रणधीर चौधरी

चीनको तिब्बतमा पर्ने ताक्लाकोट नेपाल—चीनको व्यापारिक केन्द्रमध्ये एक हो । दार्चुला, हुम्ला, बझाङ जस्ता उत्तरी जिल्लाका स्थानीयहरु प्रत्येक वर्ष असार, साउन महिनामा गरी वर्षको दुई तीन महिना नेपालका स्थानीय उत्पादनहरु लिएर व्यपारिक उदेश्यले तिब्बत जाने चलन रहँदै आएको लामो इतिहास छ ।

व्यापार गरी नेपाल फक्रिने बेला ती स्थानीयहरु गहुँ, मैदा, चामल, चिनियाँ न्यानो कपडा, तिब्बती नुन जस्ता अतिआवश्यक सामग्री लिएर फर्कने गरेका हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पले नेपाल चीन जोड्ने प्रायः नाकाहरु अबरुद्ध भएका थिए । प्राकृतिक आपदाको कारण चिनियाँ नाकामा रुकावट आउँदा त्यसको मर्मत संहार गरी पूणःसंचालनमा आउन लामो समय लाग्ने गरेको हुन्छ । २०७६ सालमा कोरोना महामारी सुरु भएपश्चात ठप्प भएकोल बझाङ दार्चुला लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने अवस्था आउँछ । भौगोलिक बिकटता र राज्यको निरीहिताको कारण यी क्षेत्रका नागरिकहरु अहिले पनि तिब्बती बजारमा भर परिरह्‌न बाध्य छन् । कोरोना महामारी पश्चात प्रभावित सीमापार व्यापार बि.स. २०८० बाट मात्र पुनः नियमित संचालनमा आउन थाल्यो । बिगत केही हप्तादेखि बझाङका व्यापारीहरुलाई तिब्बततर्फ गरिएको कडाईको कारण परम्परागत रुपमा गर्दै आएको व्यापारिक गतिविधिमा असर पर्नुको साथै स्थानीयहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । बितेको असार २३ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको एक रिपोर्टको अनुसार, ‘बर्खायाममा तिब्बत क्षेत्रका वनमा भेडाच्याङग्रा तथा चौरीहरु चराउन लैजाने परम्परामाथि पनि अवरोध सृजना भएको छ । चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले पारीपट्टी जाने गोठालाहरु माथि दुर्व्यवहार गर्ने क्रियाकलापको कारण असुरक्षीत महशुस गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारीअघि यो साउन भदौमा तिब्बतको मानसरोवर तालमा स्नान गर्न र त्यहाँको जल ल्याउने ठूलो संख्यामा बझाङका स्थानीय जाने गर्दथे । यद्यपी कोरोनापछि चीनले मानसरोवर तालमा प्रवेश रोक लगाएको कारण बझाङका स्थानीयको पुजापाठ सात वर्षदेखि रोकिएको छ । ’ सीमा सन्धिमा अर्को देशको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था छ । मानसरोवर त्योभन्दा टाढा पर्छ । बिभिन्न संचारमाध्यममा आएको खबर अनुसार बझाङका स्थानियलाई जिल्ला प्रशासनले जारी गर्ने अनुमति भने दिन नसकिने र यदी कोही व्यक्ति त्यहाँ जान चाहन्छ भने चिनियाँ दूतावासबाट भिसा लिएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन नेपालको असल छिमेको भनि हामी मान्ने गरेका छौँ । तर चीनले विश्वका पचास देशको लागि जारे गरेको भिजा—फ्रि—इन्ट्रीमा नेपाललाई अझ पनि समावेश नगरिएको तितो यथार्थ छ ।

तिब्बतसँगा जोडिएको नेपालको भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले आज जुन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ, इतिहासका पाना पल्टाउँदा त्यो आफैमा अनौठो लाग्ने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा भिक्षु, व्यापार र विद्रोह भन्ने पुस्तकमा लेखक सुधिर शर्माले नेपाल र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक आर्थिक गतिविधी सम्बन्धी थुप्रै आयामहरुलाई लिपिबद्ध गर्नु भएको छ । स्वतन्त्र तिब्बतमाथि चिनियाँ अधिपत्य कायम हुनुभन्दा पहिला नेपालका नेवाः व्यापारीह लाह्सा सफल व्यापारी हुने गर्थे ।

