जनकपुर - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको टकरावले मधेस कृषि विश्वविद्यालय संकटको अवस्थामा पुगेको छ ।

नेताद्वयको टक्करका कारण विश्वविद्यालय आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ६ महिनादेखि तलब तथा सुविधा नपाएपछि उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । सप्तरीको राजबिराजस्थित विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा बिहीवार कर्मचारीहरूले तत्काल तलब तथा अन्य सुविधाको माग गर्दै तालबन्दी गरेका हुन् ।

उपकुलपति डा. वैधनाथ महतोलाई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्दै उनीहरूले विश्वविद्यालयमा ताला लगाइदिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले भदौदेखि हालसम्मको तलबभत्ता आफूहरूले नपाएको बताए । विश्वविद्यालयकी सह-कुलपति तथा मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आफूहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन वेवास्ता गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले शिक्षामन्त्रीलाई समेत विश्वविद्यालयको आर्थिक संकट र कर्मचारीलाई परेको समस्याबारे पटक-पटक जानकारी गरायौँ । कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ,’ उपप्राध्यापक अविनाशकुमार यादवले भने ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भगवान ठाकुरले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाउँदै छानबिन जारी राखेकाले विश्वविद्यालयका प्रशासनिकसहित सबै कार्य ठप्प रहेको बताए ।‘६ महिनादेखि तलब भत्ता, पर्व खर्च, इन्धन खर्च, बिजुली, पानी, घर तथा गाडी भाडाका साथै बजारमा सरसमान तथा शैक्षिक सामग्री र इन्धन आपूर्ति गर्ने सेवा प्रदायकहरूको बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा उनीहरूले सेवा दिन रोकेका छन् । त्यसैको कारण अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा आर्थिक गतिविधि रोकिएको अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ।

उपेन्द्र-सिके टकरावले बजेट नै कटौती

उपेन्द्र-सिके टकरावले विश्वविद्यालयको बजेट नै कटौती भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारबाट करिब डेढ अर्बको बहुवर्षीय योजना सुनिश्चित भएपनि विश्वविद्यालयलाई रकम नै उपलब्ध नभएको रजिष्ट्रार ठाकुरको भनाइ छ । जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयलाई २०७८ सालमा ३१ करोड र २०७९ सालमा ३० करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । विश्वविद्यालयलाई जसपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनामा समेत राखेको थियो । हाल विश्वविद्यालयलाई १० लाख रूपयाँमात्रै बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जमनतले गरेकाले विश्वविद्यालयलाई कम बजेट उपलब्ध गराएको बुझ्न कठिन छैन । यो विश्वविद्यालय यादव र राउत टकरावको चपेटामा परेकाले संकटमा धेकलिएको शिक्षामन्त्री शर्माले नै बताएकी छन् ।विश्वविद्यालय सुधार र आर्थिक मितव्ययिताका लागि आफूले मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र यादवलाई खटाए पनि जसपा सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले काम गर्न नदिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । यादव र राउतको टकरावका कारण कर्मचारीले सुधारमा असहयोग गर्दा विश्वविद्यालय थप धरासयी बन्दै गएको उनले बताइन् ।

‘रेक्टर र रजिष्ट्रारमाथि छानबिन भइरहेकाले उहाँहरूले आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुहुन्न । विश्वविद्यालयको पठनपाठन तथा आर्थिक कारोबार नरोकियोस् भनेर मैले महेन्द्र महतोलाई त्यहाँ पठाएँ । तर उहाँहरूले काम नै गर्न दिनुभएन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका अध्यक्षबीचको टकरावले यो स्थिति आइपरेको हो । अब हामीसँग दुई विकल्प छन् । रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गरेर विश्वविद्यालय सुधार गर्ने वा बन्द गर्ने ।’

उद्घाटनदेखि नै थियो टकराव

विश्वविद्यालयको उद्घाटनदेखि नै यादव र राउतबीचको टकराव देखिएको थियो । २०७८ सालमा यादव संघीय सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यता प्रदेशमा पनि जसपाकै सरकार थियो । उनकै पहलमा विश्वविद्यालय स्थापनाको काम सुरू भयो ।

यता विश्वविद्यालयको भवन २०८० सालमा बनेको थियो । २०८० माघ ८ मा भवन शिलन्यास यादवबाट गराइयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले त्यसबेला विश्वविद्यालय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको र मधेस प्रदेशमा शिक्षामन्त्री समेत आफ्नो पार्टीको रहेकाले राउत आफूले वा शिक्षामन्त्रीले तोकेको व्यक्तिबाट शिलान्यास हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले जसपाकै अध्यक्षबाट उद्घाटन हुने अडान लिए । उनको अडानपछि जनमतका कार्यकर्ताले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।जनमत पार्टीको विरोधका बाबजुद शिलान्यास कार्यक्रम आयोजना भयो । उक्त शिलान्यास कार्यक्रमस्थलमा तत्कालीन मन्त्री महेशसहित नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए । त्यहाँ उनी घाइतेसमेत भएका थिए । उक्त झडपपछि विश्वविद्यालयमा असर देखा पर्न थालेको थियो ।

जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प नै छ । मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले शिलान्यास घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मधेस प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको अध्यक्षतामा उनले समिति बनाएका थिए । समिति गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पत्र पठाएर विश्व विद्यालयका सबै कामकाजमा रोक लगाएका थिए ।

त्यसले विद्यार्थी भर्नादेखि अन्य परीक्षा तथा कर्मचारी भर्नालगायत सबै काम प्रभावित भएको थियो । नीति आयोगका उपाध्यक्ष साहले मधेस सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षामन्त्री शर्माले कामकाज गर्न विश्व विद्यालयलाई पत्र पठाएकी थिइन् । फेरि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएका हुन् ।

दुई पार्टीबीचको लडाइँले मारमा विद्यार्थी

जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका अध्यक्षबीचको टकरावले विश्वविद्यालयका गतिविधि ठप्प हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी परेका छन् । रजिष्ट्रार ठाकुरका अनुसार बीएस्सी एजीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च नहुँदा भर्ना प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन ।

अन्य विश्वविद्यालयमा सोही संकाय र सत्रमा विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई कक्षासमेत सञ्चालन भइसकेको छ । मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा भने अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षाकै पर्खाइमा छन् ।

प्रवेश परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । कृषि बिश्वविद्यालयमा कृषि, पशु, माछा र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चारवटा संकायमा पढाइ गर्नेगरी स्थापना भएको हो ।

विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ मा २६ बिघा ८ कट्ठा जग्गा दिएको थियो । आर्थिक कारोबार रोकिँदा ठेकेदारको भुक्तानी नभएकाले निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको कामसमेत रोकेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत एकसय जना विद्यार्थी छन् । शैक्षिक सत्र ०८१-८२ मा ५० जना विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिएकोमा १ सय १० जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, रकम अभावले प्रवेश परीक्षा लिन नसकेपछि भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।-नेपालभ्युज