0 Comments
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/0८२ कालागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् ३६।५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३।५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड, ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वितीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब, ७९ करोड, ९२ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लख ७० हजार अनुमान गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै ‘घुमौं मधेश, बुझौं मधेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री साहले अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसंग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र संचालनको लागि ५ करोड २८ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख बिनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
लघु, घरेलु, साना मझौला उद्यम व्यवसाय मार्फत आन्तरिक स्वरोजगार प्रबर्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मधेस स्टार्टप र नव प्रबद्र्धन केन्द्र लागि १५ करोड बिनियोजन गरिएको छ। दस हजार नागरीकलाई प्रदेश सरकारले बजार माग तथा आवश्यक्तामा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका शीप विकास तालिम प्रदान गर्ने छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय तर्फ ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार बिनियोजना गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
बिस २०८२ लाई घुमौ मधेस बुझौ मधेस भन्ने मूल नाराका साथ मनाईने मधेस पर्यटन वर्षको पूर्व तयारीको लागि आवश्यक रकम बिनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तर्फ २ अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका ३९ वटा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक धार संचालन भएका विद्यालयलाई सहयोगको लागि ३ करोड ९० लाख, प्रत्येक जिल्लामा एउटा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरुलाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न २ करोड, प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा १(१ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्न १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालय तर्फ ७७ करोड ५७ लाख ४हजार बिनियोजन गरिएको छ।
उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तर्फ १ अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार बिनियोज गरिएको छ
मधेस प्रदेश भित्र बसोबास गरेका भूमिहिन, विपन्न, सिमान्तकृत वर्गहरुलाई मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना मार्फत प्रकृतिक रुपमा हुने विपद जोखिम विरुद्धको कार्यक्रमका लागि ३ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तर्फ १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री जनधन सुरक्षा कार्यक्रमको लागि १ करोड बिनियोजन गरिएको छ।युवाहरुको लागि स्पार्ट्स सामग्री प्रदानको को लागि २ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार बिनियोजन गरिएको छ।
सबै पालिकाहरुलार्ई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिस अनुसार १ अर्ब १८ करोड ८ लाख ४० हजार प्रदान गरिने छ । स्थानीय तह आफैले आयोजना छनौट गर्ने गरी मधेसको सुख्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन गर्न महानगरलाई १ करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई ९५ लाख र गाउँपालिकाहरुलाई ८० लाखको दरले जम्मा १ अर्ब २१ करोड ७५ लाख अनुदान प्रदान गरिने छ।
अर्थ मन्त्री भरतप्रसाद साहले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध श्रोत र साधनको अधिकतम तथा फराकिलो आर्थिक बृद्धि हुने अपेक्षा गरेको बताए।
पूर्णपाठ हेर्नुहोस।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
