जनकपुरधाम - सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका चारवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दै लगानी व्यवस्थापन (निजीकरण) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेको हो ।

जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आशयपत्र पेश गर्ने मिति असार २३ गते तोकिएको छ भने अन्य तीन उद्योगका लागि असार २७ गते म्याद तोकिएको छ । सोही दिन आशयपत्र खोलिनेछ । परामर्शदाता नियुक्त भएपछि सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सातवटा संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।यीमध्ये उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने गोरखकाली, जनकपुर चुरोट, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छन् । निजीकरण शब्द विवादित भएकाले सरकारले संसदबाट पारित निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा “सरकारी लगानी व्यवस्थापन“ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा यसको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको नोक्सानी ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने बुटवल धागो कारखाना पनि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानीमा छ ।नेपाल मेटल कम्पनी घाटामा गएको देखिएको छैन तर सरकारसँग ९२ करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक संस्थान खारेज गरी तिनको अचल सम्पत्ति उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

सरकारले हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकेको छ । आर्थिक उदारीकरण नीति अनुरूप सन् १९९३ देखि निजीकरण ऐनमार्फत सरकारी स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।