ढल्केवर । मधेश आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालको आयोजनामा धनुषाको ढलकेवरमा ११ र १२ जुलाई २०२६ मा दुई दिवसिय आवसिय क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ । आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिलाहरुको थप क्षमता विकास, दस्तावेजिकरण सहित (माइन्युट) लेख्न र पब्लिक स्पिकिङमा दक्षता ल्याउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको थियो ।
तालिममा विभिन्न प्रकारका अपाङ्ता भएका व्यक्तिसहित आठ जिल्लाका ४४ जना सहभागि भएका थिए । २५ महिला र १९ पुरुष सहभागि भएको यस तालिममा जम्मा २० जना शारिरिक अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन ११ जुलाई २०२६ विहान ९ बजेबाट शुरु भएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति बुढाथोकीको प्रमुख अतिथ्यता, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष विहारी महतोको विशेष उपस्थिति तथा जातिय संगठनका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । वडाध्यक्ष महतोले आदिवासी जनजाति अपाङ्ता भएका महिलाहरुको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपप्रमुख बुढाथोकीले आदिवासी जनजाति अपाङ्ता भएका महिलाको सन्दर्भमा पालिका गम्भिर रहेको बताउँदै सक्दो अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताइन् । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको कार्ड वितरणमा भइरहेको शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सबै जनाको साथ सहयोग चाहिएको उनले उल्लेख गरिन् । आदिवासी जनजाति अपाङ्ता भएका महिलाहरुको मुद्दामा काम गर्न पालिका तत्पर रहेको उनले जिकिर गरिन् । अगामी दिनमा कुनै पनि घरमा अपाङ्ता भएका बच्चा हुन नसक्ने रणनीतिमा पालिका रहेको उनले सुनाएकी थिएन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागि भएका जातिय संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आदिवासी जनजाति अपाङ्ता भएका महिलाहरुको कठिनाई बारे राज्यको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्र आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दिपिका लामाले सहजिकरण गरेकी थिइन् । उनले आदिवासी जनजातिको पहिचान, इतिहास र विशेषता बारे उल्लखे गर्दै सत्रको शुरुवात गरेकी थिइन् । पौराणिक पहिचान उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाको सबाल बारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । आदिवासी जनजाति समुदाय जल, जंगल र जमिणसंग जुडेको भएपनि राज्यको उपेक्षामा परिरहेको बारे ब्यख्या गरिन् । आदिवासी प्राकृतिक पुजक भएपनि राज्यले उनीहरुका अस्तित्व स्वीकार नगरेको उनले उदाहरणसहित प्रष्ट गरिन् ।
अर्का सहजकर्ता नेम्वार राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान र इतिहास बारे प्रकाश पार्दै विगतमा भएको प्रयास बारे वर्णन गरेका थिए । आदिवासी जनजाति आफ्नो भाषा, जल, जंगल, जमिण, पहिचान, संस्कृति, प्रथा, पहिरण बारे उल्लेख अवको पुष्ताले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । आदिवासीको सम्बन्ध प्रकृतिसंग भएको दावी गर्दै जल, जंगल र जमिणमैत्री हुने गरेको बताए । यसको बसाइँ र विशेषता बारे प्रकाश पार्दै डा. चट्टचन्दसहितको योगदान स्मरण गराए ।
जनयुद्ध मगरातकै लागि गरिएपनि राज्यले प्रतिबद्धता पुरा नगरेको उनको जिकिर थियो । राज्यले भन्ने बेलामा एउटा भन्यो र कार्यन्वयन नगरेको उनले उल्लेख गरे । विगतमा आदिवासी जनजाति महिलाहरुले भोगेको राज्यको प्रताड्ना र भोगाइ बारे उल्लेख गर्दै राज्यको नीतिभन्दा यी समुदायहरु टढा भएको जिकिर गरे । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै परम्परा ज्ञान शिपलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको कथन छ ।
अल्पसंख्यक भएको कारण आदिवासी जनजातिको कुरा ओझेलमा परेको उनको विश्लेषण छ । यी समुदायको नाममा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सहयोगहरु आएपनि राज्यले तिनिहरुको पहुँच सुनिश्चित नगरेको, जसको कारण आदिवासी जनजाति विभिन्न लाभबाट बञ्चित भएको उनको टिप्पणी थियो । आदिवासी जनजाति आफ्नो उत्पादन गर्ने समान जंगलबाट ल्याउँदा राज्यले अनाहकमा मुद्दा लगाउने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।
