जनकपुरधाम – नेपाल सरकारले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य गर्दै २०७९ साउन २ गते औपचारिक रूपमा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, प्रमाणीकरण र दिगो पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै मुक्त हरवाचरवा समुदायले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुक्तिको घोषणा केवल प्रथा अन्त्यको घोषणा नभई सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास र सामाजिक सुरक्षासहितको पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग मुक्त हरवाचरवाको छ । तर पुनर्स्थापनाको ठोस कार्यक्रम अघि नबढ्दा हजारौँ परिवार अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसादका अनुसार सरकारले मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा समुदायका समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन् । “मुक्तिको घोषणा हाम्रो संघर्षको अन्त्य होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नयाँ यात्राको सुरुवात हो,” उनले बताए ।

मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव तथा संघर्ष समितिका सदस्य लागिन्द्र सदाका अनुसार प्रदेश सरकारले तत्काल मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित दिगो पुनस्र्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । माग सम्बोधनका लागि यसअघि मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेललाई १० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन नभएपछि आठवटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ मुक्त हरवाचरवाको सहभागितामा जनकपुरधाम रेलवे स्टेशनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।

प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि भदौ १० गते प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनकारीले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । यसैक्रममा भदौ १५ गते पनि मुक्त हरवाचरवाहरूले जनकपुरधामस्थित मिल्स एरियाको धर्नास्थलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म पुनः विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न नारासहित गरिएको प्रदर्शनमा “पहिचान हाम्रो आधार, पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार” लगायतका नारामार्फत सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरिएको थियो ।

मुक्त हरवाचरवाको आन्दोलन कुनै एक समुदायको मात्र सवाल नभई सामाजिक न्याय, समानता र मानव मर्यादासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैले संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । आन्दोलनकारीहरूले आफूहरू अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संघर्षमा रहेको जनाउँदै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ; मुक्तिको घोषणा कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि अनुभूति हुने गरी पुनस्र्थापना सुनिश्चित हुनुपर्छ ।