युग पाठक

डिस्क्लेमर
‘नेपालको संविधान – २०७२’ कोमामा गैसकेको छ, कोमाबाट फर्केर आयो भने ऐतिहासिक सुयोग हुनेछ ।

अन्त्यको घोषणा

जेन जी आन्दोलन र यसको वरिपरि उठेको आँधीले अन्त्य गरेका केही विषय:

१. निराशा र आक्रोशको जगजगी अन्त्य भएको छ । उपरान्त (कहिलेसम्म थाहा छैन) जनता निराश-आक्रोशित छन् भन्ने भाष्य सार्वजनिक वृत्तमा रहने छैन ।

२. प्रमुख तीन पार्टीका तीन सुप्रिमोको आधिपत्य अन्त्य भएको छ ।

३. रवि लामिछानेको व्यक्तित्व वरिपरि निर्माण गरिएको रास्वपाको राजनीतिक ‘कल्ट’ अब अन्त्य भएको छ ।

४. बालेनको ‘स्वतन्त्र’ छवि पनि अब अन्त्य भएको छ ।

दुई फरक दृश्य

जेन जी आन्दोलनका दुई दिन भदौ २३ र २४ दुई फरक दृश्यका रूपमा इतिहासमा रेकर्ड भएका छन् । जेन जी आन्दोलनको उभारमाथि सरकारी हिंस्रक दमन र कलिला बालबालिकाको नृशंस हत्याले भदौ २३ गते कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको केपी ओली सरकार धरासायी भएको दिन । अनि भदौ २४ गते विद्यमान व्यवस्थाका केन्द्र मानिने कार्यपालिका (सिंहदरबार), व्यवस्थापिका (संसद्‌ भवन), न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत भवन) र राष्ट्रपति संस्था (शीतलनिवास) जलाएर भष्म पारिएको दिन । त्यही दिन जलाइएका राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताका घरहरू पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संस्थागत केन्द्रहरू नै मानिन्छन् ।

यसर्थ, जेन जी पुस्ताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले जगैदेखि हल्लाइदिएको सत्तालाई २४ गतेको विध्वंशले तख्तापलटको स्थितिमा पुर्‍याइदियो । कैयौँ मानिसहरूलाई जिउँदै जलाइएको त्यो आततायी विध्वंशको दिन काठमाडौंको आकाश दर्दनाक धुँवाले ढाकिएको थियो । त्यस दिनको आगोमा देशका अरू शहरहरूमा समेत मानिसहरू जिउँदै जलाइएको थियो । आन्दोलनमा घुसपैठ भएको त नेतृत्वकर्ताहरूले औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्, तर घटनाक्रमले त्यो कुनै सामान्य घुसपैठ थिएन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।

अन्तरिम सरकार सम्हाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत ‘नियोजित षडयन्त्र’ भएको आशंका व्यक्त गर्नु सामान्य कुरा होइन । राज्यसत्ता र दलहरूको सत्ता दुवैप्रति आम मानिसको आक्रोश पनि त्यही दिन खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन भयो ।

आन्दोलनको पहिलो दिन नै सरकारले त्यो हदको हत्याकाण्ड किन मच्चाउनुपर्‍यो ? यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन । सायद नराम्रोसँग धुलोमा पछारिएका र अहिलेसम्म सार्वजनिक जीवनमा फर्कन नसकेका ठूला दलका शीर्ष नेतासँग पनि छैन । अनि २४ गतेको सारा विध्वंश हाहाहुहु गरिरहेका, सामान उठाइरहेका र भिडियो खिचिरहेका मानिसहरूले नै गरेका हुनसक्छन् ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निशानाहरूमा योजनाबद्ध आक्रमण गर्नेहरूले मुख देखाएरै त्यसो गरे होलान् ? सम्भवतः यी प्रश्नको जवाफ दरबार हत्याकाण्डकै जस्तो अन्धकारमा कतै हराउने छन् । जे होस्, जे जे भयो इतिहास भयो ।
इतिहास बदल्न सकिँदैन, त्यसबाट शिक्षा लिन मात्रै सकिन्छ । धेरै दुःख साँचेर नराख्ने हो भने एउटा कुरा चाहीँ प्रस्ट हुँदा राम्रो – यो व्यवस्थाका धरोहरहरू ढलेको दिन र संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकार बनेको दिन विद्यमान व्यवस्था र यसको आधार संविधान चाहिँ कोमामा गैसक्यो ।

