उदयपुर । केहि समय यता लैगिंक हिंसा सम्बन्धि घट्नाहरुमा बृद्धि भएसँगै यसको रोकथामका लागि जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुले प्रभावकारी कदमहरु चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकाछन् ।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संचालित “लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना” ले जिल्ला स्तरिय लैंगिक हिंसालाई प्रभावकारी एवम् कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि गत मंगलबार आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बसन्त बस्नेतले लैगिंक हिंसाका घटना व्यवस्थापनका लागि र यसको रोकथामका लागि सचेतना मुलक गतिविधिहरु संचालन गर्न बार्षिक बजेट विनियोजनमा कटौती नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले त्रियुगा नगरपालिकाले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणका लागि नितिगत व्यवस्था गरेको र विद्यमान लैगिक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि बमोजिम कार्य भईरहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले लैंगिंक हिंसा व्यवस्थापन गर्दै गर्दा केहि कानुनी कठिनाईहरु पनि देखापरिरहेको बारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नाबालिग बच्चीको कोखबाट जन्मिएको बच्चाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केहि कानुनी जटिलताहरु देखिन गएकोले यसका लागि मौजुदा कानुनमा सुझाव सहित पहल अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौर बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा आयोजित लैंगिक हिंसा सम्बोधन बैठक तथा अन्त्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लामा भएका चार वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, यसैगरि जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरु, सुरक्षावास तथा नागरिक समाजका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विगत तिन आर्थिक बर्षमा ओसीएमसीले कुल नौं सय सात वटा लैगिंक हिंसाका घटनामा पिडितहरुलाई सेवा प्रदान गरेको समेत तथ्याँक प्रस्तुत गरिएकोछ । युएनएफपिएका जिल्ला स्थित कार्यक्रम संयोजक राजकिशोर साफीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा लैंगिक हिंसाको परिबेश, शारीरिक हिंसाको अनुभव, यौन हिंसाको अनुभव, हिंसा विरुद्ध सहयोगको खोजी, लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरु लगायतका विषयहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालमा १५ देखि ४९ बर्ष उमेर समुहका दुई सय ३५ महिलाहरुले १५ बर्षको उमेर देखि नै शारीरिक हिंसा भोगीरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो १२ महिनामा एक सय १५ महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेको तथ्याँक उक्त छलफलमा प्रस्तुत गरिएकोछ ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा शारिरिक हिंसाको बारेमा उल्लेख गर्दै नेपालमा वैवाहिक स्थिति अनुसार, ६ प्रतिशत कहिल्यै पनि विवाह नगरेका र यौन साथी नभएका महिलाहरु, ९ प्रतिशत कहिल्यै विवाह नगरेका तर यौन साथी भएका महिलाहरुको तुलनामा, २६ प्रतिशत महिलाहरु जो हाल विवाहित वा यौन साथीसँग बस्नेहरुले कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसाको अनुभव गरेकाछन् ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सम्बन्ध विच्छेद भएका, छुट्टिएका वा विधवा महिलाहरु मध्ये, ४७ प्रतिशतले कुनै न कुनै समयमा शारीरिक हिंसा भोगेका छन भने कहिल्यै विवाहित वा कुनै पुरुष साथिसंग बसेका महिलाहरुलाई शारीरिक हिंसा गर्ने अपराधिहरु धेरैजसो उनीहरुका वर्तमान र पुर्व पति र यौन साथी नै रहेको पइएको छ ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यौन हिंसाको अवस्थाको बारेमा हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका ८ प्रतिशत महिलाहरुले कुनै न कुनै समयमा कुनै पनि किसिमको अपराधिबाट यौन हिंसाको अनुभव गरेको देखिन्छ भने ४ प्रतिशत महिलाहरुले पछिल्लो १२ महिनामा यौन हिंसाको अनुभव गरेका छन । सम्बन्धविच्छेद भएका, छुट्टिएर बसेका वा विधवा भएका ५ मध्ये एक महिलाले कुनै न कुनै समयमा यौन हिंसा भोगेका छन । यसैगरि हिंसा विरुद्ध सहयोगको खोजीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा शारीरिक वा यौन हिंसाको अनुभव गरेका महिलाहरु मध्ये २८ प्रतिशतले हिंसा रोक्न सहयोग मागेको देखिएकोछ भने १४ प्रतिशतले सहयोग नमागे पनि अरु लाई हिंसाको बारेमा बताएको देखिन्छ ।
