बेचन कुमार महतो

लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्न राजनैतिक दलको बिकल्प रहदैन भन्ने यर्थात हामी सबै बुझेका छौ । लोकतन्त्रको सवै भन्दा प्रकट रुप राजनैतिक दल नै भएको कारणले लोकतान्त्रिक गतिविधीको कम्जोर प्रस्तुति र अनुभुतिको लागि हामी हाम्रो राजनैतिक दललाई नै दोष लगाउने गर्दछौ जुन स्वभाविक पनि हो । राजनैतिक दल आफ्नो सैद्यान्तिक कार्य दिशामा खरो उत्रिन नसक्दा हामीले दलहरु उपर विभिन्न लाल्छना पनि लगाउने गर्दछौ । सरसरती रुपमा राजनैतिक दल उपर आम जनमानसको असन्तुष्टि र आलोचनालाई निम्न चार वर्गको चुनौतिमा बिवेचना गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको प्रभावकारी उपकरण बनि रहन राजनैतिक दलहरुले त्यसता चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्ने नै हुन्छ ।

चुनौती नं. (१) दलहरुको कम्जोर आन्तरिक लोकतन्त्र
दल भित्रको सम्पुणर् शक्ति एक वा सिमित नेताहरुमा निहित हुनु आजको राजनैतिक दलको विश्वव्यापी प्रवृती नै हो । दल सँग आफ्ना सदस्यहरुको न खुल्ला सुचि रहन्छ न त नियमित रुपमा साँगठनिक बैठक नै हुने गर्दछ । पार्टि भित्रको आन्तरिक चुनाव पनि बिरलै हुने गर्दछ । कार्यकर्ता माझ रणनैतिक सुचना सम्प्रेशनको प्रभावकारीता पनि ज्यादै कमजोर हुने गर्दछ । पार्टीको आन्तरिक गतिविधीबाट सामान्य कार्यकर्ताहरु अनभिज्ञ हुने गर्दछन् । त्यसता सामान्य कार्यकर्ताहरु सँग पार्टीका अमुख नेताहरुको व्यक्तिगत फैसला वा गतिविधी विरुद्ध आवाज उठाउने न त सामथ्र्य हुन्छ न त माध्यम नै । फलतः पार्टीको नाममा गरिने सम्पुणर् निणर्य वा फैसलाको अधिकार पार्टीका सिमिति नेताहरुले आफु मातहात रहेको बुझ्ने गर्दछन् । आफ्नो तजबिजी वा व्यक्तिगत स्वार्थ परक रणनितिको परिकल्पनामा रहि गतिविधी तय गर्दछन् । एकल वा सिमिति नेतृत्वको तजबिजी निणर्य बिरुद्ध असहमति जनाउने नेता वा कार्यकर्ता उक्त पार्टीमा टिकि रहन पाउँदैन वा दिईदैन । फलतः कार्यकर्ताहरुमा दलको सिद्यान्त र नीति उपरको निष्ठाको सट्टा शिर्ष नेता उपरको निष्ठा महत्वपुर्ण हुने गर्दछ ।

चुनौती नं. (२) वंशवाद वा वर्णवाद
पार्टी भित्रको कम्जोर आन्तरिक लोकतन्त्र र अपारदर्शि गतिविधीका कारण सामान्य कार्यकर्ताहरुमा नेतृत्व विकास तथा पदोन्नती सहितको जिम्मेवारी पाई स्वयं नेतृत्वमा जान सक्ने अवसर अत्यन्तै न्युन हुन्छ । जो शिर्ष नेता हुन्छ उसले आफ्नो नजिकका, आफ्नो परिवारका, आफ्नो वणर्का वा आफ्नै समुदायका कार्यकर्तालाई मात्रै अवसर प्रदान गर्ने गरेको आरोपहरु प्रशस्तै सुन्न बुझ्न पाईन्छ । नेपालको विभिन्न राजनैतिक दलको शिर्ष पदमा एकै वणर्का वा एकै समुदायका आउने गरेको राम्ररी देख्न सकिन्छ जुन चाँही दल सम्वद्ध सामान्य कार्यकर्ताहरु सँगको कपट हो, उनिहरु सँग गर्ने गरिएको अन्याय हो । नेतृत्वको जिम्मेवारीमा परिवारवाद/ वंशवाद/वणर्वाद/समुदायवाद जे गरे पनि यसले लोकतन्त्रलाई कम्जोर बनाउने गर्दछ । कमजोर जनाधार भएको व्यक्ति शिर्ष स्थान वा नेतृत्वमा पुग्ने गर्दछ ।