कुनै पनि आन्दोलनको सम्बोधन गर्न जब संविधानमाथि नै टेक्नुपर्छ, त्यसले व्यवस्था नै संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ । सबै आन्दोलनका इतिहासको दृष्टान्त यही हो । जेन जी आन्दोलनको दोस्रो दिनका दुर्घटनाहरू अत्यन्त नाटकीय, निर्मम, कू–जन्य देखिएको भए पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले समेत अनुसन्धानको आश्वासन दिएको हुनाले थोरै राजनीतिक स्पेस भने बाँकी छ । त्यसैले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था अझै जीवितै छ भन्ने झिनो विश्वास साँच्न सकियो । अन्यथा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार केवल आन्दोलनको म्यान्डेटमा टेकेको छ, कुनै संवैधानिक विधि विधानमा होइन । मन्त्रीहरू पनि अज्ञात शक्तिकेन्द्रको भागवण्डामा नियुक्त भइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भावुक नभइकन यति बुझिराखे भविष्यको दुःख कम हुन्छ ।
आन्दोलनका छापहरू

आन्दोलनले एउटा आँधीको बाटो तय गरिसकेपछि त्यसका पाइलाका छाप पनि स्पष्ट देखिन्छन् । जेन जी आन्दोलनले पनि त्यस्ता छापहरू छोडेको छ । सर्वप्रथम त यसले देशलाई अभूतपूर्व संक्रमणमा धकेलेको छ भने संविधानको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा गरिदिएको छ । अर्को कुरा, हालका लागि निराशा र आक्रोशको भाष्यलाई थान्को लगाएर भविष्यतिर हेर्न सबैलाई प्रेरित गरिराखेको छ । त्यसैगरी यसले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको वर्चस्व समाप्तप्रायः तुल्याइदिएको छ । अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गठन भएदेखि आजसम्म एकसूत्रीय रणनीति जस्तो हिसाबले निर्माण गरिरहेको रवि लामिछाने ‘कल्ट’लाई धरासायी तुल्याइदिएको छ ।

यद्यपि, जेनजी आन्दोलनका सीमाहरू पनि डरलाग्दो ढंगले उजागर भएका छन् । विभिन्न मुद्दा र असन्तोषका आन्दोलनहरू त माइतीघरमा दिनहुँ भइराखेकै हुन्छन् । केही समयअघि हजारौँ शिक्षकहरूले गरेको शिक्षक आन्दोलनले पनि माइतीघरदेखि बानेश्वरका सडकसम्म ढाकेर राज्यलाई चुनौती दिएकै थियो । नागरिक आन्दोलन, मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन, उखु किसानको आन्दोलन, आदि अनेकन आन्दोलनहरूले माइतीघरलाई नागरिकले आन्दोलन गर्ने र आफ्नो आवाज सुनाउने आन्दोलनस्थल नै बनाइदिएका थिए । ती सबै सानाठूला आन्दोलनका स्पष्ट एजेण्डा, नेतृत्व र जे जस्तो भए पनि संगठन हुने गर्छन् । तर जेन जी आन्दोलनमा न संगठन स्पष्ट थियो, न त नेतृत्व नै । एजेण्डा त थिए, तर ती राजनीतिको दैनिकीले उब्जाएका केही नीतिगत र विधिगत असन्तोष जस्ता थिए ।

आन्दोलनको सीमा भत्काएर जब राज्य व्यवस्था नै ध्वंस गर्ने ‘षड्यन्त्र’ मञ्चन भयो, त्यसलाई सम्हाल्ने वा सम्बोधन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र जेन जी आन्दोलनकारीसँग थिएन । राज्य व्यवस्था नै उलटपलट भइसकेपछि जब सेनाले वार्ताको संयोजन गर्न खोज्यो, त्यसबखत पनि उनीहरूको नेतृत्व वा प्रतिनिधि स्पष्ट थिएन । त्यसपछि उनीहरू आन्दोलनकारीबाट ‘भाइबहिनी’ बन्न पुगे वा बनाइए । ठीक यहीँनेर आइपुगेर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको ‘स्वतन्त्र’ छवि पनि धुलिसात हुनपुग्यो । अब बालेनको गाडीमा फोटो टाँसिने सेलिब्रिटी छवि बाँकी रहेन, बरु उनी राजनीतिक ध्रुवीकरणको एक खेलाडी भइसकेका छन् ।
‘भिलेन’ दलहरू

