जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएसँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक रस्साकस्सी सुरु भएको छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) रहेको हुँदा त्यसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिए पनि अन्य दलहरूले त्यसलाई रोक्ने प्रयास थालेका छन्।

विपक्षी दलहरूले आपसी सहकार्य गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८(२) प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रलगायत सातवटा दलका नेताहरू प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई भेटेर सोही धारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुभएको छ, त्यसैले १६८(२) को प्रक्रिया नै जारी छ। नयाँ सरकार पनि यही धाराअनुसार बन्नुपर्छ।”

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार, कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभए पनि दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। तर यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान छ।

मुख्यमन्त्री सोनल यही धारा अनुसार असोज २९ गते नियुक्त भएका थिए। अब उनले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका कारण अर्को चरणमा धारा १६८(३) लागू हुनसक्ने चर्चा छ। सो धाराअनुसार, यदि उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नभए वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके, प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छन्।

हाल एमाले पक्षले धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको माग गरिरहेको छ भने अन्य दलहरूले अझै १६८(२) नै लागू रहेको तर्क अघि सारेका छन्।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले भने आइतबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेकी छैनन्। उनले प्रदेशसभामा रहेका १० वटै दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेकी छन् र कानुनी राय लिइरहेकी छन्। उनका निमित्त सचिव शत्रूधन यादवका अनुसार, “प्रदेश प्रमुखले सबै पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ, तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।”

पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा पनि विपक्षी दलको पक्षमा छन्। उनका अनुसार, “मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुभएको हुँदा १६८(२) को प्रक्रिया अझै समाप्त भएको छैन। त्यसै अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।”

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबार साँझ नेकपा एमाले बाहेकका दलहरू संयुक्त रूपमा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री सोनलका अनुसार, प्रदेश प्रमुखले परामर्श जारी रहेको र संविधान अनुसारै कदम चालिने बताएका छन्।

यसबीच जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवले भने, “हामीले सुनेका थियौं—प्रदेश प्रमुखले १६८(३) अनुसार एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई बोलाउने तयारीमा छिन्, त्यसैले सबै दल एकजुट भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थियौं।”

यसरी, मधेस प्रदेशमा अहिले प्रश्न उठेको छ—नयाँ सरकार धारा १६८(२) अनुसार बन्ने कि १६८(३) अनुसार?
अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको निर्णय पर्खनु बाँकी छ।