0 Comments
एआईको सहयोगमा निर्मित प्रतिनिधि तस्वीर।
काठमाडौं – सन् २०११ मा न्युयोर्कबाट आर्थिक असमानता, पुँजीवाद र राजनीतिमा पैसाको प्रभावविरुद्ध एउटा आन्दोलन सुरु भएको थियो, जसको नाम थियो — अकुपाई वालस्ट्रिट, अर्थात्, कुनै स्थान/ विषयमा भौतिक र राजनीतिक कब्जा वा हस्तक्षेप । पछि यो सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै विश्वभरि फैलियो । हुँदा-हुँदा, सत्तामा बस्ने, शक्तिशालीहरू तथा तिनको पक्षमा मात्र काम गर्ने प्रणाली र हरेक किसिमको अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि आममानिसहरूको साझा ब्यानर बन्यो- अकुपाई, अर्थात प्रतिरोध ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा मुट्ठी कसेको चित्र चर्चामा छ, जसको नारा छ — अकुपाई माइतीघर ।
यो एउटा प्रतिरोधको आह्वान हो, तर परम्परागत रूपमा नेपालमा गरिने राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनहरूको होइन । ‘जेन जी’ भनेर चिनिने नयाँ पुस्ताको, जो अहिले वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले बिहीबारदेखि एक्स, फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा छन् ।
जेन जी सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक प्रदर्शनका लागि कसरी संगठित भए, यकिन छैन । तर सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा यो प्रदर्शनका लागि व्यापक समर्थ मिलिरहेको देखिन्छ । टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रदर्शनबारे सामग्रीहरू पोस्ट भइरहेका छन् ।
जेन जी सरकारको निर्णयविरुद्ध सडक प्रदर्शनका लागि कसरी संगठित भए, यकिन छैन । तर सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा यो प्रदर्शनका लागि व्यापक समर्थ मिलिरहेको देखिन्छ । टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा प्रदर्शनबारे सामग्रीहरू पोस्ट भइरहेका छन् । ‘स्वतन्त्र नेपाली युवाहरूको आयोजनामा’ प्रदर्शन गर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफूलाई यो कार्यक्रमको संयोजक दाबी गरेका सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवले निवेदन दिएका छन् ।
एक टिकटक प्रयोगकर्ताले भनेकी छिन्, ‘नेताहरूको पक्षमा मात्र बोल्दा राम्रो, उनीहरूको विरुद्धमा बोले कारबाही गर्ने ? हुँदा-हुँदा सोसल मिडिया नै बन्द गर्ने । भ्रष्टाचार गरेको पैसाले आफ्नो छोराछोरी विदेश पठाएर लक्जरियस लाइफस्टाइल दिने, अनि हामीलाई चाहिँ नेपालका युवा देशमा बस्न मान्दैनन् जति नै स्कोप भए पनि भन्ने ? मेरो फ्रस्टेसन लेभल धेरै हाइ भइसक्यो लास्टै रिस उठेको छ । हामी हाम्रा बाबुआमा मरी मरी हड्डी घोटेर ट्याक्स तिरेको पैसा तिमीहरूको छोराछोरीलाई लक्जरियस लाइफ दिनलाई हो ?’
