जनकपुरधाम – धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा जीर्ण प्रशासनिक भवनमै कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ भने विकास निर्माणका कामसमेत ठप्पजस्तै बनेपछि स्थानीयवासीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेउ ढल्केबरस्थित नगरपालिकाको करिब पाँच दशक पुरानो भवन अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। प्राविधिक दृष्टिले बस्न अयोग्य मानिएको उक्त भवनको छत बेलाबेलामा झर्ने समस्या रहे पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीहरू जोखिम मोलेरै काम गर्न बाध्य छन्।साँघुरो तथा अव्यवस्थित भवनभित्रै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। भौतिक पूर्वाधार अभावले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, फाइल व्यवस्थापनमा समस्या तथा कागजात सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानतर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि भवन निर्माणतर्फ कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। यसले नगर नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको छ।यसैबीच नगरप्रमुख महेन्द्र महतोमाथि भने निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भत्काउँदै हिँडेको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त भवनसमेत डोजर प्रयोग गरी भत्काउन थालेपछि प्रभावित व्यवसायी अदालत पुगेका छन्। उच्च अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका बाबजुद भत्काउने धम्की दिएको आरोपसमेत लागेको छ।

नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ४८ हजार ६ सय ७६ रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि ठूला विकास आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।

उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नगरप्रमुख महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवबीच सहमति हुन नसक्दा अधिकांश ठूला योजना प्रभावित भएका छन्। १० लाख रुपैयाँसम्मका साना योजना भने आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

माघ महिनामा सम्पन्न विशेष नगर अधिवेशनबाट भएका निर्णयसमेत नगरप्रमुखले सदर नगरेपछि आन्तरिक विवाद थप चुलिएको जनाइएको छ। स्थानीयवासीले तत्काल प्रशासनिक भवन निर्माण तथा विकास कार्यलाई गति दिन माग गरेका छन्।