गौशाला (महोत्तरी), । महोत्तरीको जलेश्वरका ३५ वर्षीय भवेश विद्यालय जीवनमा मेधावी विद्यार्थी थिए। कक्षा १२ मा डिस्टिङ्सन ल्याएर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौं पुगेका उनी साथीभाइको संगतमा चुरोटबाट सुरु भएको बानीले विस्तारै लागुऔषधको लतमा फसे। पढाइ अधुरै छाडेर घर फर्किएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध सहजै उपलब्ध हुने अवस्थाले उनको कुलत झन् गहिरियो। अहिले वीरगञ्जस्थित पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत भवेश आफूमा परिवर्तन आएको बताउँदै गाउँ–समाजका किशोर–युवा त्यही दलदलमा फसिरहेको देख्दा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
भवेशको कथा मधेस प्रदेशमा बढ्दो लागुऔषध समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण हो। गृह मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। २०७६ सालको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देशभर लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या एक लाख ३० हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। अध्ययनले अधिकांश प्रयोगकर्ताले २० वर्षभन्दा कम उमेरमै पहिलो पटक लागुऔषध सेवन सुरु गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। सुदूरपश्चिमपछि मधेस प्रदेशमा किशोर–किशोरीमा लागुऔषध सेवनको सुरुआती दर उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुई मार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या ३९ हजारदेखि ४९ हजारसम्म हुन सक्ने अनुमान छ। तीमध्ये ६ देखि ८ हजार मधेस प्रदेशमै रहेको आकलन गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा ब्राउन सुगर, ट्रामाडोल, डाइजेपाम र अन्य औषधिजन्य लागुऔषधको प्रयोग बढ्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ।
भारतसँगको खुला सीमाका कारण मधेस लागुऔषध ओसारपसारको प्रमुख मार्ग बनेको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी एक हजार ९२६ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने दुई हजार ७०१ जना पक्राउ परेका छन्। यही अवधिमा ठूलो परिमाणमा गाँजा, चरेस, ब्राउन सुगर, अफिम, हिरोइन तथा औषधिजन्य लागुऔषध बरामद गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार अधिकांश घटनामा पक्राउ पर्ने व्यक्ति स्वयं प्रयोगकर्ता हुने र पछि उनीहरू नै आपूर्ति सञ्जालको हिस्सा बन्ने गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेका अनुसार चोरी लगायतका अपराधमा पक्राउ परेकामध्ये उल्लेख्य संख्या लागुऔषध प्रयोगकर्ता हुने गरेका छन्। किशोरावस्था मै सुरु भएको कुलतले आर्थिक अभावसँगै उनीहरूलाई अपराधतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (पिएचआरडी) ले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनले पाँच जिल्लाका १५.५ प्रतिशत किशोर–किशोरीले सुर्ती, मदिरा वा गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखाएको छ। अध्ययनले लागुऔषधको असरबारे चेतनाको अभाव रहेको र विद्यालय तथा समुदायस्तरमा प्रभावकारी रोकथाम कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, पुनःस्थापना केन्द्र विस्तार गर्ने र युवामाझ सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि बढाएको बताउनुहुन्छ। तर बढ्दो चुनौतीलाई हेर्दा कारबाही मात्र पर्याप्त देखिँदैन। परिवार, विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा पुनःस्थापनामुखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सके मात्र मधेसमा फैलँदै गएको लागुऔषध संकट नियन्त्रणतर्फ अग्रसर हुन सकिने देखिन्छ।