धनुषा(रासस)- संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत भई रहेको बताउनु भएको छ।

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मधेस प्रदेश द्वारा शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी जानकारी एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नु हुँदै संचार मन्त्री शर्माले सरकार सुरु देखि नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सुरुदेखि नै जनताको सुशासन, भ्रष्टाचार कडाईका साथ प्रस्तुत भएको हुँदा सरकारका कदमबाट धेरैलाई टाउको दुखेको छ।”

उहाँले सरकारले अहिले नागरीकता विधेयक ल्याएर मधेसमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको नेपाली नागरीक कै सन्तानले नागरिकताविहीन भएर भोगी रहेका समस्या समाधान गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नागरिकता विहिन नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेका छन् । निजामति सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ । सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताको साथ लागेको छ । यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ, त्यो सडक र सदनमा पनि बेला बेला देखिन्छ।”
मन्त्री शर्माले सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको बताउँदै कहिँ कतै त्यसको दुरुपयोग भए कानुनको दायरामा आउने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनको लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जनकपुरधाम बाट नै समस्या समाधानको पहल गरिएको र अहिले त्यस सम्बन्धी विधेयक समेत बनाएर सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले जनताको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले टेलिकमको सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सेवाग्राहीले सेवा नपाउदा गर्ने गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू मन्त्री भएपछि पहिलो निणर्यको रुपमा राजमार्गको सबै ठाउँमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउदै यसको पूणर् कार्यान्वयनको लागि कदम अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै उहाँले यस नयाँ आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा निति तर्जुमा गरीने समेत जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले दुरसञ्चार सम्बन्धि फोरजी सेवाको देशभर विस्तार र फाइभजी सेवाको लन्च गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकासगरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने योजनाका साथ काम भईरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नविनतम प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहक वर्गले लिने त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “दूरसञ्चार सेवालाई गुाण्स्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथ संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसंगतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ।”

उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के-कति पुगेको छ ? यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।”

नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि विश्वव्यापी सूचकमा भने अझै धेरै पछि रहेको र विश्वमानचित्रमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको कथन रहेको छ।

उहाँले नेपाललाई पूणर्रूपमा सूचना, प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गरी विश्वमा सूचना तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति बनाउन र सूचना तथा प्रविधिमार्फत नेपाली जनताको गुणस्तीय जीवनयापनमा महत्वपूणर् टेवा पुर्‍याउन, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन र समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, रूपान्तरण मार्फत समुन्नत नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई व्यवहारतः प्राप्ति गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“अहिले नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गर्दैछ, यो परीक्षण सफल भईसकेपछि हामी फाईभजीलाई लन्च गर्छौ । यो हाम्रो आवश्यक्ता हो र, फाईभजी लन्च गरीसकेपछि हामीले यसलाई हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका सबै पूर्वाधारको विकासमा र राज्यको राजस्व अभिवृद्धिमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गरेर ऐन, नियमहरु बनाउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिई रहेको समेत बताउनुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका महाप्रबन्धक सुनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको सेवा तथा सुविधाको विषयमा कम्पनीका वरिष्ठ इन्जिनियर बन्टी श्रेष्ठ र नेपाल टेलिकम जनकपुरधामका कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र साहले पनि बोल्नु भएको थियो ।