जनकपुरधाम- सत्ताबाहिर रहेका सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले वेवास्ता गरेको भन्दै मधेस प्रदेशमा साझेदार दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली भएका चारवटा मन्त्रालय भाग लगाएर कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एसलाई सरकारमा ल्याउन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई अहिले सकस भएको छ।

मधेस सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो दाबी गर्ने दलहरू पनि बढेको छ। बाराको उपनिर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा परिमार्जन गर्ने अपेक्षा रहेको थियो। तर, बारा उपनिर्वाचन भएको तीन साता बिते पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन वा परिमार्जन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारका साझेदारबीच असन्तुष्टि बढेको छ।

जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले अगामी वर्षको लागि सरसल्लाहबिना नै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन लागेपछि साझेदार दलहरूले भेटेर विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले अहिले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा अनुभूति गर्न नसकेको भनी मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो व्यक्त गरेको बताए । उनले गठबन्धन दलको बैठक राख्न नसकेको मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेको बताए। एकलौटी ढंगले अगाडि बढेकोमा सरकारलाई साझेदार दलहरूले खबरदारी गरेका छन् ।

यता, केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको लागि कांग्रेस र लोसपाले पनि दाबी गर्दै छन्। लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नयाँ शिराले अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार हुनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेस सहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।

बाराको उपचुनाव ताका जसपाले सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई दिने भनेर काँग्रेसले मौखिक सहमति गरेको दाबी गरेको छ । तर जसपाले त्यसताका त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बताउँदै आएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “सत्ता गठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर, पहिलो नेतृत्व जसपाले कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, पहिलो खेप जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।”

लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म आफूहरू सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसहिसाबले सरकारको नेतृत्वको आफूहरू पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । महन्थ ठाकुरले अब मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यता, असार १ मा प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक चैत ९ गते गरेको मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर र कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी नतोक्नुले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी कार्य प्रभावित भएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेको छ ।

नेकपा एमालेले सरकार छोडेदेखि अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नहुँदा बजेटको तयारी गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई समस्या भएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयहरूको नामसमेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरे पनि सो अनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी समेत तोक्न सकिएको छैन ।

चैत ९को निर्णयले विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । तर, सो अनुसारको मन्त्रालयहरू अझै अस्तित्वमा आउन सकेको छैन । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्राएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीलाई तोकिएको छैन ।

त्यसैगरी, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृहसञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामाकरण गरिएको छ । तर, मन्त्रालयहरूको मन्त्रीको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन ।

मन्त्रालयहरूको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ्ग पठाउन सकेको छैन।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए। सचिव मिश्रले भने, “मन्त्री छैनन्, आगामी वर्षका लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रम राख्ने अन्योलता उत्पन्न भएको छ।”