चीनको प्राचिन सिल्क रोड को नक्सामा कोरिएको मूल मार्ग सियानबाट निस्केर मध्य एसिया हुँदै युरोपतर्फ गएको रेकर्ड छ । अर्को युनान भएर बर्मा, पूर्वोत्तर भारततिर जाँदो रहेछ भनी देख्न सकिन्छ । नेपालतर्फ झरेको सिल्क रोडको हाँगो लाह्सा, काठमाण्डौ हुँदै पटना र दिल्ली पुग्दो रहेछ भनि उल्लेख गरेको छ सुधिर सर्माले (शर्मा, पेज—२०) । नेपाली नाकामध्ये सर्वाधिक चल्तीमा दुई वटा नाकाहरु थिए— केरुंङ र कुती । यी दुवै नाकाले तिब्बत—चीनलाई काठमाण्डौ, सिमरौनगढ, मोतीहारी हुँदै मैथिल मार्गबाट सीधै पटनासँग जोड्थे । त्यो सम्पर्कको डोरो प्राचीन सहर बनारससम्म तन्किन्थ्यो । दक्षीणतिर हिन्दू तीर्थ बनारस र उत्तरतिर बौद्धथलो लाह्सा— दुवैसँग काठमाण्डौ एकसाथ जोडिएको थियो ।

विसं २००६ सालमा चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि तिब्बतलाई पनि मुक्त गर्ने प्रचारले तिब्रता पाउन थालेको थियो । चिनियाँहरु तिब्बतमाथि हमला गर्दै आएपछि तिब्बत सरकारले विसं १९१२ को थापाथली सन्धि अनुसार नेपालसँग सैन्य सहयोग मागेको थियो । तिब्बतीहरुले कतैबाट सहयोग नपाएपछि चीनसामु आत्मसमर्पण गर्नु परेको थियो । २००८ जेठ ९ गते चीन र तिब्बतबीच १७ बुँदे सम्झौताले तिब्बतमा चीनको आगमनलाई बैधानिकता दिएसँगै त्यसै वर्ष पीएलएका करिब ८००० सैनिक लाह्सा भित्रिएका थिए ।

हेर्दाहेर्दै तिब्बतमा चिनियाँ उपस्थिति बढ्न थाल्यो । चिनियाँ सैनिकहरुलाई चाहिने आवश्यक सामान चीनबाट ल्याउन भौगोलिक चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । चिनियाँ सेनाका लागि भारतमा बनेका टायर काठमाण्डौका नेवाः र मारवाडी व्यापारी र व्यवसायीले कलकताबाट मगाएर तिब्बत पुर्याएर व्यापार गरेको रेकर्डहरु लिपिबद्ध रहेको पाइन्छ । चिनियाँ सेना तिब्बत भित्रिएपछि जहाँबाट जस्तो सामान पनि झिकाउने छुट दिइएको थियो । किनभने पीएलए आफैलाई खाद्यान्न, औषधी, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अनेक सामान चाहिन्थ्यो । भारतबाट पेट्रोल ल्याई तिब्बत पुर्याउने क्रम यति बढेको थियो की नेपालले २०१० समालमा त्यसको निकासीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो। २०१३ सालमा चिनियाँहरुले बिमान स्थल बनाएपश्चात अधिकांश आवश्यक सामान चीनबाट आउन थाल्यो ।

बादशाहकाल देखि कम्युनिस्टकालको सुरुवातदेखि नै तिब्बत चीनको लागि सुरक्षा खतराको रुपमा रहँदै आएको थियो । चीनले तिब्बतलाई आफुमा समाहित गरिसकेपछि पनि विगतमा झैँ चीनको दक्षिण—पश्चिम सुरक्षाको मुख्यघेरा तिब्बत नै रह्‌न गयो, जसको मुन्थिर नेपाल पर्दछ । सन् १९५५ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धको आधारस्तम्भको रुपमा एक चीन नीतिको मन्त्रोवाचन गर्दै आइरहेको छ ।

झण्डै ७५ वर्षको लामो कालखण्डमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको बढै छ । तर बझाङ र अन्य उत्तरी हिमाली जिल्लाका नेपाली बासिन्दाहरु आर्थिक हैसियत बढ्दै गइरहेको आफ्‌ना छिमेकमा पर्ने ताक्लाकोट जस्तो सानो बजारमा आफ्‌नो जिविका चलाउन सुलभढंगले जाबो व्यापार समेत गर्न पाइरहेको छैन् । बझाङका बासिन्दाले परम्परागत तरिकाले कुल देवताको पुजा गर्न चाहिने मानसरोवर तालबाट एक गाग्री जल ल्याउन पाइरहेको छैन् ?

अन्त्यमा, वर्तमान बालेन्द्र सरकारले पनि ‘एक चीन नीति’प्रति आफ्‌नो प्रतिबद्धता देखाइ सकेको छ । तर उत्तरी सिमांचलका बासिन्दाले जिवीकोपार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई तिब्बतको मानसरोवरसँग जोडिएको सांस्कृतिक पक्षलाई कुटनीतिक पहलको माध्यमले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।