यो आन्दोलनले तय गरेका भिलेन भए — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सारथी दलहरू । यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थिति किन र कसरी निर्माण भयो ? यसको उचित छानबिन बिनै गरिने बहस फगत केही दिनको भावनात्मक आवेगभन्दा बढी हुँदैन । त्यसले समाजलाई एक पाइला पनि अघि बढाउँदैन । तुरुन्तै निराशाको कुरा गर्नहुन्न भन्ने कुरो हुन्छ वा जो आए पनि उस्तै भनिहाल्न अहिलेको स्थितिमा कसैको मुख लागिहाल्दैन । आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार छ, राजनीतिको सन्तुलन नै उबडखाबड भएको अवस्था छ, अहिल्यै ‘नकारात्मक’ कुरा नगरुँ भनेर भविष्यका निम्ति विस्फोटक कुण्ठा पाल्ने अनौठो चरित्र छ, हाम्रो । तर यो चरित्रले इतिहासभरि कहिल्यै कामलाग्दो परिणाम निकालेको र समाजलाई रचनात्मक बनाएको थाहा छैन ।

खैर, आजको दिन दलहरू भिलेनमा दरिएको तथ्य छर्लङ्ग छ । तमाम तानाशाहीसँग लडेका र समाजलाई स्वतन्त्रता र परिवर्तनको उज्यालोमा ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएका दलहरू कसरी एकाएक भिलेन भए ? यो विषयमा विस्तारमा छलफल गर्दैगरौँला । अहिले केही लाक्षणिक कुरा गरौँ ।

बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने यो संविधान जारी हुँदाकै बखत मधेशमा अस्वीकृत भएको थियो, जनजाति महिला दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायले पूर्ण स्वामित्व लिन मानेका थिएनन् । माओवादीले त लम्बेतान फरक मत संविधानमै दर्ज गराएको छ । अन्तरिम संविधान — २०६३ मा गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको आफ्नै वाचालाई संविधान बनाउँदा मूलतः कांग्रेस, एमालेले लत्याएका थिए । त्यसैले यो संविधानले सुरुमै वृहत्तर स्वीकार्यता आफ्नै जगका जनताबाट आर्जन गर्न सकेको थिएन ।

त्यसपछि पनि राज्य पुनर्संरचनाका कामलाई दैनिक राजनीति र राज्यको भूमिकामा जोड्दै सँगसँगै विकास गर्दै लैजान सकिन्थ्यो । तर, प्रमुख दलहरूले राजनीतिलाई विचारहीन र प्राविधिक खिँचातानीको खेलमैदान बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । हाम्रो राज्य यन्त्रमा उसै पनि राणाकालदेखिको संस्कृति जीवित छँदैथियो । डोरबहादुर विष्टले व्याख्या गरे झैँ नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, चाकरी, चाप्लुसी जस्ता संस्कृति पञ्चायत हुँदै हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । त्यसैको निरन्तरताले भ्रष्टाचार, कुशासन र हुकुमी शासनशैली कायम राख्यो । यो चरित्र बदल्ने कुनै रचनात्मक कोसिस नै भएन । शासन–प्रशासनमा मात्र होइन, पार्टीहरूभित्रै यस्ता चरित्र संस्थागत भए । माओवादीजस्तो विद्रोहबाट आएको पार्टीभित्र समेत यिनै संस्कृति मौलाएको उसैले आफ्ना दस्ताबेजमा स्वीकार गरेको छ ।
अन्ततः निर्णायक हुने त विचार नै हो । जुन विचारले जरा गाड्यो त्यसै अनुरूपको आचार, व्यवहार समाजमा प्रकट हुने हो । आफूले मानिएको र दस्ताबेजमा लेखेको आदर्श विचारलाई अभ्यासमा लैजानु त कता हो कता परित्याग नै गर्ने स्थितिमा पुगेपछि दलहरू पुरानै सत्ताका नयाँ प्रतिछाया जस्ता हुने नै भए । पुरानो सत्ताको चरित्र देख्न र भोग्नका लागि कुनै इतिहास पढिरहनु पर्दैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तले नै कसी उपलब्ध गराउँछ । जेन जी मात्र होइन, समग्र जनमानसले सहजै सुँघेर पत्ता लाउन सक्छन् । कसका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्, कस्ता लुगा लाउँछन् भन्ने त सतहमा देखिएका लक्षण मात्र हुन् । खास रोग फेरि पनि वैचारिक नै हो ।

