
धनुषा- मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले बालविवाह उन्मुलनका लागि तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कामकाज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
विहिवार जनकपुरधाममा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, आरसीइएफएम परियोजना, दलित समाज उत्थान समितिको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आयोजना गरेको मधेस प्रदेश बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधि २०८० को मस्यौदा तथा प्रदेश स्तरीय सरोकारबालाहरु संगको परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा खास गरी बालिकाहरु बालविवाहमा बढी पर्ने गरेको बताउँदै उहाँले ग्रामीण भेगमा बालविवाहबाट पर्न सक्ने असरबारे चेतना नभएको कारण बालविवाह हुनेगरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले बाल विवाह हुनको पछाडी शिक्षाको कमी, जनचेतना अभाव र गरिबी नै मुख्य कारण भएको बताउँदै उहाँले स्थानीय तह संग मिलेर यस अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर आफू योजना तयार गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको समग्र शैक्षिक अवस्था नसुधारेसम्म यस्ता सवालहरु रहिरहने बताउँदै सरकार साझेदार संघसंस्थाहरुको समेत सहयोग लिएर शिक्षा सुधारमा लागेको बताउनुभयो ।
संस्कारयुक्त, व्यवहारिक र नैतिक शिक्षाको वर्तमान नाजुक अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनको शुरुवात प्रत्येक व्यक्तिले आफैँबाट गर्नुपर्ने बताउँदै बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको प्रयासमा प्रदेश सरकारको सधैँ सहयोग रहने मन्त्री यादवले बताउनुुभयो।

दुवै तहका सरकारले यससम्बन्धी संयुक्त रुपमा काम गर्ने तथा सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा विभिन्न अभियानहरु संचालन गरी बाल विवाह मुक्त प्रदेश घोषणाको लागि तयारी थाल्ने तथा मधेस प्रदेश बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधि २०८० पारित गराई कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री यादवले व्यक्त गर्नुभयो ।
बालविवाहको अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाएरै अभियानको शुरुवात गरेको मधेश प्रदेश सरकारले उक्त रणनीति योजना कार्यान्वयनका लागि सबै वडा र पालिकालाई बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि सजिलो पार्नका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त कार्यविधिमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन र अभियानलाइ समुदायतहसम्म नै गतिशील बनाउनका लागि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साझेदार संस्थाहरु सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल र च्-ऋभ्ँः परियोजनाको सहयोगमा प्रदेशका आठै जिल्ला समेट्ने गरी परामर्श कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै विहिवार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा एकरुपताका साथ बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन गरी वडा, पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशलाइ नै क्रमशः बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा गरिएको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी महत्वपूणर् सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा यस्तो छलफल आयोजना गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले बताउनुभयो। मस्यौदा गरिएको कार्यविधिमा विभिन्न १५ वटा प्रक्रियागत सूचकहरु, १२ वटा मापन सूचकहरु, विभिन्न सरोकारवालाहरुको भूमिका तथा घोषणापछिको रणनीति लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।
उपसचिव खत्रीले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले १० वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र उक्त रणनीति अनुसार नै घोषणा कार्यविधि तयारीमा लागिएको जानकारी दिनुभयो।
सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिका मधेश प्रदेश कै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा भैसकेको छ भने सप्तरी कै खडक नगरपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका बालविवाहमुक्त घोषणाउन्मुख रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसा भट्टराईको अध्यक्षता संचालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव अजयकुमार लाल कणर्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित सचिव डा. इन्द्रजित रजक, गृह, संचा तथा कानुन मन्त्रालयका शान्ता चौधरी लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारबालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।