महोत्तरी- मटिहानीका आगलागि पीडित प्रति परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बीस हजार राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिए छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिक‍ो आज बसेको बैठकबाट साे निर्णय गरिएको जानकारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले गराए।
बुधवार दिउँसो १ मटिहानी नगरपालिका वडा नं. ६ जरलाहा टोलमा भिषण आगलागी भएको थियोे । सो आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाबाट १५४ जना, नेपाल प्रहरीबाट १०० जना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट १२० जनाको टोली स्थानीयहरु मिलि बेलुकी ९ बजे आगो पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिईएको ।

सो कार्यमा जलेश्वर, मटिहानी, रामगोपालपुर, गौशाला नगरपालिका, सम्सी गा.पा., क्षिरेश्वरनाथ न.पा. धनुषा, मधेश प्रदेश गण जनकपुरका साथै भारतको मुजापुरबाट आएको पिकअप गाडीमा ल्याएको ०१ वटा फायर बिग्रेट गरी जम्मा १० वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो ।
आगलागिबाट ९१ वटा कच्ची र ९ वटा अर्ध पक्की गरी १०० वटा घर जलेको, ४६२ व्यक्ति प्रभावित भएको, मानवीय
क्षति नभएको, चौपायामा ०५ वटा बाखा, २ वटा सुङ्गुर जलि नष्ट भएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी महोत्तरी शाखाले आगलागि पीडित १०० घर धुरीलाई प्रति परिवार वाल्टिन १ थान, जग- १ थान, र मटिहानी नगरपालिकाले त्रिपाल- १ थान, चिउरा- २ के.जी., चिनी ५०० ग्राम, पानीको बोतल २ थान राहत सामग्री उपलब्ध गराएकाे छ।
त्यस्तै मटिहानी नगरपालिकाबाट प्रति परिवार चामल २५ के.जी., दाल - ४ के.जी., रु पाँच हजार नगद राहत उपलब्ध गराईएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी जयशंकर प्रसाद गुप्ताले प्रति परिवार आटा- ५ के.जी, आलु - २ के.जी., गुन्द्री - १ थान, चाउचाउ प्याकेट -१ थान राहत उपलब्ध गराइएको छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले क्षतिको विवरण संकलन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने , आगलागी पीडितहरुको लागि राहत, अस्थायी वसोवास को लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा मधेश प्रदेश सरकार, गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने , आगलागी पीडितहरुलाई राहत सामग्रीहरु तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्लामा कियाशील विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, विभिन्न समाजसेवी संघसंस्थालाई अनुरोध गर्ने , राहत सामग्रीहरु एकद्वार नीति अन्तर्गत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा अभिलेखीकरण गरी स्थानीय पालिका मार्फत उपलब्ध गराउने , स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीले स्थानीय तह, सहयोगी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय गरी गर्भवती, बालबालिका, वृद्ध, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध मिलाउने , खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले सो वस्तीमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाईको प्रबन्ध मिलाउने , आगलागी पीडित घरपरिवारलाई सहुलियत दरमा नियमानुसार काठ तथा दाउरा उपलब्ध
डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीलाई निर्देशन दिने , शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसँग समन्वय गरी गैर सरकारी संस्थाहरुले आवश्यकताको आधारमा शैक्षिक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने , दैनिक जसो आगलागीका घट्नाहरु देखा परिरहेको वर्तमान अवस्थामा आगलागीबाट बच्न र बचाउनका लागि आवश्यक जनचेतनामुलक सामग्रीहरु स्थानीय भाषामा तयार गरी स्थानीय पत्रपत्रिका, एफ. एम. रेडियो बाट प्रसारण हुने व्यवस्था स्थानीय तह, जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संघ संस्थाले मिलाउने तथा स्थानीय तहले स्थानीय रुपमा माईकिङ्ग गर्ने , तातो हावा (लु) बाट वच्न तथा बचाउन जिल्लामा क्रियाशील संघसंस्था, स्थानीय तहले जनचेतनामूलक सामग्रीहरु स्थानीय भाषामा तयार गरी स्थानीय पत्रपत्रिका, एफ. एम. रेडियोबाट प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने , आवश्यक पोष्टर पम्पलेट समेत तयार गरी जनचेतना जगाउने, स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीमार्फत जनचेतना जगाउने , जिल्लामा विभिन्न निकायहरुको स्वामित्वमा रहेको वारुणयन्त्र, चालक तथा आवश्यक सहयोगी कर्मचारी चौविसै घण्टा प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखे , वारुणयन्त्रका चालकहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्रब नेपाल, नं.९ गण हे.क्वा. तथा स्थानीयस्तरमा रहेका सुरक्षा निकायका इकाईहरुमा उपलब्ध गराउने, विपद्को समयमा प्रतिकार्य गर्न स्थानीयस्तरमा युवा दस्ता तयार गरी सुरक्षा निकायको सहयोगमा स्थानीय तहले तालिम प्रशिक्षण दिने , विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि आवश्यक उद्दार तथा राहतका न्यूनतम सामग्रीहरु स्थानीय तहले स्थानीय सुरक्षा ईकाईको समन्वयमा खरिद गरी व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अध्यावधिक गर्ने गराउने र स्थानीय आपत्कालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता निर्णयहरु गरिएको छ।