चुनौती नं. (३) पैसा र अपराधीक तत्वको वढ्दो घुसपैठ
चुनाव जित्नै पर्ने ध्येयका साथ प्रतिष्पर्धामा रहने राजनैतिक दल कुनै पनि किसिमको जायज वा नाजायज तरिका अपनाउन पछि पर्देन्न् । चुनावी प्रतिष्पर्धामा ठुलो धनराशी खर्च गर्न सक्ने धनी उम्मेद्वारलाई उतारिने गरिन्छ । यसर्थ पार्टीलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति वा उम्मेद्वारले पार्टीको आन्तरिक नीति तथा निणर्यलाई नै चुनौति दिनु सामान्य कुरो हो । अझ कतिपय अवस्थामा त पार्टीले बदानम तथा अपराधीक चरित्रका उम्मेद्ववार वा व्यक्तिलाई सहयोग गर्दछन् र अदृश्य संरक्षणको नाममा निजवाट सहयोग लिन्छन् । अतः आजको लोकतान्त्रिक पक्षधर विश्व वा समाज राजनितिमा धनाढ्य व्यक्तिको पहँुचवाट चिन्तित हुन थालेका छन् ।

चुनौती नं. (४) दल बिच बिकल्पहिनताको स्थीति
सार्थक बिकल्पको मतलब बिभिन्न दलहरुको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपुणर् फरकपना हुनु हो । हालका दिनहरुमा दलहरु बिच बैचारिक अन्तर कम हुँदै गएको प्रवृति विश्वभर देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागी ब्रिटेनको लेवर पार्टी र कन्जरवेटिभ पार्टी बिच एकदम कम अन्तर रहेको छ । नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रकृया वाहेक दुवै दल देशको आधारभुत मुद्दाहरु उपर सहमत छन । हाम्रो देशका राजनैतिक दलहरु बिच पनि आर्थिक मुद्दाहरुमा निकै कम अन्तर रहेको छ । पार्टी भित्र जसले पृथक आर्थिक नीतिको बहस गर्दछ उसको लागी त्याँहा बिकल्प उपलब्ध हुँदैन । कतिपय अवस्थामा पार्टी भित्र नयाँ नेता चयनको बिकल्प पनि रहदैन किनभने तिनै सिमिति नेताहरु एक दल देखी अर्को दलमा आउने जाने गर्दछन् अर्थात दल बदल्ने गर्दछन् ।

कसरी चिर्ने त उपरोक्त चुनौतीहरु ?
दलहरुले आफु माथी लाग्ने गरेका उपरोक्त बमोजिमको आरोपहरुको खण्डन गर्न जरुरी छ । यहाँ प्रश्न उठ्दछः के दलहरु सच्चिन तयार छन त? यदि तयार छैनन् भने के उनिहरुलाई सच्चिन मजबुर गर्न सकिन्छ त? आज विश्वभरका नागरिकहरु यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । जबाफ पाउन त्यति सजिलो छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आखिरी फैसला राजनेताहरुले नै गर्दछन् जस्ले राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । हामीले पुरानो नेता त बदल्न सक्छौ तर सो ठाउँ ल्याईएको नयाँ नेताले के सुधार गर्न सक्ला वा के सुधारको लागि निजलाई बाध्य गर्न सकिन्छ? पुनः सोही प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ने हुन्छ । राजनैतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न निम्नानुसार गर्न सक्ने ईच्छाशक्ति हुनै पर्दछ ।

