-सरु जोशी
नोभेम्बर २०२६ मा अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपाल सरकारको तयारी छ । यो फड्कोलाई नेपालका लागि कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा सदस्यराष्ट्रहरूबीचको आर्थिक दूरी कम गर्ने नीति लियो । नेपालसहित ४६ अति कम विकसित मुलुकलाई केही सहयोग दिएर मध्यम आय भएको श्रेणीमा स्तरोन्नति गराउने उद्देश्य लियो । र, यसका तीन सर्त राख्यो ।

त्यस अनुसार स्तरोन्नतिको पहिलो सूचकांक प्रतिव्यक्ति आय १,२३० अमेरिकी डलर हुनुपर्नेछ । प्रतिव्यक्ति आय १,१३८ डलर मात्र रहेकाले अहिले नेपालले यो सूचकांक पाइसकेको छैन । दोस्रो, मानव पुँजी सूचकांकमा न्यूनतम ६६ अंक चाहिनेमा नेपालले ७४.९ प्राप्त गरिसकेको छ । तेस्रो, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा ३२ अंकभन्दा कम भए पुग्नेमा नेपालको २४.७ छ । नेपालले तीनमध्ये दुई सूचकांक प्राप्त गरिसकेको भए पनि राष्ट्रसंघले नेपाल, बंगलादेश र लाओसको सन् २०२६ मा मात्र स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको छ । अवस्था यस्तै रहेमा नेपाल सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएर पनि स्तरोन्नति हुने पहिलो मुलुक हुनेछ । हरेक तीन वर्षमा हुने समीक्षा अब सन् २०२४ मा हुँदै छ ।

माथि उल्लिखित सूचकांकमध्ये मानव पुँजी अन्तर्गत ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, ‘स्टन्टिङ’, मातृ मृत्युदर, माध्यमिक विद्यालय भर्ना दर, साक्षरता दर र माध्यमिक तह भर्ना दरमा लैंगिक समानता छन् । यस्तै, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन र मत्स्यपालनको योगदान; ग्रामीण र भूपरिवेष्टितता; वस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरता; कृषि उत्पादनमा अस्थिरता; विपद्को जोखिममा रहेका जनसंख्या छन् । यसभित्र तटीय र सुक्खा क्षेत्रमा रहेका जनसंख्या पनि छन्, जुन नेपालका लागि सान्दर्भिक छैनन् ।

राष्ट्रसंघले ५० वर्षअघि तयार गरेको स्तरोन्नतिका सूचकांकहरू तटस्थ छन् । यिनमा समानताको तथ्यांक अत्यन्तै न्यून छ जसका आधारमा नागरिकको वास्तविक अवस्था छर्लंग देखिँदैन । त्यसैले लैंगिक खण्डीकृत तथ्यांक राखेर तिनमा प्रगति मापन नगरे नेपालको विकासको तस्बिर अधुरो र गलत देखिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा भौगोलिक र जातीय विविधता, अपांगता, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, विभेदमा रहेका महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी लैंगिक तथा समावेशी दृष्टिकोणले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयार भैसकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि, बालमृत्युको सूचक हेर्दा घटेको देखिन्छ तर बाल जन्मदर हेर्दा ० देखि १९ वर्षसम्मको उमेर समूहमै बालिकाको जन्मदर घटेको देखिन्छ (तालिका हेर्नुस्) ।

यसरी सबै उमेर समूहमा बालिकाको संख्या घट्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । नेपालले लैंगिक समानता र समावेशीकरणका क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको छ । तर हामीलाई धेरै काम भैसकेको छ भन्ने अति आत्मविश्वास पनि हुन थालेको हो कि जस्तो लाग्छ किनकि विभिन्न तथ्यांकले समाज छोरीप्रति अनुदार हुँदै गएको देखाउँछ । माध्यमिक स्कुल भर्ना दर, साक्षरता दरमा लैंगिक समानताजस्ता खण्डीकृत तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि फरक स्थिति उजागर हुन्छ । यो वास्तविकतालाई नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा नकार्न मिल्दैन ।