बालेन फ्याक्टर

बालेन फ्याक्टरलाई नजरअन्दाज गरेर जेन जी आन्दोलन बुझ्न सम्भव नै छैन । टिकटकको आक्रामक प्रचारमार्फत् आह्वान गरिएको आन्दोलनलाई समर्थन त बालेनले मात्रै गरेका थिएनन्, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित थुप्रै नेता तथा सामाजिक अगुवाहरूले पनि गरेका थिए । बालेन आन्दोलित सडकमा पाइला हाल्न गएका पनि होइनन् । यो पंक्ति लेख्दासम्म शहीद परिवार वा घाइतेलाई भेट्न पनि गएका छैनन् । यद्यपि, अँध्यारो कुनामा बसेरै उनले जेन जी आन्दोलनको राजनीतिक ‘फल’ आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् । त्यसैले उनलाई ‘चाणक्य’को उपाधि दिनेहरू पनि यत्रतत्र प्रकट भइरहेका छन् ।

के त्यसो भए सडकमा नेतृत्व नदेखिएको यो आन्दोलनको कमाण्ड उनैले गरेका थिए ? महानगरका मेयर भए पनि औपचारिक समारोहबाहेक टोलछिमेक वा महानगरका जनतासँग भेटघाट, छलफल गर्न जाने उनको बानी छैन । फेसबुक उनको बोल्ने थलो हो, त्यहाँ पनि उनी स्टाटस लेख्छन्, भिडियोमा बोल्दैनन् । धेरैजसो अराजक र गैरजिम्मेवार कुरा अशिष्ट र गैरजिम्मेवार भाषामै लेख्छन् । पत्रकार वा महानगरका जनतासँग साक्षात्कर गर्दैनन्, कुनै अन्तर्वार्ता वा प्रश्नको सामना गर्दैनन् । कार्यालयमा उक्लन पनि उनले आफ्नो लागि अलग्गै लिफ्ट हालेका छन्, भेट्न चाहने सर्वसाधरणसँग सामान्यतयाः भेट्दैनन् । यसरी एउटा सानो घेरामै रमाउने बालेनले यत्रो आन्दोलनको कमाण्ड कसरी गर्नसके ?

यो प्रश्नको रहस्य लुकेको छ ‘बालेन’ छविमा, बालेन्द्र शाह मेयर वा व्यक्तिमा होइन । हजारपटक दोहोर्‍याएर सार्वजनिक मनोविज्ञानमा झुटोलाई सत्य बनाइदिने ‘निन्जा टेक्निक’लाई हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्ससँग जोड्ने गरिन्छ । वास्तवमा यो प्रोपागान्डा सिद्धान्त अमेरिकी सिद्धान्तकार एडवार्ड बर्नेज थिए । सीआईएको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अमेरिकी सत्ताले थुप्रै दक्षिण अमेरिकी देशमा कू र सत्तापलट गर्न यिनै बर्नेजका सिद्धान्त उपयोग गरेको मानिन्छ । त्यसैले महानगरको चुनाव लड्ने बेलादेखि नै बालेन्द्र शाहको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिलाई कुशलतापूर्वक छायाँमा छोपेर बालेनको इमेज प्रोजेक्ट गरिएको थियो । त्यसैले केही दिनअघिसम्म व्यावसायिक बस, कार र पसलका बोर्डमा समेत बालेनको कालो चस्मावाला तस्वीर राखिएको पाइन्थ्यो । त्यो ब्रान्ड अब भत्किसकेको छ र जेन जी आन्दोलनले उनलाई समेत एउटा स्पष्ट राजनीतिक कित्तामा खडा गरिसकेको छ ।

फेसबुकमा ‘सिंहदरबारमा आगो लाइदिन्छु’ वा ‘टुकुचामा गाड्दिन्छु’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू लेखिरहने बालेन अब आफ्नै अभिव्यक्तिको घेरामा परिसकेका छन् । सिंहदरबारमा वास्तवमै आगो लगाइयो र दर्जन बढी मानिसहरुलाई क्रुरतापूर्वक आगोमा झोसियो । अनि आन्दोलनमा उनको संलग्नता फेसबुकबाट निस्केर सिंहदरबारको सत्तामै प्रकट भयो । यथार्थतः महानगरमा उनकै कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री हुनासाथ राजनीतिक दृश्य स्पष्ट भइसकेको छ।

