काठमाडौँ — सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो ।

सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको छ । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शुक्रबारबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि विधेयक संशोधनका लागि लबिइङ आवश्यक रहेको बताए ।

सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।

उनले सम्झौतालाई संसद्‌मा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘मिति २०७६ पछि स्‍थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने,’ पनि सहमति भएको छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।