आर्थिक र वातावरणीय जोखिमको सूचकलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दा, कृषिमा महिला सहभागिता ७० प्रतिशत छ, कृषिको जीडीपीमा महिलाको योगदान भने २०.२ प्रतिशत छ । नेपालमा ९.७ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र महिलाका नाममा जग्गा राखेका छन् । ७० प्रतिशत महिलाले कृषि धाने पनि भूस्वामित्वमा पहुँच नहुँदा महिलाको दायित्व तथा हैसियतबीच दूरी देखिन्छ, यसको पनि विश्लेषण आवश्यक छ । अझ बढ्दो आप्रवासनले कृषिमा महिलाको परनिर्भरता झनै बढाएको छ । वन र मत्स्यपालनको योगदानको सूचकमा महिला सहभागिता तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरताको सूचकमा महिला दृष्टिकोणले विश्लेषण नै भएको छैन । कृषि उत्पादनमा अस्थिरताको सूचक हेर्दा नेपाल अहिले खाद्यान्नको पाँचौं जोखिममा परेको मुलुक हो । भारतसँगको दौत्य सम्बन्ध फरक भएकाले आयात–निर्यातमा जोखिम छैन भन्ने सरकारको बुझाइ भए पनि विपद्का कारण नेपालले आयात गर्ने खाद्यान्न सामग्री बढेसँगै व्यापार घाटा पनि उकालिएको तथ्य जगजाहेर छ । हालै मैदा, बासमतीबाहेक अन्य चामल निर्यातमा भारतले रोक लगाएको छ । यता नेपाल सरकारले खडेरी तथा बाढीका कारण धान उत्पादनमा कमी आउने घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्को, विपद् जोखिममा रहेको जनसख्यांको सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको चौथो र भूकम्पको एघारौं जोखिममा रहेको मुलुक हो । विपद्कै कारण महिलाको मृत्यु हुने, बेचबिखन हुने, हिंसा भोग्नुपर्ने, रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । कोभिड महामारीकै बेला पनि घरधन्दा र स्याहारसुसारका काम बढ्दा नेपालमा महिला मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा रहे । भनिन्छ— कोभिडमा सारा संसार बन्द भयो तर हरेक घरमा महिलाको काम मात्र चलिरह्यो । विश्व बैंकका अनुसार, कोभिडको असरबाट पुरुषको स्वास्थ्यलाभ ८३ प्रतिशत र महिलाको ६९ प्रतिशत भएको देखिएको छ ।

स्तरोन्नतिले बिनापारिश्रमिक महिलाले गर्नुपर्ने घरायसी काम र स्याहारसुसारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुलुक चाहिँ सम्पन्नताको खुड्किलो चढ्ने तर महिला चाहिँ विपन्नै रहने हो भने यो स्तरोन्नति कसको मूल्यमा हुँदै छ ? घरायसी र स्याहारको काम विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक विभेदको स्रोत मानिन्छ । यसबाट महिलाको मानव अधिकार हनन हुने, रोजगारीको औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर गुम्ने र महिलालाई विभिन्न हिंसा सहन बाध्य बनाइने हुन्छ । अर्थात्, घरभित्र मात्रै काम गरिरहँदा महिलाहरू ठूलो अवसरको मूल्य चुकाउन बाध्य हुन्छन् । ओईसीडी अनुसार, विश्वभरि महिलाहरूले पुरुषका तुलनामा २ देखि १० पटकसम्म बढी काम गर्छन् । यद्यपि यसबारे नेपाल सचेत छ र विभिन्न नीतिगत सम्बोधन पनि गरेको छ ।

तर हाम्रा सामाजिक सुरक्षा नीति योगदानमा आधारित छन्, जसमा ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैंले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले राख्ने प्रावधान छ । बिनापारिश्रमिक काम गर्ने महिलाले आफैं ११ प्रतिशत नगद योगदान गर्न सक्दैनन् न रोजगारदाताले बुझेर २० प्रतिशत नगद राखिदिन्छ । यसैले घरायसी कामबारे नीतिगत सम्बोधन भए पनि महिलाले यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा बिनापारिश्रमिक घरायसी र हेरचाहको काम किन पनि विचारणीय छ भने, महिलाको त्यस्तो योगदान नभई सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, व्यापार घाटा, उत्पादनमा ह्रास, विपद्, कोभिड बेहोरेर पनि नेपाल उत्थानशील हुन सक्दैन । हरेक महिलाले घरपरिवारको हेरचाह गरेकाले, बिरामी स्याहारेकाले, घरायसी र करेसाबारी–खेतमा काम गरेकैले विभिन्न राष्ट्रिय तथ्यांक र सर्वेक्षणले मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यून बाल मृत्युदर जस्ता सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो । तर महिलाको काम कहिल्यै नसकिने, नसुनिने र नदेखिने हुन्छ । त्यसो त सन् १९७९ मै डा. मीना आचार्य तथा विज्ञहरूले गरेको ऐतिहासिक अध्ययन ‘नेपाली महिलाको मर्यादास्तर’ मा पारिश्रमिकबिनाको घरायसी तथा स्याहारसुसारको कामको मापन र मूल्यांकन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । महिलावादी प्रक्रियाबाट कसरी यस्ता अवैतनिक कामको आर्थिक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अर्थशास्त्री डा. चन्द्रा भद्राले व्याख्या गर्नुभएको छ । महिलाले अनौपचारिक क्षेत्रमा, निर्वाहमुखी उत्पादन–पुनरुत्पादनमा यति धेरै काम गर्छन् कि, देखिने वा लेखा प्रणालीमा गणना हुने काम त केवल ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्रै हुन् ।

