धनुषा- बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद गम्भीर विवादमा रहेको बेला संस्था नै खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बृहत्तर खारेज गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन, संस्कृति मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ‘स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप केही काम नभएको’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले बृहत्तरको अपनत्व र स्वामित्वसमेत नलिएको पर्यटन मन्त्रालयलाई जनाउ दिएको छ । दुईवटा प्रमुख कारण उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने निर्णयको जनाउ पर्यटन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयले जनकपुर क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेश तहले काम गर्नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरुले तलव, सुविधा पाएका छैनन् । बृहत्तरको तलव, सुविधा लगायतका सम्पूर्ण बजेट रोक्का गरिएकाले कर्मचारीहरु तिहार र छठमा समेत तलव पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । बृहत्तरमा हाल २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये २१ जना कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी संस्थाका अध्यक्ष शितल साहलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गरेका छन् । साहले कार्यालयको सरकारी गाडीलाई निजी प्रयोजनमा बाहिर नै प्रयोग गरिरहेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

अध्यक्ष शितल साहले मंगलबार कार्यालय बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरी दोष कर्मचारीहरुमाथि थोपारेका छन् । उनले कर्मचारीहरुले लगाएको ११ बुंदे आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गरे । साहले कार्यालय प्रवेशका लागि प्रशासनिक सहयोग मागे पनि कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइए पनि कार्यालय हातामा प्रवेश नगरि भागेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । उनलाई कार्यालयमा प्रवेश गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले प्रहरी इन्सपेक्टरको कमाण्डमा टोली खटाएका थिए । तर उनी गाडीसहित कार्यालयमा नछिरी बाहिरबाटै गाडीसहित गएको उनीहरुको आरोप छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बृहत्तर खारेजको निर्णयसहित पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको पत्र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंसिर मसान्त भित्र खारेजको प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नसमेत पर्यटन मन्त्रालयलाई भनेको छ । अर्थको पत्र योजना र बजेट हुँदै बृहत्तरको खारेजीको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले बृहत्तरको नाममा चालु आर्थिक वर्ष भित्र बजेट विनियोजन गरेको छैन् । संस्था नै खारेजको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको बेला बृहत्तर अस्तव्यस्त बनेको छ ।

कर्मचारीहरुले तलव पाएका छैनन् । अध्यक्ष साहले भने तलव, सुविधा खोजी रहेका छन् । बृहत्तरको स्वामित्व ग्रहण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय तयार नभएपछि खारेज हुने निश्चित जस्तै भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एउटा पालिका मात्र कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने, एक भन्दा बढी जिल्ला कार्य क्षेत्र भएका संस्थालाई प्रदेश र २ वटा प्रदेश अथवा सो भन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका संस्थालाई मात्र संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने नीति अनुसार नै बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।