धनुषा । लामो समयदेखिको राजनीतिक विवाद र असहमतिपछि मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

बजेटमा योजना छनोट, विनियोजन तथा वितरण प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। त्यसपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सभाले सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले बजेट कार्यान्वयन तथा विवादित विषयको समाधानका लागि १० बुँदे सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका सुझावलाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो।

बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले कार्यदलको सुझाव समेटिएको विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

बजेट पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ। साथै बजेटलाई लिएर देखिएको लामो राजनीतिक गतिरोधसमेत अन्त्य भएको छ।