६ प्रतिशत आदिवासीले पृथ्वीको ८० प्रतिशत वातावरणलाई राम्रो बनाएका प्रसंग ल्याउँदै आदिवासी जनजातिभित्र पनि चार वटा समुहमा वर्गिकरण गरिएको बारे सहभागिहरुलाई प्रशिक्षण दिए । अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधाबाट बञ्चितकरणमा परेका समुदाय र जनजाति समुदायभित्र उन्नत समुदाय बारे उनले उल्लेख गरेका थिए ।
संवैधानिक अवस्था बारे उल्लेख गर्दै रोजगारीबाट बञ्चितिकरणको चित्रण गरेका थिए । आदिवासी जनजाति संविधानको प्रमुख दुई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा नभएको उल्लेख गरे । प्राकृतिक स्रोत र भुमीमाथि पहँच नदिइएको कारण आदिवासी जनजाति पछाडि परेको उनको ठहर छ । केही कानूनत व्यवस्था भएपनि कार्यन्वयनमा कमजोरी देखिएका हुनाले सम्मान अवसरको आवश्यकता र पहिचानको सम्मान गर्नुपर्ने माग बारे विस्तारमा बताएका थिए । यस समुदायलाई आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोमा जोड्नुपर्ने भन्दै विगतमा राज्य र आदिवासी जनजातिसंग धेरै सहमती भएपनि कार्यन्वयन नभएको उनले सुनाए ।
पहिलो दिनको अन्तिम सत्र कमलेश कुमार ठाकुरले सहजिकरण गरेका थिए । उनले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाहरुको मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रमुख मानिएको वकालत बारे रहेको थियो । आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रकृयासंगै उनले बोल्ने सीप बारे प्रशिक्षण दिएका थिए । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुसंग कसरी कुराकानी गर्ने आफ्नो मागलाई कसरी सम्बोधन गराउने, सार्वजनिक ठाउँमा बोल्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? आफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने बारे उनले सत्र सहजिकरण गरेका थिए । यस सत्रमा रोचक रुपमा नमूना अभ्यास पनि गराइएको थियो । सार्वजनिक यातायातम आपङ्ता भएका व्यक्तिले भोग्नु पर्ने सास्ती जस्ता मुद्दा कसरी सम्बोधन गराउने विषयमा प्रयोगात्म अभ्यास गराइएको थियो । यसमा सहभागिहरुलाई नमूनाको रुपमा विभिन्न भुमिका (पद) बाँडफाट गरेर नेतृत्वमा पुग्दा यस्ता समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र गराउने विषयमा अभ्यास केन्द्रीत रहेको थियो ।
दोस्रो दिनको पहिलो सत्र स्मरण गर्दै सुरुवात गरिएको थियो । यस सत्रमा सहजकर्ताले आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिलाहरुको मुख्य मागमा केन्द्रित भएर सहजिकरण गरिएको थियो । दोहरो संवाद र प्रतिक्रियात्म रुपमा सत्र सञ्चालन गर्दै समुह बनाएर माग बारे सामुहिक कार्य गर्न लगाइएको थियो । सहभागिहरुले आफ्ना भोगाइहरु, चुनौती र समस्यहरुसंग सम्बन्धित मुख्य मागहरु बारे चर्चा गरेका थिए ।
त्यसपछि सहभागिहरुलाई दस्तावेजमा दक्ष बनाउनको लागि माइन्युट लेख्नको सैद्धान्तिक पक्षहरु सिकाएर लेख्नको अभ्यास पनि गराइएको थियो । त्यसछि समापन समारोह गरिएको थियो । मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्री सारदा थापाको प्रमुख अतिथ्यता र प्रदेश सभा सदस्य किरण साहको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको थियो । मन्त्री थापा तथा प्रदेश सांसद साहको हातबाट अपाङ्गता भएका चार जनालाई इच्छाए अनुसारको घुम्ती बीउ पुँजी पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरिता राई दनुवारलाई ३० हजार, अनिता चौधरीलाई ३५ हजार, कुमारी मगरलाई ३५ हजार र नेहा मण्डललाई १५ हजार रुपैयाँ घुम्ती बीउ पुँजी अन्तरगत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

आवश्यकता र चुनौती

१) घरमै अपहेलना
२) शिक्षा, स्वास्थय र सम्पत्तीबाट बञ्चित
३) अपहेलित उपनामले बोलाउने
४) पोषणयुक्त खाना नदिने
५) रोजगारी र आर्थिक समस्या
६) यतायातमादेखि घरमा पनि दुव्र्यवहार र यौन हिंसा (छामछुम)को सिकार
७) सवारीमा आवश्यक संख्यामा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सिट छुट्याइएको हुदैनन्
८) प्रतिभा देखाउन सकिनन्
९) अरु मानिस साथि बन्न खोजदैनन
१०) उत्सवमा हामीलाई सहभागि गराउँदैनन्
११) पुर्व जन्मको पापको संज्ञा दिइन्छ
१२) कुनै पनि क्षेत्र वा समाजिक काममा प्रतिनिधित्व गराउँदैनन् ।
१३) समाजमा म्र्यादित/अम्र्यादित शब्दको ज्ञान नहुनु
१४) बहिरा अपाङ्ता भएको व्यक्तिलाई सरकारी निकायमा राम्रो व्यवहार गरिदैनन्
१५) न्यायमा वकिलले शुरुमै पैसा माग्ने विश्वास नगर्ने
१६) कुनै पनि सुचनामा पहुँच छैन्
१७) विद्यालयमा भर्ना लिदैनन् ।
१८) हरेक सरकारी संरचनामा दोभाषे चाहिन्छ