काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्णायक मोडमा पुगेको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म तानिँदा पार्टीभित्रको टकराब अझ तीव्र बनेको छ ।

एकातिर शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोगलाई लक्षित गर्दै कडा चेतावनी दिएको छ भने अर्कोतिर गगन थापा नेतृत्वको पक्षले आयोगमा पुगेर पार्टी विधानका प्रावधानहरू ‘सम्झाउँदै’ आफ्नो निर्णय वैधानिक भएको दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार दिउँसो २ बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई खुलेआम चेतावनी दियो । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विधान विपरीत ‘विशेष महाधिवेशन’को नाममा भएको भेलालाई मान्यता दिनु संविधान र लोकतन्त्रमाथि आघात हुने दाबी गरे ।

आयोगले दबाब वा षड्यन्त्रमा परेर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई अमान्य ठहर गरे देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए । 'संविधान, ऐन र पार्टी विधानभन्दा तलमाथि गएर यदि निर्वाचन आयोगले दबाबमा परेर निर्णय गर्‍यो भने त्यो लोकतन्त्र र संविधानमाथि मडारिएको कालो बादललाई साथ दिएको ठहर हुनेछ,' खड्काले भने, 'त्यस्तो निर्णयको प्रतिवादमा देशभर आन्दोलन गर्नु बाहेक कांग्रेससँग अर्को विकल्प रहने छैन ।'

खड्काले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै कांग्रेस वैधानिक र मान्य रहेको दाबी गर्दै ‘विशेष महाधिवेशन’को नाममा गरिएको गतिविधि विधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । र, पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान संविधान र विधानको सीमाभित्रै हुनुपर्ने बताए ।

देउवा पक्षको चेतावनी सार्वजनिक भएको केही समयमै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन आयोग पुग्यो । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगका पदाधिकारीलाई पार्टी विधानमै रहेको ‘विशेष महाधिवेशन’सम्बन्धी व्यवस्थाबारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गरे ।

आयोगमा शर्माले विधानको धारा १७(२) बाध्यकारी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको बताए ।

'महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि हामी दुई महामन्त्रीले विधानकै प्रावधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हौँ,' शर्माले आयोगमा भने, 'पुस २७ देखि ३० सम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले नीति मात्र होइन, नेतृत्व पनि परिवर्तन गरेको छ ।'

त्यसैगरी अर्की उपसभापति पुष्पा भुसालले पनि विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको बताइन् । ५७ दशमलव २१ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमार्फत पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भुसालको भनाई थियो ।

'५१ प्रतिशत प्रतिनिधिले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा चयन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन ढिलाइ हुनु हुँदैन,' भुसालले भनिन् । छलफलमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले पनि विधानको अक्षरशः पालना गरेर विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण निर्वाचन आयोगले तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

निर्वाचन आयोगसँगको भेटमा उपसभापतिहरू शर्मा र भुसाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसीलगायत थुप्रै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थिति भएका थिए । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको यो द्वन्द्वले पार्टीलाई औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित गरेको छ । दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको माग पेस गरिसकेका छन् ।