काठमाडौँ - कात्तिक २३ मा नेकपा एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । भोलिपल्ट बिहान हतार-हतार होटलमै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले मुख्यमन्त्री यादवलाई सपथ गराइन् । यादवको नियुक्ति विवादले अहिले मधेसमा तनाव सिर्जना भएको छ । मधेस प्रदेशमा अहिले एमाले विरोधी नारा लागिरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादित बनेपछि सरकारले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई हटायो । अहिले डा. सुरेन्द्रलाल लाभ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् । यति मात्र होइन, सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सबै विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सभामुख मण्डल पनि एमालेका नेता हुन् । 

मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कामकाज नगर्न आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री विवादले मधेसमा एमालेको आलोचना तीव्र रुपमा भइरहेको छ । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसमा अहिले भइरहेका सबै घटना एमालेकै कारण भएको बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)का उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, देशलाई नै संकटको अवस्थामा पुर्‍याउने काम एमालेले गरिरहेको आरोप लगाए ।  

‘जबसम्म यो देशमा एमाले रहन्छ, तबसम्म देश शान्त नहुने रहेछ,’ सोनलले भने, ‘मधेस प्रदेशमा भाँडभैलो मचाएर संघीयता नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा एमाले लागेको छ ।‘
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभामा अहिले भएका कामकारवाही कानुन अनुसार नै भएको दाबी गरे । सभामुख मण्डलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पाँचजना सांसदलाई बर्खास्त गरेका छन् । 

‘भाँडभैलो सात दलले गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाले आफ्नो काम कसरी गरिरहेको छ, त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको छ,’ उनले आरोप लगाए, ‘सात दलले अदालतको निर्णयलाई कुर्नुपर्ने थियो, मधेसमा भाँडभैलो मचाइरहेका छन् ।‘ एमाले हुँदासम्म कसैले पनि संघीयता समाप्त पार्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । 

मधेसमा किन बलियो छ एमाले ? 

मधेस आन्दोलन सुरु भएदेखि नै एमाले र मधेसको सम्बन्ध खासै सुमधुर देखिँदैन । तर जति ‘टसल’ चुनावमा एमालेको सम्मानजनक उपस्थिति देखिन्छ । अहिले पनि मधेस प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो । २०७४ सालको चुनावमा पनि मधेसमा एमालेले राम्रै नतिजा ल्याएको थियो । 

मधेसमा आलोचनाका बाबजुद पनि एमाले बलियो हुनुको कारण हो संगठन । देशका अन्य क्षेत्रमा जस्तै मधेसमा पनि वडा तहदेखि माथिसम्म एमालेको संगठन राम्रो छ । बलियो संगठनले चुनावमा एमालेलाई खस्किन नदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

तर जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन पछिल्लो चुनावमा आफ्नो पार्टीसँग गठबन्धन गरेका कारण मात्रै एमाले मधेसमा बलियो भएको दाबी गर्छन् । 

‘जसपा नेपालसँग गठबन्धन गरेकाले मधेसमा एमाले बलियो भएको हो, नत्र यसअघि उसको उपस्थिति सन्तोषजनक थिएन,’ सुमन भन्छन् । यद्यपि मधेसमा एमालेको संगठन बलियो रहेको कुरा भने उनी नकार्दैनन् । 

 ‘एमाले पुरानो पार्टी हो, जहिले पावरमा रह्यो । त्यसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो संगठन बलियो बनाएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर मधेसमा एमाले शक्तिशाली रहिरहनुको कारण सांगठनिक व्यवस्थापन रहेको बताउँछन् । ‘चुनावदेखि हरेक गतिविधिमा नेतालाई एमालेले व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिन्छ । प्रशिक्षित नेता तथा कार्यकर्ता निर्माण गरेका कारण जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई उभ्याइराखेको छ,’ उनी भन्छन् । 

एमाले नेता विष्णु रिजाल मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएका कारण मधेसमा एमाले बलियो अवस्थामा भएको बताउँछन् । २०३५ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रको तेस्रो सम्मेलन धनुषामा भएको थियो । महासचिवमा मदन भण्डारीलाई निर्वाचित गरेर ल्याउने मालेको चौथो महाधिवेशन सिरहाको विष्णुपुरकट्टीमा भएको थियो । २०५२ सालमा धनुषामा राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक बसेको थियो भने २०५९ सालमा जनकपुरमा एमालेको सातौं महाधिवेशन भएको थियो । माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूले पञ्चायतकालमा मधेसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेका थिए । 

