बर्दिबास मेडिकल कलेज राजनीतिक तहमा व्यापक चर्चा भए पनि सञ्चालन र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन मासेर मेडिकल कलेज स्थापना गर्न खोज्दा सुरुवातदेखि नै जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको हो ।

मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति नहुँदै कलेज स्थापना र सञ्चालनको जस लिन राजनीतिक दलका नेताहरू पछि पर्दैनन् । जस लिन होडबाजी नै चलेको छ । तर, व्यवहारमा देखिने कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । कलेजको जग्गा प्राप्ति र डीपीआर स्वीकृत भएको छैन । तर व्यवस्थापनमा करिब ८ करोड बजेट खर्च भएको छ । सात वर्षसम्म डीपीआर स्वीकृत र जग्गा प्राप्त नहुँदा कलेज सञ्चालन हुनेमा स्थानीय सशंकित छन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि राखिएको आयोजना कार्यालयका कर्मचारी न कुनै काम गर्न पाएका छन्, न त फुर्सदमा छन् । कर्मचारी बजेट माग्ने, ल्याउने र खर्च गर्नमै व्यस्त छन् । दिनहुँ कार्यालय आएर मन्त्रालय, डिभिजन वन र दलका नेताहरूलाई हारगुहार गर्दै कर्मचारीको दिन बित्ने गरेको छ ।

राजनीतिक खिचातानी, मेडिकल कलेज ल्याएको जस लिनेको होडबाजी, कलेज सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलको आ–आफ्नै अडानले गर्दा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि राखिएको आयोजना कार्यालय पछिल्लो समय कामविहीन बनेको छ । आयोजना कार्यालयका कर्मचारी दलका नेतालाई चिया, खाजा खुवाउने र उनीहरूको पछिपछि लागेर दिन बिताउने गरेका छन् ।

मेडिकल कलेजको कुनै ठोस काम नहुँदा पनि वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी कर्मचारी, कार्यालय, यातायातमा खर्च भइरहेको छ । आयोजना कार्यालयले डीपीआरमै ४ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर स्वीकृत नगर्दा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ जम्मा १० लाख मात्र बजेट विनियोजन भएकाले काम अगाडि बढाउन समस्या भएको आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

आयोजना कार्यालयले डीपीआर तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि २०७८ कार्तिकमा पेस गरेको भए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । डीपीआर स्वीकृति नहुँदा जग्गाको सम्झौतासमेत भएको छैन । वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट जग्गा सम्झौता तथा डिभिजन वन कार्यलयबाट इजाजत लिएपछि मात्र जग्गा प्राप्ति टुंगिने अवस्थामा रहेको छ ।

बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित जिल्ला वनको ५४.५८४ हेक्टर जग्गा यस आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । महोत्तरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रहेको जंगल क्षेत्रमा स्थापनाको तयारी गरिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको भविष्य राजनीतिक स्वार्थकै कारण अन्योलमा परेको छ ।

वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २९ को निर्देशनात्मक आदेशमा हालका रुखहरू काटिनुभन्दा अगावै नयाँ विरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार १ हजार ९ सय ६७ वटा विरुवाको सट्टामा १९ हजार ६ सय ७० भन्दा बढी विरुवा रोपिएको २ महिना नपुग्दै बाढीले आधाभन्दा बढी बगाएको छ ।

वनको जग्गा लिनुअघि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्यन गर्न आयोजना कार्यालयले जोखिमबारे अध्ययन नै नगरी बर्दिबास नगरपालिकास्थित टुटेश्वरसँगै रहेको खोलाको बगरमा २०८१ असारमा गरेको वृक्षारोपण खोलाले बगाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको १० लाख र बर्दिबास नगरपालिकाको १० लाख गरी २० लाख बजेट खर्चेर रोपिएको १९ हजारभन्दा बढी रुखमध्ये आधाभन्दा बढी खोलाले बगाएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा ६ सय बेडको अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज निर्माणका लागि करिब १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ, निर्देशक सुवेदीले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि लागत अनुमानको २५ प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि करिब २ अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट सो रकम विनियोजन गरी स्रोतको सुनिश्चता गर्न माग गरेका छौं ।’ मेडिकल कलेजको गुरु योजना बनाएर मन्त्रालयमा डीपीआर बुझाएपछि २०७८ यता आयोजना कार्यालयले उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन । ‘बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रियामा नजाँदा प्रशासनिक भवन निर्माण, रिभर ट्रेनिङ कार्य, कम्पाउन्ड वाल आदि संरचना निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रकाश पोखरेल राज्यको विकास प्रणाली बाधक हुँदा मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयमा डीपीआर बुझाएको ३ वर्ष भयो,’ पोखरेलले भने, ‘डीपीआर स्वीकृत नहुँदा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नै बढेन । हामी नेतृत्व तहमा डीपीआर स्वीकृत गर्न र बजेटका लागि दबाब दिएका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, मुद्दा र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा गर्दै ७ वर्ष बित्यो ।’

नेकपा एमालेकी मधेश प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले ६/६ महिनामै सरकार र मन्त्री फेरबदल हुँदा बर्दिबास मेडिकल कलेजको काम अन्योलमा परेको बताइन् । कलेज सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको आयोजना कार्यलयका निर्देशक सुवेदी माओवादी निकट भएकाले अन्य पार्टीको सरकार र मन्त्री हुँदा समन्वय र कुनै काम गर्न नचहँदा मेकिडल कलेज अन्योलमा परेको थापाले बताइन् । माओवादीको शिक्षा मन्त्री हुँदा मेडिकल कलेजका काम सुरु भएकाले फेरि माओवादीकै शिक्षामन्त्री हुँदा काम गर्ने कर्मचारीको मनसाय र फेरिएको सरकारले विगतको राम्रो कामलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको थापाले बताइन् । बर्दिबास मेडिकल कलेजको कार्यालय, कर्मचारी र पहल गर्न माओवादीकै हालीमुहाली भएको सांसद थापाले आरोप लगाइन् ।

बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले हल्लाखल्ला बढी गर्ने र बजेट नदिँदा मेडिकल कलेज अन्योलमा परेको बताए । नगरपालिकाले जग्गा प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन स्वरूप विरुवा रोपिएको उनले बताए ।

आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरूप मधेश प्रदेश महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार प्रारम्भिक कार्य समिति गठन भई जग्गा पहिचान गरिएको थियो ।

मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि शिक्षामन्त्रीले स्वीकृत गरेर २०७६ वैशाख १८ गते बर्दिबासमा आयोजनाको कार्यालय सुरु गरिएको थियो । आयोजना कार्यालयले जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षणसहित गुरुयोजना स्वीकृत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा बर्दिबास मेडिकल कलेज सिफारिस भएको छ ।-कान्तिपुर