जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण, सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मधेशका १३६ पालिकालाई लक्षित गरी नमुना कृषि विकास समूह सहकारी वा कृषि साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने उल्लेख छ ।
मधेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रुपमा १/१ वटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्याङ्क बैङ्क स्थापन पर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएर पत्रकारहरूको क्षमता अभिबृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वैदेशिक लगानी भित्राउन मधेश लगानी सम्मेलन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मितव्ययी शासन व्यवस्था सञ्चालनका साथै विकास खर्च बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
२७ पानाकाे नीति तथा कार्यक्रममा २२५ बुँदा रहेकाे छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमले पूराना नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने उल्लेख रहेकाे छ । पुराना तथा विवादित रहेकाे बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमसमेतकाे निरन्तरता रहेकाे छ ।
विवाहमा हुने गरेको अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि सामूहिक विवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस अघि जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन नपाउँदै प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रदेश अध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलले प्रदेशसभाले नै नचिनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्दै केहि बेरको लागि सभा अवरुद्ध भएको थियाे ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेका सोनलले सरकार (मुख्यमन्त्री) ले विश्वासको मत नलिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने बताएका थिए।
लोसपाले निति तथा कार्यक्रम ल्याउन अहिले नमिल्ने भन्दै विरोध गर्दा दिउँसो २ बजे तोकिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको समय साँझ ६ बजेलाई सारिएको थियो।