२०५० सालमा एमालेले सीतानन्दन रायको अध्यक्षतामा ‘मधेस समस्या अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । त्यस्तै २०६३ सालमा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएर एमालेले संघीयतामा मधेसी समुदायलाई समेट्न अलग्गै जनसंगठन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि २०५१ सालमा एमालेको सरकार हुँदा तत्कालीन सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर मधेसको नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । 

मधेस र एमाले सम्बन्ध

मधेस आन्दोलन सुरु भएदेखि एमालेलाई मधेसमा निषेध गरिएको थियो । सप्तरी, सिरहालगायतका जिल्लामा ब्यानर नै बनाएर ‘एमाले निषेधित क्षेत्र’, ‘केपी शर्मा ओली निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपालको घर समेत तोडफोड भएको थियो । तोडफोडबाट मधेसमा एमालेका पार्टी कार्यालय दुरुस्त थिएनन् । 

२०७३ फागुन २३ गते मेची-महाकाली यात्राको नाममा मधेस छिर्न खोज्दा सप्तरीको मलेठमा झडप हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । एमालेको जनसभाका दिन नै तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रदर्शन कार्यक्रम राख्यो । दुवै पक्ष आमनेसामने हुँदा मलेठ घटना हुन पुग्यो । 

त्यसपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संविधान दिवस पारेर मधेसी दलहरूले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमलाई मधेसी नागरिकको वर्णसँग जोडेर ट्वीट गरेपछि एमालेको निकै विरोध भएको थियो । त्यसको असर २०७४ सालको चुनावमा देखियो । 

उक्त चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनले मधेससँग सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न उपाय निकाले । मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण गराए । 

त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मधेसका दुई प्रमुख दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृतवको राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । यहाँसम्म कि स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम पनि गरे । 

एमाले र मधेसको सम्बन्धमा सुधार आउँदै थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि मधेसमा उनको पुतला जलाइयो । एमालेको चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । किनकि एमालेले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेको विषयलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसबेला डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सबभन्दा चर्को आन्दोलन गरेको थियो ।

नागरिक विधेयकका कारण बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्न एमालेलाई धेरै समय लागेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मधेसका लागि विभिन्न रणनीति बनाएका थिए ।

सरकारकै तर्फबाट मधेसका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइयो । सम्बन्ध सुधारिँदै गएपछि यस्तो भयो कि २०७९ को चुनावमा सात प्रदेशमध्ये एमाले मधेसमा मात्रै ठुलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि एमालेका लागि मधेस यति प्यारो भयो २०८० मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक पनि त्यहीं राख्यो । 

एमाले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि मधेसको पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । प्रदेशसभामा २३ वटा सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ भने प्रतिनिधिसभामा मधेसबाट ९ जना सांसद छन् । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दल पनि एमाले हो । 

२०७४ को चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल र लोसपा पालैपालो सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ८ निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेस प्रदेशबाट एमालेले दोस्रो सविधानसभा चुनावमा १४ वटा सिट जितेको थियो । सप्तरी, सिरहा, धनुषा र सर्लाहीबाट एक–एक सिट जितेको थियो भने महोत्तरी र रौतहटबाट दुई–दुई र बारा र पर्साबाट तीन-तीन सिट एमालेले जितेको थियो । अर्थात् त्यतिबेला पनि मधेसमा एमालेको स्थान दोस्रो थियो । २१ सिट जितेर पहिलो स्थानमा कांग्रेस थियो । 

पहिलो सविधानसभा चुनावको समयमा मधेसमा आन्दोलनको रापताप रहँदा पनि एमालेले १३ सिट जितेको थियो । यसबाट देखिन्छ- एमालेको आफ्नो संगठनको मत तलमाथि हुँदैन ।

२०७४ सालको चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मधेसको मुद्दाप्रति अन्य दल भन्दा सकारात्मक भएका थिए । संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकताको समय तथा आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायत थुनामा रहेकालाई रिहाइ गर्ने काम गरेका थिए । त्यसमा लोसपा नेपालका नेताहरुले पनि साथ दिएका थिए । लोसपाका नेताहरुले चुनावको समयमा आफ्नो दलले मधेसको माग पूरा गराउन पहल गरेको र त्यसमा एमालेको साथ रहेको भन्दै धन्यवाद समेत दिएका थिए ।