सर्लाही - सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख भरतकुमार थापा ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। उनीमाथि वन अतिक्रमण र स्रोत दोहनसम्बन्धी गम्भीर अभियोग लागेको थियो।

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले गएको बैशाख ११ गते थापासहित ६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही अभियोग अनुसार, सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ‘बागमती माछा पोखरी’ (लोकप्रिय नामः भरत ताल) निर्माण गरिएको हो। यसै मुद्दाको सन्दर्भमा फरार रहेका थापा हिजो आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासमा थुनछेक बहस चल्यो। सो बहसपछि अदालतले थापालाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको सर्लाही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले जानकारी दिए। सोही दिन थापाले धरौटी बुझाएर रिहा पनि भएका हुन्।

यस मुद्दामा अन्य पाँच जना अभियुक्त भने अझै फरार छन्। फरार अभियुक्तहरूमा निलम्बित उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी रहेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँ ४५ पैसाको आर्थिक क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मेयर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ। ती मुद्दामा विशेष अदालतले गत बैशाख ७ गते थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

स्थानीय स्रोत साधनको दोहन, वातावरणीय सन्तुलनमा असर र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगजस्ता आरोपसँग जोडिएको यो मुद्दालाई सर्लाहीका सर्वसाधारणले गम्भीर रूपमा लिएका छन्। अब दोषी ठहर भएमा यो मुद्दा मधेस प्रदेशकै चर्चित भ्रष्टाचार र वन अतिक्रमण प्रकरण बन्ने देखिएको छ।