यो स्थिति बिना राजनीतिक चातुर्य र बिना योजना बनेको पक्कै होइन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भदौ २४ गते बिहानै आन्दोलनको समर्थनमा सडकमा उतार्न ल्याउने उनै ओमप्रकाश थिए । के त्यो भावी प्रधानमन्त्रीको छवि सार्वजनिक रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने चातुर्य थियो ? धेरैजसो सार्वजनिक मान्छे नचिन्ने जेन जीहरू डिस्कर्डमा जुटिरहँदा उनीहरूको दिमागमा प्रधानमन्त्रीको छवि पहिल्यै प्रोजेक्ट गरिएको थियो ? राज्यका मेरुदण्डमा आगो झोसिँदाझोसिँदै बालेनले संसद् विघटनको माग र सेनापतिसँग वार्ता गर्ने ‘आदेश’ कसलाई दिएका थिए ? राज्य नै तहसनहस भइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई अज्ञात राखेर सेनापतिले गरेको अपारदर्शी वार्तामा एकथरी जेन जी प्रतिनिधिलाई जंगी अड्डासम्म डोर्‍याउने भूमिकामा पनि उनै अर्याल हुनु संयोग मात्रै थियो ? त्यहीँबाट कार्कीको नाम प्रस्तावित हुनु र निष्ठाकी प्रतिमूर्ति मानिएकी पूर्वप्रधान्यायाधीशले सोचविचारको समय नै नमागी भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन थाल्नु पनि संयोगै थियो ?

सार्वजनिक वृत्तमा जंगी अड्डाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि शीतलनिवासमा सार्दासम्म संसद्‌ विघटनको विषयमा कुरा मिलेको थिएन । जेन जी ‘भाइबहिनी’को पूर्ववत् टोलीले संसद्‌ विघटनको ‘बालेन एजेन्डा’ स्वीकार नगरेपछि एकाएक सुदन गुरुङलाई जेन जी नेताको रूपमा अघि सारियो र उनलाई पनि अर्यालले नै वार्तामा सामेल गराए । घेराबन्दीमा परेका राष्ट्रपतिमार्फत अन्ततः दुवै माग पूरा भए । अन्तरिम सरकार बन्यो, संसद्‌ विघटन भयो र अर्याल गृहमन्त्री नियुक्त भए । यसप्रकार बालेनको कथित ‘स्वतन्त्र’ छवि ‘राजनीतिक’ हुनपुग्यो । जेन जी आन्दोलनको राजनीतिक डिजाइनमा कब्जा जमाइसकेपछि यसको स्वामित्व लिन्न भन्न मिल्दैन । त्यसैले बालेनले अब आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण, संविधानप्रतिको धारणा र संगठन खुलस्त रूपमा जनतासामु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनी डिजाइनरबाट षड्यन्त्रकारी सावित हुन धेरै बेर लाग्दैन ।
विचारको धारा

