काठमाडौँ । संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै सात राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चासहितका दलले संयुक्त अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन् ।

मोर्चाले नेपालको संविधानमा रहेका संरचनात्मक कमजोरी र अस्पष्टताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आवश्यकता अनुसार संविधानको परिमार्जन वा पुनर्लेखनसमेत गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

मोर्चाले आफूलाई सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने राजनीतिक मञ्चका रूपमा अघि सारेको छ ।

अवधारणा–पत्रमा राजकीय सत्ताको केन्द्रीकरण तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने मोर्चाले जनाएको छ ।

जातजाति, वर्ग, लिङ्ग तथा धर्मका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

मोर्चाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर राजनीतिक संघर्ष गर्ने जनाएको छ ।

‘एकताभित्र विविधता’को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने मोर्चाको भनाइ छ ।

सीमान्तकृत समुदायमाथि विगतमा भएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्दै उनीहरूको राष्ट्रिय तथा जातीय पहिचानलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ ।

मोर्चाले पारदर्शी, जवाफदेही तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक रोजगारीलाई राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

अग्रगामी मोर्चाले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक अधिकार र स्रोतसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा प्रदेशमा स्वायत्त शासन र सङ्घमा ‘साझा शासन’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, समान जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

महिला तथा दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई पनि मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा समेटेको छ ।

मोर्चाले राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वमा समानता, प्रदेशको पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।

मोर्चाले आर्थिक क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन तथा औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उसको आर्थिक रणनीति छ ।

विशेषगरी युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीप विकासमा लगानी बढाउने र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई अवधारणा–पत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मोर्चाको भनाइ छ ।

मोर्चाले सुकुमबासी तथा जग्गाविहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने जनाएको छ । वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूको बसोबास तथा जग्गासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने मोर्चाले जनाएको छ । छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।

मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परे नेतृत्वमा आलोपालो प्रणालीसमेत अपनाउन सकिने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।

निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सर्वसम्मति कायम गर्ने र सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था मोर्चाले गरेको छ ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मोर्चाले गरेका निर्णय पालना गर्नुपर्ने अनुशासनसमेत तय गरिएको छ ।

नयाँ राजनीतिक मोर्चाले संविधान संशोधन, सङ्घीयता कार्यान्वयन, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि र प्राथमिकता बोकेका दलहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्य र साझा राजनीतिक कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषयले मोर्चाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।