धनुषा । पत्रकारितामा सूचनाको हकको प्रयोग बढाउन मधेश प्रदेशमा अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यले मधेश सूचनाको हकको प्रयोग बढाउन पत्रकारहरु मार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।
‘पत्रकारले सूचनाको हकको जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति गरेका छैनन् । समाचारलाई विश्वसनीय, राज्यलाई पारदर्शी बनाउन तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यसको महत्व छ ।’ उनले भने, ‘ मधेश प्रदेशमा अभियानकै रुपमा चलाउँछौं।’

धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका स्थित कल्चरल भिलेजमा शनिवार सम्पन्न दुई दिवषीय गोष्ठीमा बोल्दै उनले मधेशलाई सूचनाको हक प्रयोगमा पहिलो प्रदेश बनाउनुपर्ने बताए ।

आयोगसँगको समन्वयमा मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशले धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नं २ पुरनदाहा स्थित कल्चरल भिलेजमा शुक्रबार र शनिवार दुई दिवसीय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको उपयोगिता विषयक गोष्ठीमा उनले सूचना दिनुपर्ने संस्थाले सूचना दिने प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

गोष्ठी उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले सरकारलाई चेक एण्ड व्यालेन्समा राख्ने पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृति देखिएको भन्दै चिन्ता जनाए । ‘पत्रकारले सत्य तथ्य केलाउनुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दैनन् । विकृति देखिएको छ । त्यसले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा विश्वसनीयतामा कमी आएको छ ।’ उनले भने, ‘ विकृतिलाई नियन्त्रण र पत्रकारितालाई नियमन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।’
अर्थमन्त्री महेशले प्रदेश सरकारले आफ्नै टिभी र रेडियो सञ्चालन गर्नका लागि छलफल अघि बढाएको समेत जानकारी दिए ।
काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष सुरेश यादवले पत्रकारिताको विकृति अन्य क्षेत्रले औल्याउँदा लाजको विषय हुने बताए ।
‘वेथिती विरुद्ध कलम चलाउने र त्यसको अन्त्यका लागि लेखेर दवाव सृजना गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारिताको हो ।’ उनले भने, ‘ तसर्थ पत्रकारिता स्वच्छ र मर्यादित हुनुपर्छ ।’
मधेशका अनलाईन सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गरिने र नियमनका लागि कार्यविधि बनाउने काम भईरहेको उनको भनाई छ । साथै यसै आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको एउटा सञ्चारमाध्यम र तीन जना पत्रकारलाई सम्मान गर्ने तथा पत्रकार कल्याण कोष र सँस्कृति प्रवद्र्धनका लागि लेखनवृत्ति कोष स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए ।

गोष्ठीमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्य, दिन राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव दीर्घराज मैनाली र सूचनाको हककका लागि राष्ट्रिय महासंघ मधेश प्रदेश समिति अध्यक्ष अजय साहले नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, सूचना माग्ने प्रक्रिया, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था र सञ्चार माध्यमको भूमिकाका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना प्रत्येक तीन तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संभव भएसम्म माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सचिव दीर्घराजले जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।