जेन जी आन्दोलनसँग स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण थिएन । त्यसैले जो जसले जहाँबाट पनि यसको नेता आफूलाई दाबी गर्ने स्थिति आइलाग्यो । त्यसैले संसद्‌ विघटनको माग गरिराख्दा समेत आन्दोलनसँग कुनै स्पष्ट एजेण्डा वा सपनाको खाका थिएन । केवल आक्रोश थियो, असन्तोष थियो र थियो दलहरूप्रति वितृष्णा । त्यसैले उनीहरूको काँधमाथि बन्दुक राखेर कसैले राज्यलाई नै धरासायी बनाइदियो, दरिद्र देशलाई झन् दरिद्र बनाइदियो । राजनीतिक व्यवस्था र संविधानलाई नै मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याइदियो । अन्तरिम सरकार बनिसक्दा नसक्दै ठूलो अन्योल, अविश्वास र अनिश्चयको भूमरीमा मुलुक धकेलिएको छ । भोलि सबै ठीकठाक हुन्छ भनेर ढुक्क हुने स्थितिमा जनता छैनन्, समाज छैन ।
यो अवस्थालाई चिन्न, यहाँसम्म आइपुगेको बाटो पहिल्याउन र भविष्यको मार्गदर्शन खोज्नसमेत चाहिने प्रमुख कुरा त विचार नै रहेछ भन्ने अब प्रस्ट भयो । जनताको बीचमा भिलेन दरिएपछि दलहरू पनि आफूलाई पुनर्गठन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । के ग्यारेन्टी हो भने फेरि पनि पार्टी पुनर्गठन उमेरले हुँदैन, विचारले मात्रै गर्नसक्छ । अथवा उपलब्ध दलहरूसँग मोहभंगको अवस्था छ र नयाँ शिराबाट नयाँ सपना देख्न थाल्ने हो भने पनि विचारको नयाँ खाका नभई पार लाग्दैन । अब यो कार्यभार उठाउन चाहनेले मोबाइल स्क्रोल गरेर बस्ने कि अध्ययन अनुसन्धानमा जुट्ने ? राज्यले आजसम्म अवलम्बन गरेका आर्थिक सिद्धान्त, समाजसँग स्थापित गरेको सम्बन्ध आदि बदल्न जनतासँग मिलेर काम गर्ने कि पार्टीको चोटाकोठालाई नै संसार ठान्ने ?

जेन जी आन्दोलनका नाममा डिस्कर्ड नामको गेमिङ एपमा कुनै खास समयमा जुट्ने समूहले आफ्नो स्वत्व र अधिकारसमेत खोसिरहेको महसुस गर्ने हजारौं अरू जेन जीहरूको सरोकार कसरी सम्बोधन गर्ने ? काठमाडौंले सम्पूर्ण देशमाथि डिक्टेट गर्ने उही परम्परा यो आन्दोलनका नाममा पनि भइरहेको छ भन्ने भावना यत्रतत्र छ । त्यो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि यो आन्दोलनका नाममा म्यान्डेट अभ्यास गरिरहेकाहरूले बुझ्नु पर्‍यो कि परेन ? आन्दोलनको म्यान्डेट देशभरका युवासम्म कसरी विस्तार गर्ने ? विना विचार, विना एजेन्डा, विना राज्यको चरित्र बदल्ने मुद्दा, हुन्छ चाहिँ के ? बदलिन्छ चाहिँ के ?
जेन जी आन्दोलनको बलमा कुनै परिवर्तन हुन्छ भने विचारको धारा बगाएर हुन्छ । प्राविधिक वा प्रशासनिक परम्परालाई पछ्याउने र त्यसैमा टालटुले सुधार गरेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने मुर्खता कसैले पालेको छ भने अहिलेको दलहरूको हालत हेरेर ज्ञान लिए हुन्छ । उसै जेन जी आन्दोलनको सम्पूर्ण बागडोर अरू कसैको हातमा गइसकेको दृश्य छरपष्ट छ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा परेको त होइन भन्ने शंकाले उत्पीडित, दमित जनताको ठूलो तप्कामा ताप उत्पन्न गरिरहेको छ । यो संक्रमणकाल हो भने यसले विचारको नयाँ निर्देश गरोस्, टेक्नोक्रेटिक समाधान दिन खोजिएको हो भने संसद्‌ विघटन गरेर संविधान खतरामा पारेको भार धेरै गह्रुँगो हुनेवाला छ ।

सत्य कुरा सुरुमै बोलेको राम्रो । अहिले जिब्रो चपाउने, शंकाको सुविधाको नाममा कुण्ठा एकअर्कामा वितरण गरेर बस्ने र सबै छताछुल्ल भइसकेपछि त्यही कुण्ठाले सोसल मिडिया रंगाएर दुनियाँको दिमागमा विषवृक्ष रोप्ने कामको परिणाम आजको दुर्गती जस्तै हुन्छ । सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत हुन नसक्दा देखिएको अव्यवस्था र राष्ट्रपतिको कारगेटले ट्राफिक जाममा फँस्नुपर्दाको आक्रोश उस्तैउस्तै गरी अभिव्यक्त हुने हो । अहिले समाजमा देखिएको अन्योल, आशंका र भद्रगोलले विना वैचारिक खाका यत्तिकै कुनै रचनात्मक बाटो पहिल्याउन सक्दैन ।

समयमै बुझे भलो होला ।

[email protected]

नेपाल भ्युजबाट