(१) एक कार्यकालको लागि निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा प्रतिनिधी सभा सदस्यहरुलाई उक्त कार्यकाल भरि दल बदल गर्न रोक्ने कडा कानुनको आवश्कता छ । मन्त्रि पाउने लोभले वा कुनै आर्थिक प्रलोभनमा परि दल बदल गर्ने जनप्रतिनिधीको बिधायक वा साँसद पद खारेज हुने कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसतो कानूनले दल बदलमा कमि त आउला तर पार्टीमा बिरोधका स्वरहरु उठाउन झन कठिन हुने चुनौति भने रहि रहन्छ । पार्टीको निणर्य निर्वाचित विधायक वा साँसदले मान्नै पर्ने बाध्यता रहि रहन्छ ।

(२) चुनाव लड्ने हरेक उम्मेद्वारले चुनाव अघि नै आफ्नो चल अचल सम्पति र यदि आफु माथि बिचाराधिन न्यायीक मामिला सम्वन्धी व्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई लिखित रुपमा बुझाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसतो व्यवस्थाले मतदाता वा नागरिकमा आफ्नो उम्मेद्वारको बारेमा सहि सुचना पाउने अवसर प्रदान हुनेछ । यसतो व्यवस्थाले राजनितिमा धनी वा अपराधिक व्यक्तिको प्रभाव घट्छ की घट्दैन? प्रश्न भने यथावत रहि रहन्छ ।

(३) चुनाव पश्चात सम्पुणर् उम्मेद्वारले चुनावको दौरान गरेका खर्चहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा हाल यसतो गरेको देखिन्छ पनि तर यो हातिको देखाउने दाँत मात्र भएको भन्नु गलत नहोला । प्रत्येक राजनैतिक दलले बार्षिक रुपमा आफ्नो आय व्ययको बिवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्दछ ।

(४) राजनैतिक दलको आन्तरिक गतिविधीलाई व्यवस्थित बनाउन कानून बनाईनु पर्दछ । दलले आफ्नो सम्पुणर् सदस्यहरुको पुणर् बिवरण राख्नु पर्दछ । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद निरुपनको लागि स्वतन्त्र पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पार्टीको प्रमुख पदमा अनिवार्य निर्वाचन द्वारा नै पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
(५) दलको प्रमुख पदमा खास अनुपातमा महिला आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरिनु पर्दछ । चुनावमा समेत दलले संविधान बमोजिम आरक्षण पाउने समुहमा पर्ने वर्गको लागि तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा प्रतिष्पर्धी बनाउनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(६) सरकारले दललाई चुनावको लागि खर्च दिनु पर्दछ । पच्छिलो चुनावमा दलले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा नगदै वा ईन्धन, मसलन्द, संचार ईत्यादी को रुपमा दिनु पर्दछ ।

यहाँ राजनैतिक दललाई नियमन गर्न आवश्यकता भन्दा बढी काननी व्यवस्था गरियो भने पनि त्यो प्रत्युदपादक हुन सक्दछ । सवै दलले यसता कडा कानूनलाई बाईपास गर्ने सम्भावना भने रहन सक्छ । यसका अतिरिक्त राजनैतिक दलको कुरीति बिरुद्ध भण्डाफोर तथा आन्दोलन मार्फत पार्टीलाई सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा आमनागरिक, दबाव समूह तथा मीडियाको ठुलो भुमिका हुन सक्दछ । बिग्रिएको छवि नसुधारे आफ्नो जनाधार गुम्ने डरले राजनैतिक दल सुध्रिन बाध्य हुन्छ । माथी लेखिएको जस्तै जति सुकै चर्चा गरे पनि सवै भन्दा ठुलो कुरो सुधारको ईच्छाशक्ति हो । परिवर्तन वा सुधार खोज्ने व्यक्ति आफ्नो सिद्यान्त मिल्ने दलमा आवद्ध हुनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर दलमा सामेल नागरिकको भुमिकाले निर्धारण गर्ने गर्दछ । आफ्नो दललाई आफैले सुधार गर्ने ईच्छाशक्ति राख्न सक्नु नै ठुलो कुरो हो ।

लेखक : नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन्।

प्रतिक्रियाको लागि - [email protected]