शारीरिक वा यौन हिंसाको अनुभव गरेका आधाभन्दा बढी महिलाहरु ५८ प्रतिशतले कहिल्यै सहयोग नमागेको र कसैलाई पनि नबताएको देखिन्छ । महिलाहरुले खोज्ने सहयोगको सबैभन्दा समान्य स्रोतहरु भनेको आफ्नै परिवार (६२ प्रतिशत) छिमेकी (३५ प्रतिशत) र साथि (२५ प्रतिशत) रहको पाईएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरु मध्ये ओसिएमसि(एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) को स्थापना, स्थानिय निकायहरुसँगको सहकार्य मुख्य रहेकाछन भने ओसिएमसिको संयन्त्रको बैठक नियमित बसिरहेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत, स्थानिय सरकार तथा सुरक्षित आश्रय स्थलसँग समन्वय मजबुत भएको छलफलमा उल्लेख गरिएकोछ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला मध्येका महत्वपूणर् मानिने स्थानिय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले ओसिएमसिको दिगो श्रोत ब्यवस्थापनको लागि एक निर्देशन समिति समेत गठन गरेकोछ । उक्त समितिको संयोजकमा त्रियुगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख संयोजक रहने र बाँकी सवै पालिकाहरुका प्रमुखहरु सदस्यको रुपमा रही श्रोत व्यवस्थापनका लागि थप पहल गर्ने निणर्य समेत उक्त बैठकले गरेकोछ ।
युएनएफपिएका जिल्ला प्रतिनिधि कार्यक्रम संयोजक साफीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नौ सय सात जना लैगिक हिँसा प्रभावितले ओसीएमसीबाट बाट सेवा प्राप्त गरेको, चार पालिकाका ७० जना स्वास्थकर्मिहरुको लैगिक हिंसको बारेमा क्षमता अभिबृद्धी भएको, २६ जना सिपिएसडब्लु बाट ३ हजार ८ सय लैगिक हिँसा केस पहिचान गरिएको र प्राथामिक मनोपरामर्श र प्रेषण गरिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा एक सय ८६ लैगिक हिँसा प्रभावितलाई अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृहका सेवा प्रदान गरिएको र चार पालिकाका एक सय ३९ जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेबिकाहरुलाई लैगिक हिंसाको बारेमा सचेतीकरण गरिएको उल्लेख गरिएकोछ ।
३३ हजार दुई सय २४ महिला तथा पुरुषले सिपिएसडब्लु मार्फत मानोसामाजिक जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु बाट लैगिंक हिंसाको कारण, प्रभाव तथा सेवाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएकोछ । संचालित परियोजना अन्तर्गत चार वटै पालिकामा २६ जना सिपिएसडब्लु, ४ जना संयोजक र २ जना मामला ब्यवस्थापकहरुको पारिश्रमिकमा पालिकाहरुले ७० प्रतिशत र परियोजनाले ३० प्रतिशत लागत साझेदारी भएको जनाएकोछ ।
आयोजित लैंगिक हिंसा सम्बोधन बैठक तथा अन्त्तरक्रिया कार्यक्रममा हाल उपलब्ध निति नियमहरुलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ अगाडी बढाउने निणर्य समेत गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
लैंगिक हिंसा व्यवस्थापनका लागि हाल लैंगिक हिंसा निवारण कोष कार्यबिधि चार वटै नगरपालिकाहरु कटारी, त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलकाले अवलम्बन गरि कार्य अगाडी बढाएकोछ । यसैगरि लैंगिक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण नीति, सुरक्षावास संचालन कार्यबिधि, लैंगिक उत्तरदायि बजेट निर्माण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशिकरण परिक्षण रोकथाम तर्फको कार्यक्रमको निरन्तरताको आवश्यकता रहेको बैठकमा छलफल भएकोछ ।