सरकारले नै आकलन गर्न सकेन कि उसको उक्त अपरिपक्व निर्णयले सञ्जालमा भैरहेको आलोचना र विरोधलाई सिधै सडकमा ल्याइदिनेछ ।
एक जना टिकटक प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, ‘भोलि सेप्टेम्बर ८ अर्थात् भाद्र २३ गते सोमबारको दिन काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर लगायत देशभर युवाहरूले एउटा नयाँ रिभोलुसनको सुरुवात गर्दै छ, नयाँ एउटा प्रोटेस्टको सुरुवात गर्दै छ । यो एकदमै युनिक छ, एकदमै फरक छ । हाम्रो युवा पुस्ताले, GEN Z पुस्ताले गर्दै छ ।’
भदौ ९ मा मन्त्रपरिषद् बैठकबाटै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सात दिनकाे समय दिने निर्णय भयो । १२ भदाैमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गरी ७ दिनभित्र सूचीकरण हुन नआए बन्द गरिने बतायो । सरकारले दिएको समय सीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन नआएपछि २६ वटालाई बन्द गर्ने निर्णय भयो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबारे आफूलाई लोकतान्त्रिक र वाक स्वतन्त्रताको हिमायती दाबी गर्ने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आइतबारसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन, मौनता साँधेको छ । तर कांग्रेसका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा भने सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आलोचना सुन्न नचाहने र स्वीकार्न पनि नसक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना मात्र भइरहेको छैन, २०८४ मा हुने आमचुनावमा हिसाब मागिने भन्ने किसिमले चर्चा भइरहेको छ । यसले एमालेलाई मात्र होइन कांग्रेसलाई पनि आतंकित पारेको उसको गतिविधिले देखाउँछ । किनकि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा मौन बसेर कांग्रेसले सरकारी निर्णयको समर्थन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकको बचाउमा भनेका थिए, ‘घृणाको राजनीति, घृणाको क्रियाकलाप, कसैको व्यवहार, कारोबार बन्द गरिदिने, कसैका परिवार छिन्नभिन्न बनाइदिने, कसैको जिन्दगी बदनाम गरिदिने, अविश्वास फैलाइदिने र भ्रम छरिदिने यस प्रकारका कामहरू छन् तीन नियन्त्रण हुनुपर्छ । यस्ता कुराहरू छोड्नु हुँदैन ।’
गएको फागुन १५ गते काठमाडौंमा भएको डिजिटल अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मानिसहरू क्षणिक रूपमा खुसी भएको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूले मानिसहरूको खुसी खोसिरहेको छ, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको छ, छाडातन्त्र, अराजकता र समाजलाई विकृत बनाउने, सभ्यता संस्कृति गौरवपूर्ण परम्परालाई होच्याउने र अपमान गर्ने काम भइरहेको छ ।’
सामाजिक सञ्जालबारे सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गएको असारमा भनेका थिए, ‘दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडरेसन र फिल्टरेसनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरूको कन्टेन यो भएन हटाउनुपर्छ भन्नसक्थ्यौँ ।’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइबाट सरकारले यी सामाजिक सञ्जाललाई किन बन्द गरायो भन्ने नियत स्पष्ट हुन्छ ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने सामग्रीमा नियन्त्रण चाहन्छ । सिधा अर्थ सरकारको विरोध उसलाई स्वीकार्य छैन । सरकारको आलोचना गरिएका सामग्री हटाउन पाउने नियन्त्रण उसलाई चाहिएको सञ्चारमन्त्रीको भनाइले बुझाउँछ ।
सरकार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने सामग्रीमा नियन्त्रण चाहन्छ । सिधा अर्थ सरकारको विरोध उसलाई स्वीकार्य छैन । सरकारको आलोचना गरिएका सामग्री हटाउन पाउने नियन्त्रण उसलाई चाहिएको सञ्चारमन्त्रीको भनाइले बुझाउँछ ।
एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयको विरोधमा छन् । उनले फेसबुकमा आइतबार कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्, ‘जेन जी र अल्फा पुस्ता आइसक्यो तर यहाँ बेबी ब्रुमर पुस्ताले थर्काउँदैछ । हाहुमा होइन क्षितिज पारीसम्म नियालेर उ आयो भने कसैले रोक्न सक्दैन । मौसम त दुई महिनामा हल्का रङग फेर्छ,राजनीतिमा छेपारे र चेपारे प्रवृत्तिसँग किन गुनासो ? हरेक दशकले त्यो चटक भोग्दै त आएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचना बन्द गराउन सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेपछि जेनजी पुस्ता सडक प्रदर्शन नै गर्ने गरी तयारीमा लागेको छ । उनीहरूले गर्ने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता को हो भन्ने खुलेको छैन । असंगठित रूपमा प्रदर्शन हुन लागेकाले यो प्रदर्शन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने र अप्रिय घटना हुनसक्ने जोखिम छ ।
