धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी, लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीका स्रोत कमजोर बन्दै जानुका कारण बजेटको आकार घट्ने अवस्था आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। बजेट निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक तथा नीतिगत प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिने उनले बताए।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी बजेट अनुमानित स्रोतमा आधारित नभई सुनिश्चित भएका आम्दानीका आधारमा तयार गरिएको छ। विगतमा अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा बजेट घाटा बढ्ने समस्या देखिएकाले यसपटक उपलब्ध स्रोत साधनको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर बजेट निर्माण गरिएको उनले बताए।

आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटको आकार घटे पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम समेटिएको जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश बजेटमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखिएको थियो।

यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। सर्वेक्षणमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको दाबी गरिएको छ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहअन्तर्गत १ हजार २ सय ७१ वडाका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएको जनाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशभर रहेका १ हजार ७ सय ५४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

तर आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा ३४.९७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कृषि प्रदेशको प्रमुख आर्थिक आधार रहे पनि अन्नबाली उत्पादन घटेको देखाइएको छ। तरकारी, फलफूल तथा माछा–मासु उत्पादनमा भने वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरिएको बताएका छन्। उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकास, रोजगारी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभाको बैठक असार १ गते बस्ने तय भएको छ। सोही बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सभामुख रामआशिष यादवले जानकारी दिएका छन्।

घट्दो स्रोतसाधनका बीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने चुनौतीका बीच मधेश प्रदेशको नयाँ बजेट आउन लागेको छ।