महोत्तरी – “२० वर्ष नपुगी विवाह नगर्नुहोस्, यदि २० वर्षपछि विवाह गर्नुहुन्छ भने नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्छ।”
बर्दिवास नगर प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले मुसहर बस्तीका युवायुवती, अभिभावक र अगुवाहरूमाझ यस्तै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे।

२०८० चैत ५ गते, बर्दिवास–१४ को मुसहर बस्तीमा पुगेर नगर प्रमुख क्षेत्रीले एउटा यस्तो कदम चाले, जसले देशभरिका स्थानीय तहलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ—बालविवाह रोक्न व्यवहारिक प्रोत्साहन।

नगर प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, “अबदेखि मुसहर समुदायका महिला र पुरुषले यदि २० वर्ष नपुगी विवाह गरे भने त्यो बिवाहलाई नगरपालिकाले मान्यता दिने छैन। तर, २० वर्ष पार गरेपछि विवाह गरेमा प्रति दम्पती ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप नगरपालिकाबाट प्रदान गरिनेछ।”

कागजी प्रतिबन्धभन्दा व्यवहारिक प्रोत्साहन प्रभावकारी

नेपालमा बालविवाह कानुनी रूपमा निषेधित छ। बालबालिकाको विवाह सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार पुरुष र महिलाको कानुनी विवाह उमेर क्रमशः २२ र २० वर्ष तोकिएको छ। तर, समाजका दलित, सीमान्तकृत र गरिब समुदायमा अझै पनि उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन कायम छ। विशेषतः मुसहर जस्ता उत्पीडित समुदायमा बालविवाह न्युनिकरण एक ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ।

यस्तै चुनौतीपूर्ण बस्तीमध्ये एक हो—बर्दिवास–१४ को मुसहर बस्ती। यहाँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन्। कम उमेरमै उनीहरू श्रममा धकेलिन्छन् र चाँडै विवाह गर्ने परिपाटी पनि विद्यमान छ।

क्षेत्रीको हस्तक्षेप: योजनामात्र होइन, जनचेतना अभियान

नगर प्रमुख क्षेत्रीले मुसहर समुदायको घरदैलोमै पुगेर बालविवाहको खतरा र कानुनी प्रभावबारे बुझाए। उनले भने, “बालविवाहले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्य बर्बाद गर्छ। नगरपालिकाले अब यस्तो अभ्यास रोक्न समुदायमै गएर काम सुरु गर्नेछ।”

उनको घोषणा जनप्रतिनिधिहरूले समुदायस्तरमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्न सक्ने उदाहरण बनेको छ।

दायित्व र अवसर दुवै दिन्छ यस्तो घोषणा

५० हजार रुपैयाँको प्रोत्साहन योजनाले मुसहर समुदायमा चर्चा मात्र होइन, चेतना पनि ल्याएको छ। बर्दिवास–१४ का एक स्थानीय अगुवा भन्छन्, “हामीलाई यस्तो सहयोग मिल्ला भन्ने कल्पना पनि थिएन। अब बालबालिकाको बिहे गर्नुभन्दा पढाउनेबारे सोच्न थालिएको छ।”

एक जना किशोरीले भनिन्, “हामीलाई पहिले विवाह नै जीवनको अन्तिम लक्ष्यजस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले पढ्नुपर्छ भन्ने माहोल बनिरहेको छ।”

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ योजना?

नगरपालिकाले यस प्रोत्साहन योजनालाई ‘बालविवाह न्युनिकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

• लक्षित समुदाय: बर्दिवास नगरपालिका भित्रका दलित, जनजाति, गरिब समुदाय (विशेषतः मुसहर)
• योग्यता: दुवै व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह नगरिएको प्रमाणित हुनुपर्ने
• प्रोत्साहन: २० वर्ष पार गरी विवाह गरेपछि प्रति दम्पतीलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान/प्रोत्साहन
• साक्षात्कार: विद्यालय, सामुदायिक समूह, महिलासंघमार्फत अनुगमन

यो योजना केवल मुसहरका लागि होइन

नगर प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारेका छन्—यो योजना विशेषतः मुसहर समुदायबाट सुरु गरिए पनि आगामी दिनमा अन्य समुदायहरूमा पनि विस्तार गरिनेछ।
उनले भने, “बालविवाहको अन्त्य नगरपालिकाको प्रमुख लक्ष्य हो। हाम्रो दृष्टिकोण हो—समान अवसर, सुरक्षित भविष्य।”

 स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति भए परिवर्तन सम्भव छ

देशभर बालविवाहविरुद्धका नीति छन्, कानुन छन्, कागजी कार्यक्रम छन्। तर व्यवहारमा ती योजना समुदायको घर–आँगनसम्म पुग्दैनन्। बर्दिवासको यो पहलले देखाएको छ—स्थानीय सरकार इच्छाशक्ति लिएर लागे भने समुदाय स्तरमै ठूला रूपान्तरण सम्भव छ।

बालविवाह जस्तो गहिरो सामाजिक समस्यालाई केवल कानुनी बन्देजबाट होइन, व्यवहारिक प्रोत्साहन, जनसहभागिता र निरन्तर चेतनामूलक अभियानबाट मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ।

नगर प्रमुख क्षेत्रीको यो कदम बर्दिवास नगरपालिकामात्र होइन, सम्पूर्ण मधेश र नेपालको लागि उदाहरण बन्ने सम्भावना राख्दछ।