यसबारे नेपाल प्रहरीको मुख्यालयले काठमाडौं उपत्यका र काठमाडौं प्रहरी परिसरसँग छलफल गरेको छ । आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा यसबारे छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओमबहादुर रानाले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान निदने र सरकारी तथा व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले भने, ‘संविधानअनुसार व्यक्तिको बोल्न पाउने प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसको सम्मान गर्छौं । सम्पत्तिको क्षति हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाइन्छ ।’
सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को अवधिमा जन्मिएको पुस्तालाई ‘जेनेरेसन जेड’ (जेन जी) भनिन्छ । यो पुस्ता प्रविधिको पहुँच र प्रयोगसँगै हुर्किएको छ । यो पुस्ता आफ्नो देशबारे मात्र होइन, पूरा विश्वमा के भइरहेको छ भन्ने पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट थाहा पाउँदै हुर्किएको छ ।
कतिपयले यो पुस्ता राजनीतिप्रति मतलब नभएको पनि बताउँथे । तर सामाजिक अध्येता दिपेश घिमिरे भने जेन जी राजनीतिप्रति निरपेक्ष नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरू यो पुस्ताले बोक्ने राजनीतिक एजेन्डा पुरातन वा अघिल्लो पुस्ताको भन्दा फरक छ ।’
जेन जीले भोलि गर्न लागेको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यो पुस्ता पहिलोपटक सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदै छ । यसअघि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना असहमति राख्ने यो पुस्ता सडकै आउने विषयले पछिसम्म पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।’
जेन जीले भोलि गर्न लागेको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यो पुस्ता पहिलोपटक सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदै छ । यसअघि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना असहमति राख्ने यो पुस्ता सडकै आउने विषयले पछिसम्म पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।’
जेन जी पुस्ताले सरकार विरोधी प्रदर्शनका लागि सबैभन्दा पहिला ‘नेपो बेबी’ वा ‘नेपो किड्स’ अभियान चलाएको छ । ‘नेपो बेबी’ शब्द सामान्यतः नातावाद (नेपोटिज्म) सँग सम्बन्धित हुन्छ, जसले प्रभावशाली व्यक्तिहरूका सन्तान वा नजिकका आफन्तहरूले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धका कारण अवसर प्राप्त गरेको अवस्थालाई जनाउँछ ।
नेपो बेबी अभियान २०२४ को उपराष्ट्रपति चुनावलाई लिएर इन्डोनेसियामा चलेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकवी) का छोरा गिब्रान राकाबुमिङ राका र ज्वाइँ बोबी नासुटियोनलाई राजनीतिक पदमा अगाडि बढाइएको विषयमा व्यापक आलोचना भएको थियो । गिब्रानलाई २०२४ को निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो, जसलाई धेरैले नातावादको उदाहरण माने । सामाजिक सञ्जालमा, विशेष गरी एक्समा, युवाहरू र आलोचकहरूले यो मुद्दालाई लिएर बहस र व्यंग्य गरे, जसलाई कतिपयले ‘नेपो बेबी’ सँग तुलना गरे । यद्यपि, यो कुनै औपचारिक आन्दोलनको रूपमा संगठित भएको थिएन ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल ‘सूर्यलाई हत्केलाले रोक्ने प्रयास’ भन्छन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु मुख बन्द गर्न खोज्नु जस्तै हो । सामाजिक सञ्जालबाट कुनै समस्या भएको हो भने त्यसलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्यो, बन्द गरेर हुँदैन । सरकार भन्ने एकातिर गर्ने अर्कोतिर भयो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेल सरकार गर्नुपर्ने काम नगरी अर्को बाटोमा हिँडेको बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘सरकारले जनजीविकाका विषयमा काम गर्नुपर्नेमा नागरिकलाई दु:ख दिने गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । यसले स्वतन्त्रताको हक त खोसिएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा झन् फेसबुक बन्द गरी समस्या निम्त्याइएको छ ।’
नेता पौडेल सरकारको यस्तो कदमको विरोध हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘जेनजी पुस्ताले सरकारको यो कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्नु जायज छ । यो आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ ।’
