मधेश प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार यहाँको उत्पादन क्षमताले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। तर यथार्थमा मधेशमै सबैभन्दा बढी गरिबी छ भने प्रदेशबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या झनै बढ्दो छ।

उत्पादन र सम्भावनाका दृष्टिले उर्वर मानिने कृषियोग्य जमिन बाझै छन्। धेरै परिवारहरू अझै भोकमरीसँग जुध्न बाध्य छन्। सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि मधेशका उत्पादनलाई किन व्यवसायिक बनाउन सकिएन ? किसानलाई किन प्रोत्साहन दिन सकिएन ? यी प्रश्नहरू वर्षौंदेखि अनुत्तरित छन्।

तर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने हो भने उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको आधार पनि छोटो समयमै तयार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अहिले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (आर्थिक करिडोर) ले मधेशमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएका सप्तरीका १६, सिरहाका १२, धनुषाका ८, महोत्तरीका १०, सर्लाहीका ११, रौतहटका ९, बाराका ११ र पर्साका ९ वटा पालिकामा सञ्चालन भएको यो आयोजनाले किसानहरूमा नयाँ उत्साह जगाएको छ।

अनुदान छनोटको प्रारम्भमै उत्पादनमूलक साझेदारी—अर्थात् उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताबीचको दिगो सहकार्य सुनिश्चित भएपछि मात्र फाइल अगाडि बढाउने नियमले किसानहरूलाई व्यवसायिक बन्न प्रेरित गरेको छ।

त्यसैले कार्यालयले नवीन प्रविधियुक्त, वृद्धि–उन्मुख र बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन हुने व्यवसायलाई स्टार्ट–अप अनुदान का रूपमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।

पशुपालन, मत्स्यपालनदेखि कृषि उत्पादनसम्म होमिएका ११० वटा समूहले पाँच हजारभन्दा बढी किसानलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। ५० प्रतिशत कार्यालयको अनुदान र ५० प्रतिशत कृषकको लगानी रहने गरी न्यूनतम १५ जनाको कृषक समूह, सहकारी वा उत्पादक सङ्घ अनिवार्य गरिएको छ।

“योजनाअनुसार काम गर्दा सफल भइने रहेछ”

पर्साको सखुवा पर्सौनीका देवीलाल यादवलाई गरिबीका कारण छोराछोरी पढाउन नसकेको पीडादायी सम्झना अझै ताजा छ। वर्षौंदेखि खेतीपातीमा निर्भर रहे पनि जेनतेन गुजारा चल्थ्यो। बिरामी पर्दा उपचार र बच्चाहरूलाई नयाँ कपडा किन्न सधैं समस्या हुन्थ्यो।

तर अहिले उनको जीवनशैली फेरिएको छ। परम्परागत खेती छोडेर भैंसीपालनमा लागेका यादव दूध बिक्रीबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्।

“एउटै काम पुरानै तरिकाले गर्दा उन्नति हुँदैन रहेछ। फरक ढंगले गरे जीवन बदलिन सक्छ,” उनी उत्साहित हुँदै भन्छन्।

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, आर्थिक करिडोर कार्यालय मधेश प्रदेशको स्टार्ट–अप अनुदान र पूर्ण व्यवसायिक योजनाकै कारण आफ्नो जीवन परिवर्तन भएको यादव बताउँछन्। उनी स्थानीय अटल कृषि सहकारी संस्था मार्फत सामूहिक भैंसीपालन योजनामा जोडिएका हुन्।

हाल सो सहकारीले ५० जना किसानलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। पर्सौनीमै निर्माण गरिएको विशाल गोठमा ५० भन्दा बढी भैंसी पालिएका छन्। गरिब, विपन्न र महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको हुनाले देवीलालजस्ता धेरै किसानहरू लाभान्वित भएका छन्।

विषादीमुक्त र जलवायुमैत्री खेतीमा जोड

आयोजनाले विषादीमुक्त उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ। प्राविधिक सहयोग कार्यालयबाटै उपलब्ध गराइँदै आएको छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि प्रणालीमा ल्याएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै काम भइरहेको किसानहरू बताउँछन्। अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत प्रगति देखिएपछि मात्र रकम उपलब्ध गराइन्छ।

धेरै समूहहरू दूध उत्पादनमा केन्द्रित छन्। सप्तरीमा छनोट भएका ११ मध्ये ८ समूह दूध उत्पादनमा लागेका छन्। भैंसीपालनमा विषादीरहित घाँस अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यालयले सिफारिस गरेको मुर्रा जातको भैंसी बाट न्यूनतम १५ लिटर दूध उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, किसानले दूध कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्दैन। उत्पादन सुरु हुनु अगावै खरिदकर्तासँग मूल्यसहित सम्झौता गरिसकिएको छ।

५० समूहका करिब १४ सय किसानले दैनिक २० हजार लिटर दूध उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रति किसान औसत मासिक २४ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने तथ्यांकले देखाउँछ।

सरोकारवालाको भनाइ

मदन परियार, कृषि मन्त्री

“सामूहिक रूपमा कृषि उद्यम स्थापना गर्नु मधेशका लागि अनिवार्य छ। महिला, दलित, गरिब र विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सराहनीय छ। बजारीकरणले किसानलाई ठूलो प्रोत्साहन दिएको छ।”

राजेश साह, कार्यालय प्रमुख, मधेश प्रदेश
“हामीले लगानी भएका सबै आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गरेका छौँ। बजार सुनिश्चित भएपछि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।”

डा. चन्द्रप्रसाद रिसाल, आयोजना निर्देशक
“दूध, तरकारी, फलफूल, मासु—सबै उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिएको छ। यो मधेशका लागि कृषि क्रान्ति नै हो।”

पुनम महतो, स्थानीय किसान
“विश्व बैंकको सहयोगमा आएको यो अनुदान महिलामैत्री छ। गरिब र विपन्न समुदायलाई अनिवार्य समेटिएकाले सबै उत्साहित छन्। यो परियोजना मधेशका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ।”