काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको खुलासा भएको छ। जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई दिएको बयानमा उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव मागेपछि उनले दुई विकल्प अघि सारेका थिए। ‘पहिलो, थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘दोस्रो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितका सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने संकेत प्राप्त भएको थियो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले रणनीतिक निर्णय हुन नसकेको उनले बताएका छन्।

भदौ २३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै तयारी गर्न निर्देशन दिइएको र स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यू कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहन मातहतलाई सचेत गराइएको उनले बताएका छन्। उक्त दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको र सेना परिचालन नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

सोही दिन राति करिब ८ बजे बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ३९औँ बैठक बसेको थियो। बैठकसम्म आइपुग्दा गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको तथा आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने अनुमान गरिएकाले सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय नभएको सिग्देलको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बनेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत शान्ति कायम गर्न अपिल गर्दै राति १० बजेदेखि सक्रिय रूपमा तैनाथ भई शान्ति-सुव्यवस्था बहाल गर्न भूमिका खेलेको उनले बताएका छन्।

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोप अस्वीकार गर्दै उनले तीनै निकायका प्रमुखहरूबीच निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन्। जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको उद्धार तथा सुरक्षा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार लगायत संवेदनशील संरचना जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको सिग्देलले बताए। ‘मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो,’ उनले भनेका छन्।

उनले संविधानको धारा २६६ (१), २६७ (६) र २७३ (१) अनुसार मात्रै सेना परिचालन हुने स्पष्ट पार्दै संवैधानिक प्रक्रिया बिना सेना परिचालन नहुने बताए। सिग्देलका अनुसार भदौ २४ गते बिहान ५ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउन सुझाव दिइएको भए पनि काठमाडौंमा बिहान ८:३० बजेपछि मात्रै कर्फ्यू घोषणा हुँदा त्यसको प्रभावकारिता कम भएको थियो। यसैबीच, सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय डाटा सेन्टर र अर्थ मन्त्रालयको डाटा सेन्टरमा लागेको आगो सेनाले दमकल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको उनले बयानमा बताए।

उत्तेजित भीडलाई नियन्त्रण गर्न मौखिक चेतावनी, करिब ४६ राउन्डभन्दा बढी हवाई फायर तथा भौतिक रूपमा धकेल्दै परिसरबाट बाहिर पठाइएको पनि उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

सिग्देलले भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचनालाई तत्कालीन संवैधानिक बाध्यता र परिस्थितिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन तथा फरार कैदी नियन्त्रण गर्न संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउन तथा सुरक्षा निकायहरूबीच दीर्घकालीन समन्वय र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष दिएका छन्।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