महोत्तरीमा डेढ महिनादेखि नदीजन्य पदार्थ क्रसिङ्ग तथा वासिङ्ग गर्ने उधोगहरु बन्द हुँदा तीन दर्जन भन्दा बढी निर्माण योजनाहरु अलपत्र परेका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिले आवस्यक पर्ने कागजातहरु पेश गर्न नसकेको कारण देखाउदै जिल्लामा संचालनरत सवै उधोगहरु बन्द गरेपछी ढुंगा, गिटी र वालुवामा चरम अभाव सिर्जना भएको हो ।

समन्वय समितिले बन्द गर्नुको मुख्य कारण स्टक प्रमाणीकरणलाई देखाउदै सम्बन्धित पालिकाहरुले संचालनरत क्रसर र वासिङ्ग सेन्टरहरुको प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यसै क्रममा गौशाला नगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरेर रिपोर्ट समन्वय समितिलाई वुझाएतापनी भंगाहा र बर्दिवास नगरपालिकाले भने प्रमाणीकरण गर्न कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै अस्विकार गरेका छन ।

यही विषयमा समन्वय समिती र स्थानिय सरकारको मत वाझिदा उधोगहरु चेपुवामा परेका हुन ।

`बर्दिवास नगर क्षेत्रमा संचालनरत केही क्रसर उधोगहरुसगँ जलेश्वरमा संचालनरत योजनाहरुको लागि आवस्यक ढुंगा, गिटी, वालुवा उपलब्ध गराउने पुर्व सम्झौता भएको थियो ।´ ठेक्केदार बिकास भगतले भने । `समन्वय समितिले रोकेको नै कारणले भुक्तानी समेत पाउन सकिएको छैन । डेर महिना अगाडि सक्ने योजना डेर महिना पछाडी धकेलिएको छ ।´

जिल्लामा बिशेषगरी भंगाहा, गौशाला र बर्दिवास क्षेत्रमा झण्डै ४१ वटा क्रसर तथा वासिङ्ग सेन्टरहरु संचालनरत छन । उधोगहरुमा काम गर्ने ६ सय भन्दा बढीको रोजगार समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको उधोग संचालकहरुको गुनासो छ ।

सुवदिप गिटी, वालुवा उधोगका संचालक सन्तोष यादवले यो सवैको मुख्य जिम्मेवारी समन्वय समितिले नै लिनुपर्ने वताए । `सम्झौता भएको कतिपय ठाउँहरुमा माल पुर्‍याउन सकिएको छैन, विना काम उधोगहरु बन्द छन ।´ उन्ले भने । `हामिले मौज्दात प्रमाणिकरण गर्न समन्वय र पालिका दुवैलाई निवेदन दिएका छौ । दुवैतर्फवाट केही भएको छैन बरु उधोगहरु बन्द हुँदा पनि सरोकारवालाहरुले चासो नदेखाउदा अवस्था गम्भीर वन्दै गएको छ ।´

अघिल्लो बर्ष पनि समन्वय समितिले विभिन्न कारण देखाएर डेर महिना उधोगहरु बन्द गरेको थियो । प्रमाणिकरण गरेर वेच्न पाउने मुख्य आधार वनाएतापनी सम्बन्धित निकायले प्रमाणिकरण नगरेपछी समन्वय समितिले व्यवसायीहरुले गरेको स्वघोषणालाई उक्त समयमा स्विकार गरेको थियो ।

'हरेक वर्ष समन्वय समितिले व्यवसायीहरुलाई दु:ख दिने काम गरिरहेको छ । यदि यसको निकास निकाल्न सकिदैन भने सिधा भन्नु पर्र्यो ।' क्रसर उधोग माहासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष हर्क लामाले भने । 'प्रतिरोध गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस ।'

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले मौज्दात प्रमाणीकरण विना विक्रीवितरण गर्ने अनुमती दिदा धेरै वेथिती देखिएको हुनाले प्रमाणिकरण र स्रोत पहिचानलाई प्रधान वनाएको वताए । `स्थानिय सरकारले नगरेका ठाउँहरुमा हामी आफै गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छौ ।´ उन्ले भने । `व्यवसाय बन्द गर्ने हामीलाई चाहिँ काँहा रहर हो र ?´

व्यवसायलाई कसरी सम्मानित वनाउने भन्ने विषयमा आफू लागिरहेको संयोजक कर्णको भनाई छ ।

तर समयमा नै उधोगहरु खोल्न नसक्दा व्यक्तिगत घर निर्माणमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । 'नदीजन्य पदार्थ बर्दिवासवाट नपाएपछी धनुषाको नक्टाझिजवाट मगाएर । निक्कै महँगो तिर्नु पर्र्यो ।' स्थानीय सरोज यादवले भने । 'प्रक्रियागत विषयहरु टुंग्याएर छिटो निकास निकाल्नु पर्छ ।'