0 Comments
महोत्तरी– जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति महोत्तरीको बैठकले नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार सुरक्षा, मनसुन तयारी तथा स्थानीय तहको समन्वय सुदृढीकरणलगायतका महत्वपूर्ण ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको बैठकले रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको सरकारी कित्ता नं. ८१ (एक विगहा) जग्गा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि आवश्यक नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिज कार्यविधि २०७९ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
रातु नदीको राजमार्ग उत्तर–दक्षिण दुबै क्षेत्रमा तटबन्ध अभावका कारण उच्च जोखिम देखिएकाले आवश्यक तटबन्ध निर्माणका लागि सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना धनुषालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, बाढी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि संघीय निकायमा बजेट सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक योजना (पूर्वी खण्ड) सम्बन्धमा पुल क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा पानी निकास अवरुद्ध भई जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विस्तृत IEE अध्ययन गरेर अवरोध हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
सडक विस्तारसँग सम्बन्धित रुख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण तथा माटो आपूर्तिमा स्थानीय तह र वन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकले विपद् जोखिमका कारण तत्काल स्थानान्तरण आवश्यक पर्ने घरधुरीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने, विद्यालयमार्फत विपद् पूर्वसूचना तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नियमित कृत्रिम घटना अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् व्यवस्थापन कोषको मौज्दात रु. २ करोड ४४ लाखभन्दा बढी रहेको जानकारी गराउने र आवश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले DPRP (District Preparedness and Response Plan) अद्यावधिक गर्न रतौली युवा क्लबलाई जिल्ला प्रमुख संस्था (DLA) को रूपमा तोक्दै २०८३ असार मसान्तभित्र योजना तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, मनसुन प्रतिकार्य योजना निर्माण, विपद् सामग्रीको अद्यावधिक विवरण, आवश्यक थप सामग्रीको सूची तयार गर्ने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार खुला क्षेत्र, हेलिप्याड, गोदामघर, एम्बुलेन्स लगायतका विवरण तीन दिनभित्र अद्यावधिक गर्ने, आपत्कालीन सम्पर्क बोर्ड राख्ने, स्वयंसेवक विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने तथा जोखिमयुक्त सडक पहिचान गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायको समन्वय, पूर्वतयारी र तत्काल प्रतिकार्य क्षमतालाई सुदृढ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
