् । सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागी ठोस योजना नबनाउदा संबिधानमा उल्लेखित शिक्षाको अधिकार उधारो कानून बनेको छ ।

अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ
सरकारले २०७२ सालमा नै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाले खर्चक्षेत्र निर्धारण र शुल्कदरको निर्धारण गरेको छ । तर, विद्यालयले यी नियमावली र निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र शुल्क लिएका छन् त ? निजी विद्यालयले नियमावली र निर्देशिकाले निर्धारण गरेको शीर्षक भन्दा अन्य शीर्षकमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्छन् । जस्तैः स्पेसल ट्रेनिङ फि ,इ सि ए फि ,स्पोर्ट्स फि जस्ता विभिन्न शीर्षक भित्र अरु उपशीर्षक राखेर पैसा असुल्ने गरिरहेका छन् । हरेक कक्षा पुरा भएपछि कोर्ष परिवर्तन नभएपनि नयाँ किताब किन्नै पर्ने, विद्यालयले तोकेको पसलबाट डे्रस किन्नु पर्ने, तोकेकै पसलबाट किताब कपी, पेन्सिल किन्नु पर्ने किन ? पक्कै ती पसलबाट विद्यालय सञ्चालकले कमिसन पाइरहेका होलान् । खाइरहेका होलान् । अनुगमन गर्ने कसले ? शिक्षालाई मुनाफारहित सेवाप्रदान गर्ने पेसाका रुपमा लिने कसले ?

निजी विद्यालय कमाउँ धन्दामा व्यस्त छन् । निजी विद्यालयले व्यापारिक चलखेल गर्छन् । त्यसको संरक्षण सरकारको, मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका दलका नेताले गर्छन् । या सिधैं भनौं भने, मन्त्रीका नै ठुला ठुला स्कुल छन् । मासिक लाखौं कमाउँछन् अनि नियमन गर्ने कसले ?

निजी विद्यालयको अतिरिक्त शुल्क त्यति बेला न्यायोचित हुन्छ जति वेला
(१) सरकारी विद्यालय र निजि विद्यालयको क, ख, ग, घ……a b c d….फरक भयो भने,
(२) सरकारी विद्यालयमा २+२=४ र निजि विद्यालयमा २+२=५ सिकाइने सिलेवस भयो भने,
(३) सरकारी विद्यालयमा (a+b)² = a²+2ab+b² हुने फर्मुला निजि विद्यालयमा (a+b)² =    a²+3ab+b² प्रमाणित हुन्छ भने,
(४) सरकारी विद्यालयमा Sin 30 को मान ०.५ हुने अनि निजि विद्यालयमा सोही मान ०.७५ प्रमाणित गर्न सकियो भने,
(५) पुरानो किताब पढदा कम नम्बर आउने अनि नया किताब पढ्दा डिस्टिङ्सन नै आउने सुनिश्चित गर्न सकियो भने,
(६) स्कुलले भनेकै ठाउमा ड्रेस, कपि, किताब, कलम इत्यादी महगोमा किन्दा पढाइमा अब्बल हुने प्रमाणित गर्न सकियो भने ।

यहाँ अभिभावकले राम्रो शिक्षा हैन ठुलो भवन को पैसा तिर्नु परिरहेको छ । अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ । हो फेरि भन्दैछु अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ । हामी अभिभावक जाग्नै पर्दछ । व्यापारीक शिक्षा प्रणालीको बिरुद्ध आवाज उठाउनै पर्छ ।

लेखक : नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन्।

प्रतिक्रियाको लागि - [email protected]