नेपालका करिब ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवारमा सेवामूलक घरधन्दा र स्याहारसुसारको योगदानको पहिचानबिना नै खुरुखुरु औपचारिक क्षेत्रको कामको मात्र विश्लेषण हुँदा ठूलो संख्यामा महिलाको योगदान अदृश्य भइरहेको छ । यद्यपि २०७८ सालको जनगणनाले २३ प्रतिशत महिलाले घरधन्दाका कारण र ७ प्रतिशतले पारिवारिक हेरचाहमा भुल्नुपरेकाले आर्थिक काम गर्न नसकेको देखाएको छ । तर राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा मापन हुनलाई यी तथ्यांक मात्र पर्याप्त छैनन् । यसका लागि छुट्टै ‘टाइम युज सर्भे’ गर्नुपर्छ । अर्थात्, महिलाले कति समय कुन काममा बिताउँछन् भन्ने प्रमाण चाहिन्छ । आईएलओ बमोजिम विश्वमै महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी काम गर्छन् जसमध्ये नेपालमा ९० प्रतिशत छन्, जसको जीडीपीमा ३८ प्रतिशत योगदान छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले कामको क्षेत्र हेर्दा ६१ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि घरमा हुने र त्यसमा महिलाको सहभागिता ६५ प्रतिशत हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले घरपरिवार र महिलाको कामलाई स्तरोन्नतिमा कस्ता रणनीतिले सम्बोधन गरिन्छ भन्ने ठोस अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब ३ वर्ष मात्र बाँकी छ । यसका लागि सरकारले सहज संक्रमण रणनीति बनाएको छ तर त्यो कस्तो छ र महिला, सीमान्तीकृत समुदायका विषय कसरी सम्बोधन हुन्छन् एवं कस्ता विज्ञले बनाए भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ । यो रणनीतिका आधारमा कार्ययोजना बन्ने क्रममा छ । अर्कातिर, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले स्तरोन्नतिका कारण व्यापारमा पर्ने असरबारे छुट्टै काम गरिरहेको छ । स्तरोन्नतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सम्पूर्ण सरकारको एकै दृष्टिकोण बनाउन नेपालले निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यूएन विमेनको सहयोगमा स्तरोन्नतिका कारण महिलामा पर्ने प्रभावबारे सातै प्रदेशमा कार्यशाला गरिएको थियो । महिलालाई मध्यम आय भएका मुलुकमा जाँदा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अधिकांशले आफू अनभिज्ञ रहेको बताए, जबकि सहभागी महिलाहरू आआफ्ना क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्तरोन्नतिले ल्याउन सक्ने चुनौती सम्बोधन र अवसर प्रवर्द्धन गर्न मस्यौदा रणनीति तयार भएको र अब कार्ययोजना बनाउने कुराले सातै प्रदेशका महिलाहरूलाई आश्वस्त पारेको छ । महिलावादी अर्थशास्त्री डा. बीना प्रधानले अहिलेको अर्थतन्त्रले परम्परागत ढाँचामा बसेर ज्ञान निर्माण गर्छ जहाँ ५१ प्रतिशत महिला अदृश्य छन् भन्दै महिलाको योगदान पहिचान गर्न राष्ट्रिय गणना र सर्भेहरूको ट्रेन्ड विश्लेषण गरेर हाम्रो बृहत् आर्थिक नीति समावेशी बनाउन सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ ।

मध्यम आय भएको मुलुक बन्नु नेपालका लागि सुखद विषय हो । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन सक्छ । तर स्तरोन्नतिले महिलालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दा ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन; यसका लागि अध्ययन, विश्लेषण चाहिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, अति कम विकसित मुलुकले पाउने कोष नेपालले गुमाउनेछ । ४–५ प्रतिशत निर्यात व्यापारमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । युरोप र अमेरिकासँग हुने कार्पेट, पस्मिना लगायतको व्यापार प्रभावित हुन सक्छ । प्राथमिकता रहेका बजारहरू प्रभावित हुँदा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई असर पर्नेछ । त्यस्तै, नेपालले पाउने छात्रवृत्ति कम हुन सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनुपर्ने योगदान रकम बढ्नेछ । यी आर्थिक घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा कटौती र महिला वा सीमान्तीकृत वर्गले पाइरहेको सुविधामा सम्झौता हुन सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यसमा अध्ययन, विश्लेषण गरेर बलियो रणनीति कार्यान्वयन गर्न स्तरोन्नतिको समयसीमा बढाउन आवश्यक छ । नेपालले हतार गरेर अधकल्चो प्रयास गरेमा मुलुकको चाहिँ स्तरोन्नति हुन्छ तर महिलाको हुँदैन । कोही पछाडि नछुटून् भन्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको नेपालले महिलालाई त छुटाउनै मिल्दैन । नेपालले दृढ इच्छाशक्ति राखी समावेशी ढंगबाट स्तरोन्नतिको तयारी गर्नुपर्छ । मध्यम आय भएका धनी मुलुकहरूको पंक्तिमा पुग्न हतार गर्नुभन्दा ठोस प्रमाणहरू जुटाउनु र बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । स्तरोन्नति महिलाका लागि ‘उही डोको ऊही नाम्लो’ नहोस् ।-कान्तिपुर