सन्तोष कुमार यादव,धनुषा - मानव अधिकारका सिफारिशहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयले माघ १४ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा, दिगो विकाश लक्ष्य, सन्धी जनित समितीका सिफारिशहरु र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना लगायतका सिफारिशहरु कार्यान्वयन विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मानव अधिकारको विषय वस्तु वृहत हुने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा सबै संवेदनशिल भएर कार्य गरेमात्र मानव अधिकारको रक्षा भएको अनुभुति गर्न सकिने बताउनु भयो । सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने दायित्व हामीमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।सिमित बजेटले दिर्घकालिन योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने हुँदा दिगो विकास लक्ष्यमा रहेका लक्ष्यहरु पुरा हुन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । मुलुकमा विधिको शासन आवश्यक रहेको सभामुख मण्डलको भनाई थियो ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरीले कार्यक्रमहरु प्रभाकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, ऐन, कानुन, मापदण्डहरु तयार हुनुपर्ने, दातृ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोग र सरोकारवाला निकायको सहभागीता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।दिगो विकास लक्ष्यका १९ लक्ष्यमध्ये १६ लक्ष्य आयोगसँग सम्बन्धित रहेको र सोही अनुसारको सुचक अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीयकरण निर्देशिका समेत बनाइएको र ती उल्लेखित निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भएपनि स्थानीयकरण हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. शिला मिश्रले समाजमा विद्यमान सामाजिक कुप्रथा तथा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना न्युनिकरण गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनु भयो ।जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राजनारायण मण्डलले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकारका सवाल गम्भीर रहेको तर समिति “विना पेनीको लोटा” रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै अनुगमन बाहेक कुनै अधिकार नदिएका कारण नागरिकको मानव अधिकारका सवालमा प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नसकेको बताउनु भयो । अनुगमनका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएपनि कार्यान्वन नभई दराजमै ती सिफारिशहरु थन्काएर राख्ने गरिएको उहाँको गुनासो थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाणी पाण्डेले समाजमा विद्यमान हानिकारक प्रथाहरुका कारण हिंसाका घटनाहरु बढेर गएको बताउनु भयो । विकासका अधिकारका सवालहरु पनि समस्याका रुपमा रहेकोले यि यस्ता सवालमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले कोट्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी श्याम कुमार महतोले मानव अधिकारका यथार्त सवालमा पैरवी गर्नु पर्नेमा उल्लेख गर्दै प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा गर्नु हो, समाजमा शान्ति सुरक्षा गर्ने कुरामा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । यदि प्रहरीले हिंसा गरेको खण्डमा त्यस्ता प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य समेत भइरहेको उहाँको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले सिफारिश प्रभावकारी कार्यान्वय अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताउनु भयो ।इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, दिगो विकास लक्ष्य, सन्धी जनित समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिशहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मानव अधिकारको प्रत्योभूति र पीडितले न्याय पाउनका लागि ती सिफारिशहरु सतप्रतिश राज्यले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।