जनकपुरधाम- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशले मधेस प्रदेश सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सुनिश्चितका लागि सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

इन्सेकले सप्तरीको डाक्नेशवरी र शम्भुनाथ नगरपालिका नगरपालिका र धनुषाको मिथिला नगरपालिका र वटेश्वर गाउँपालिकामा सञ्चालित मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरेको मानव अधिकार समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्दै आएको मानव अधिकार समुहले मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकार समुहका प्रदेश अध्यक्ष देविमाया भट्टराईले बताइन्।

स्थानिय तहले गर्न नसकेका कामहरु प्रदेश सरकारका मार्फत निराकरणका लागि ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी,नदि दोहन र अवैद्य उत्खनन बिरुद्ध प्रभावकारी निति, स्वास्थ्य तर्फको जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु समेटिएको ज्ञापनपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२,मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८,मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्दिष्ट गरेको नागरिकका हक तथा अधिकारहरु पुरा गराउनु वाञ्छनीय भएको र राज्यको दायित्व समेत रहेकोले प्रदेश सरकारलाई यथाशिघ्र माग सम्बोधन गर्न उनीहरुको आग्रह रहेको थियो।

” हामीहरु पनि यसै बिषयमा काम गरिरहेका छौं। यहाँहरुको काम पनि सहरानिय रहेको शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र महतोले बताउनुभएको थियो। उनका अनुसार यहाँहरुको माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रि आउनसाथ प्रभावकारी ढङगले कार्यन्वयन गरिने बताउनुभयो।