राजविराज । पछिल्लो ६ महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको भन्दै उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरुले मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

राजविराजमा रहेको विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा उपकुलपति डा वैधनाथ महतोलाई बाहिर निकालेर बिहीबार बिहान तालाबन्दी गरेका हुन् । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, प्रशासन शाखा, प्रशासनिक भवनको मुलगेट तथा शैक्षिक भवनमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले क्षतिपूर्तिसहित नियमावली अनुसारको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि हालसम्मको तलबभत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । विश्वविद्यालयका सह–कुलपति एवं प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोले चरम आर्थिक संकटका कारण आफूहरु तालबन्दीमा उत्रिनुपरेको उपप्राध्यापक अविनाशकुमार यादवले बताए।

विश्वविद्यालयको सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेको, लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका रजिष्ट्रारबाट वर्तमान सरकारले आर्थिक कारोबार खोजेर छानबिन थालेपछि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार बन्द छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्वका कारण विश्वविद्यालय पछिल्लो समय समस्यामा परेको हो । प्रदेश सरकारले २०७८ साल मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा मधेश कृषि बिश्वविद्यालयको स्थापना गरेको थियो । कृषि, पशु, माछा र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चारवटा संकायमा पढाई गर्नेगरी स्थापना भएको विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ मा २६ बिघा ८ कठा जग्गा दिएको थियो । आर्थिक कारोबार रोकिँदा ठेकेदारको भुक्तानी नभएकाले निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको कामसमेत रोकेका छन् ।

२०८० माघ ८ गते शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि असन्तुष्ट बनेको जनमत पार्टीले राजविराज ३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा माघ ७ गते नै तालाबन्दी गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रमका दिन प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच झडपसमेत भएको थियो ।

सोही प्रकरणमा जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका आफना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउँदै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको तात्कालीन प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि छानबिन, संसदीय समिती गठन लगायतका कार्यहरु भए पनि विश्वविद्यालयको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत एक सय जना विद्यार्थी छन् । शैक्षिक सत्र ०८१र८२ मा ५० जना विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिएकोमा १ सय १० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर रकम अभावमा परीक्षा लिन नसकेपछि भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।