जनकपुर-मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आफ्ना मतदाताहरुको गुनासो सुन्दै संघीयतासहितका बारे साक्षात्कार गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा आइतबार सातवटै प्रदेशमा पुगेका सम्बन्धित प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग भेटघाट गरी गुनासो सुन्ने र अहिलेको शासन अवस्थासम्बन्धी कार्यहरुबारे छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रदेश सभासदस्यहरुसंग भेटघाट गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।

‘संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी’ नाराका साथ सातवटै प्रदेशमा शुरु गरिएको समन्वय बैठकको पहिलो दिन स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखहरुले सुझावसंगै गुनासाहरुसमेत छलफल गरेका थिए । मधेश प्रदेशका लागि आयोजित समन्वय बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ जना मध्ये सात जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरु सहभागी भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जसपाका मोहम्मद खालिद र पूजा चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका उर्मिला अर्याल र राधेश्याम पासमान, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तुलसा दाहाल र लोसपा नेपालका शेखर कुमार सिंह सहभागी थिए ।

जसपा नेपालका मृगेन्द्र सिंह यादव भने स्वास्थ्य समस्याको कारण आउन नसकेको आयोजकले जनाएको छ । बौद्धीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदीप यादवले वर्तमान अवस्था कायम रहेमा देशमा संघीयताको भविष्य नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अबका केही दिनसम्म यस्तै अवस्था रहयो भने नेपालमा संघीय व्यवस्थाको आयु समाप्त हुनेछ ।’ आफू संघीयताको लागि निर्मम संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको रबैयाको कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप लगाए ।

स्थानीय तहका सम्पूर्ण योजनाहरु दलालको कब्जामा रहेकाले सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसक्दा स्थानीय तह अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले प्रादेशिक संरचनामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरे । स्थानीय तहका अन्य जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अधिकांशले मधेश प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप पनि लगाए ।

लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष मिश्रले प्रादेशिक संरचना हटाइदिएर संघ र स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको कामले जनतामा संघीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको जिकिर गर्दै उनले प्रदेशको संरचना नै हटाइदिन पहलका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुसँग आग्रह गरे ।

नगराइन नगरपालिका मेयर विनयकुमार यादवले अन्य ६ प्रदेशमा एकथरी र मधेश प्रदेशमा अर्कैथरिको कानुनको अभ्यास भइरहेको प्रति चिन्ताव्यक्त गरे । दुर्गा भगवती गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु सिंहले प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरुले जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए । समुदायको उपस्थिति नै नहुने ठाउँमा सामुदायिक भवन बनाउने प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरुलाई सचेत गराइदिन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अग्निसाइर कृष्ण शवरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप लगाइन् । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका उपमेयर रचना श्रेष्ठ माथेमाले आफूलाई न्यायिक समितिको प्रमुख बनाउने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हर्कतले तनाव झेल्नु परेको गुनासो गरिन् ।

उनले केन्द्रबाटै बजेट सहित कर्मचारी स्थानीय समितिका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन हुन आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा रहेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु समक्ष बताइन् । मिथिला नगरपालिका उपमेयर सुनिता सिंह बुढाथोकीले पालिका मेयरको दादागिरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन सहज हुन नसकिरहेको अनुभव सुनाइन् ।

शहीदनगर नगरपालिका उपमेयर सुनिता सिंहले उपको अर्थ चुप सम्झिनेहरुलाई चुनौती दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामी उप हौँ, चुप होइन । हाम्रो अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने हो भने हाम्रो पद र जिम्मेवारी पनि बहन गर्न तयार हुनुहोस् हाम्रो चुनौती छ ।’ कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रियसभा सदस्य ढुंगानाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको क्रममा आइपर्ने समस्याहरुको समाधान खोज्न तथा सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरणका लागि आफूहरु जिम्मेवार रहेको बताए ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य ढुंगानाले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग उचित समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न आग्रह गरे ।