२०८० कात्तिकमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–६ स्थित बाल एकता स्कुलमा कार्यरत शिक्षक रुपेश स्वर्णकारको गोली हानी हत्या गरियो । मोटरसाइकलमा घरतिर गइरहेका बेला अज्ञात २ जनाले गोली हानेर घटनास्थलमा नै ढालेपछि उनीहरू त्यहाँबाट फरार भए । दिनदहाडै हत्या भएपछि बारा प्रहरीले यो घटनामा विशेष चासो देखायो । अनुसन्धानपछि योजना बनाउने मृतक स्वर्णकारका चिनेजानेका व्यक्ति नै भएता पनि गोली हान्नेहरू भने भारत मोतिहारीका भएको प्रमाणित भयो । घटनामा संग्लन भारतीय युवा चन्दन कुमार र अभिनव कुमार राजपुत सुटर ग्याङको सदस्य नै रहेको र उनीहरू पेसेवर रूपमा नै सुपारी लिएर जो–कोहीको हत्या गर्ने गरेको प्रहरीले अनुसन्धानवाट निष्कर्ष निकालेको थियो । उनीहरूले त्यस प्रकारको अपराधको मुख्य थलो भने मधेस प्रदेशलाई नै बनाएका थिए ।
लगभग त्यही बेला महोत्तरीको पिपरामा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भयो । दुवै घटना हत्याका भए तापनि बाराका शिक्षकको हत्याको कारण भने युवतीसँग जोडिएको थियो । ९ कात्तिक साँझ महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५ का स्थानीय जगदीश साहको खेतमा रक्ताम्य अवस्थामा १ युवक मृत भेटिए । स्थानीयले ती युवकको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीको अनुसन्धानपछि उक्त युवक पिपरा गाउँपालिका–५ हर्दिया टोलका आशिक भनिने १९ वर्षीय वसन्त पासवान भएको सनाखत भयो ।
उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा महोत्तरी प्रहरीले त्यसैदिन राति भारतको बिहार राज्यको मधुवनी जिल्लास्थित जयनगर घर भएका १९ वर्षीय दीपक मलिक र मधुवनी साहारघाट बसबरिया घर भएका १८ वर्षीय अमित मलिकलाई पक्राउ गर्यो । लेनदेनको विषय नमिलेपछि मृतकको भारतस्थित मावली गाउँ घर भएका युवाहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको स्वीकार गरे । जेठमा नै बारामा अर्को घटना भयो । मोहनविक्रम रामराजा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहालाई दिनदहाडै गोली हानेर हत्या गरियो ।
अज्ञात समूहले प्रहार गरेको गोलीबाट गम्भीर घाइते भएका कुशवाहाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–२ खजुरियाबाट सदरमुकाम कलैयातर्फ जाँदै गरेका कुशवाहामाथि वडा–३ स्थित भतिनिया क्षेत्रमा अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेका थिए । प्रहरीले हत्यामा संलग्नको खोजी गर्दा हत्या योजना चिनेजानेकै व्यक्तिबाट भए तापनि भारतीय सार्पसुटर प्रयोग भएको प्रमाणित भयो ।
यी त नेपाल–भारत क्रस बोर्डर (अन्तरसीमा) अपराधका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । खुल्ला सिमानाका कारण र २ देशबीच स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा मधेसका जिल्लाहरूमा भारतीयहरूको आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । एकअर्का देशमा चोरी, डकैतीदेखि हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्ने र संरक्षण लिने ठाउँसमेत भारत र नेपालको भूमि प्रयोग हुँदै आएको विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ यता मधेसमा ८३ वटा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटना भइसकेका छन् । मधेस प्रदेश प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी धनुषामा १४ वटा यस्ता घटना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा ३१७ वटा घटना त कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी नै छन् । यसमध्ये केही घरेलु लेनदेन, अंशबन्डाजस्ता विषय भए तापनि धेरैजसो घटनामा भारतीय नागरिक नै जोडिएका छन् । हत्या हिंसाका घटना मात्र हैनन् अन्य अपराधिक क्रियाकलाप पनि क्रस–बोर्डर अपराधसँगै जोडिएका छन् ।
वर्ष दिनअगाडि महोत्तरीको एक बैंकमा पेस्तोल देखाएर पैसा लुटपाट गर्ने पनि भारतीयहरू नै भएको पुष्टि भएको थियो । अधिकांश घटनामा एकअर्का देशका आपराधिक समूहसँग मिलेर अपराधको योजना बनाउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । किनभने भारतीयहरूले नेपाल आएर गर्ने हरेक आपराधिक क्रियाकलापमा कहीँ न कहीँ नेपालीहरू नै संग्लन भएको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार यो वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्र ५९ वटा अपहरणका घटना भएका छन् । यसमध्ये कतिपयको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने कतिपयको अवस्था अझै अज्ञात छ । प्रहरीका अनुसार अधिकांश घटनाहरू भारतीय अपराधिक समूहहरूले नेपाली युवाहरूको सहयोगमा नै भइरहेको देखिएको छ । प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनासमेत अत्यधिक बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रौतहटमा मात्र मानव ओसारपसारका २ वटा घटना भएका थिए । प्रहरीले विभिन्न ४५ वटा मुद्दा शीर्षकमा गरेको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८१ मा १५१ वटा घटना र २०८१/०८२ मा १७२ वटा घटनाहरू घटेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहामा अत्यधिक घटनाहरू भएको र प्रत्येक घटनाहरूमा कहीँ न भारतीयहरूको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
क्रस–बोर्डर अपराध थप भयावह हुन सक्ने
२०७१ सालतिर बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसनले करिब १ वर्ष लगाएर तयार पारेको ‘नेपाल–भारत खुला सिमाना : समस्या र सम्भावना’ नामक स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन वीरगन्ज, काठमाडौँ, भैरहवा, काँकडभिट्टा हुँदै महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रा. लोकराज बरालको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा २ देशबीचको खुला सीमाका कारण दुवै देशका जनताले सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख गरिएको थियो भने खुला सीमा व्यवस्थाले अनेकौँ समस्या उब्जाएको सन्दर्भको पनि व्याख्या गरिएको थियो । जसमध्ये सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना, मानव बेचबिखन, लागुपदार्थ ओसारपसार, हत्याजस्ता समस्यालाई उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, सरकारी तवरवाट कुनै चासो, चिन्ता नलिँदा नागरिकस्तरमा थप त्रास सिर्जना भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी भारतीयहरूलाई सजिलै उन्मुक्ति दिँदा पनि समस्या बढिरहेको कतिपयको धारणा छ ।
मधेसमा हत्या हिंसा बढ्नु र मधेस असुरक्षित हुँदै जानुको प्रमुख कारण प्रहरी र न्यायिक संयन्त्रको प्रभावहीनता रहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको भनाइ छ । घुस तथा लोभले कर्मचारी संयन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको र त्यसको लाभ अपराधिक समूहहरूले लिइरहेको उनको दाबी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘खुला सीमा आशंकायुक्त तŒवले दुरुपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई चुनौती दिइरहेको कुरामा दुवै देश सजग रहनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा काठमाडौँ आएका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँगको भेटमा खुला सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, नक्कली नोटको अवैध ओसारपसार रोक्न दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । तर खुला सीमाको दुरुपयोगले मधेस आक्रान्त बन्दै गएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारको मौनताले नागरिक सशंकित बनिरहेका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा २०८० देखि अहिलेसम्म ३२३ वटा घटनाहरू भइसकेको मधेस प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार २०८०/०८१ मा १५१ वटा र २०८१/०८२ मा १७२ वटा घटना भएका छन् ।
कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको परमादेश
क्रस–बोर्डर अपराध बढिरहेको सन्दर्भमा २०८० असोजमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक भएमा थप सन्धिसम्झौता गरेर पारस्परिक हितका लागि सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले स्थलतगत रूपमा आउने जाने सर्वसाधारणका लागि भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि अध्यागमन कार्यालय राख्न, भाषामा दक्ष जनशक्ति खटाउन र यात्रु अभिलेखको व्यवस्था गर्न, नियमन गर्न सुझाव दिँदै लागुऔषध कारोबार, चेलिबेटी बेचबिखन, भन्सार छली, नक्कली मुद्राको कारोबारलगायतका क्रियाकलाप हुने गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण जनाएको थियो । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थलनाकामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति, सिसिटिभी जडानलगायतको कार्य सरकारको दायित्व भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो । तर सरकारी तवरबाट कुनै तदारुकता नदेखाउँदा समस्याले उचाइ लिइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।




