0
- बेचन कुमार महतो
प्रारम्भिक
रसुवाको बाढी भन्दा धेरै घातक हुन सक्छ चुरे अतक्रमण—तर रसुवा बाढी र चुरे अतिक्रमण एउटै प्रकारको घटना होइन। रसुवामा अचानक आएको ठूलो बाढीले केही घण्टामै विनाश गर्न सक्छ; चुरे क्षेत्रमा वन विनाश, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, सडक/बस्ती विस्तार र नदी–खोलाको प्राकृतिक प्रणालीमा हस्तक्षेपले मधेशको बाढी, कटान, भूक्षय र पानीको संकटलाई वर्षौंसम्म बढाउन सक्छ। सरल भाषामा चुरेलाई मधेशको “प्राकृतिक सुरक्षा कवच र पानीको स्पन्ज” भनि बुझ्ने हो भने स्वस्थ चुरे → पानी सोस्छ → बिस्तारै तल पठाउँछ → भूमिगत पानी पुनर्भरण हुन्छ → खोलानाला सन्तुलित हुन्छ। तर, चुरे काटियो/अतिक्रमण भयो → पानी छिटो बग्छ → माटो र ढुंगा तल आउँछ → खोला उग्र हुन्छ → मधेशमा बाढी र कटान बढ्छ → पछि सुख्खा पर्दा पानीको अभाव हुन्छ। त्यसैले मधेशका लागि समस्या केवल बाढी होइन; यो बाढी + नदी कटान + भूमिगत पानी + कृषि + खानेपानी + जीविकोपार्जनको संयुक्त संकट हो ।
चुरे अतिक्रमण मधेशको लागि ठूलो खतराको बिषय हो
१. चुरेमा वन तथा माटोको संरक्षण कमजोर हुँदा वर्षाको पानी छिटो सतहमा आउन सक्छ । फलतः अचानक बाढी र डुवान बढ्न सक्दछ ।
२. भूक्षयले खोलामा sediment बढाउँछ। नदीको बहाव क्षमता घटेमा तलतिर बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ ।
३. मधेशका खेतीयोग्य जमिन र बस्ती नदी कटानको जोखिममा पर्न सक्छन्। नदी कटान तिव्र हुन सक्दछ ।
४. चुरे र त्यससँग जोडिएको जलाधारको प्राकृतिक प्रणाली कमजोर हुँदा वर्षाको पानी जमिनभित्र पस्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ। भूमिगत पानीको पुनर्भरण घट्न सक्दछ ।
५. अहिले बाढी, केही महिनापछि पानीको अभाव—यो मधेशका लागि सबैभन्दा खतरनाक “flood–drought cycle” बन्न सक्छ। सिँचाइ र खानेपानीके सँकट चुलिन सक्दछ ।
६. उर्वर माटो बग्नु, बालुवा/गाद थुप्रिनु र सिँचाइको पानी घट्नुले कृषि उत्पादनमा असर पार्न सक्छ।
७. जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने परिवारसँग सुरक्षित ठाउँमा सर्ने वा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यसैले चुरे संरक्षण वातावरणीय मात्र होइन, सामाजिक न्यायको विषय पनि हो ।
रसुवा बाढीबाट जोडिने मुख्य नीतिगत पाठ
रसुवाको घटनाले एउटा कुरा सिकाउँछ: विपद् जहाँ देखिन्छ, जोखिमको कारण त्यही ठाउँमा मात्र खोज्नु हुँदैन। त्यसैगरी मधेशमा बाढी आयो भन्दै तटबन्ध मात्र थप्दै जाने पर्याप्त हुँदैन। नदीको माथिल्लो जलाधार विशेषगरी चुरेमा के भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसैले “चुरे संरक्षणलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रम होइन, मधेशको बाढी सुरक्षा, खानेपानी, कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको हिस्सा भनेर बुझनु पर्दछ ।” र अझ महत्वपूर्ण चुरे → खोलानाला → नदी → मधेशको खेत/बस्तीलाई एउटै प्रणाली मानेर योजना बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास
यदि हामीले माथि चुरे दोहन गर्न दियौँ, बीचमा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र अतिक्रमण गर्यौँ, अनि तल तटबन्ध बनाएर मात्र मधेशलाई सुरक्षित पार्छौँ भन्यौँ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन । नदीलाई रोक्नेभन्दा पहिले नदीको जलाधार बचाउनुपर्छ। यही अर्थमा, चुरे अतिक्रमण मधेशका लागि “बिस्तारै बढिरहेको बाढी जोखिम” हो । रसुवा बाढीजस्तो एकैदिन देखिने विपत्ति नभए पनि दीर्घकालमा अझ व्यापक सामाजिक–आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने जोखिम हो ।
मधेश प्रदेशको “चुरे–नदी–बाढी resilience package” का रूपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने ठोस नीतिः
| सि.न. | नीति प्रस्ताव | कार्यक्रम/मुख्य क्रियाकलाप | बजेट शीर्षक | जिम्मेवार निकाय |
| १ | चुरे अतिक्रमणमा शून्य सहनशीलता | GIS/उपग्रहबाट अतिक्रमण नक्साङ्कन, नयाँ अतिक्रमण रोक्ने, हटाउने र पुनर्स्थापना | चुरे संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण | वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, स्थानीय तह |
| २ | अवैध ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन नियन्त्रण | संवेदनशील खोलामा उत्खनन निषेध, GPS/डिजिटल permit, रात्री अनुगमन, मेसिन नियन्त्रण | नदीजन्य पदार्थ नियमन तथा अनुगमन | उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय; जिल्ला प्रशासन; स्थानीय तह |
| ३ | चुरे–मधेश जलाधार पुनर्स्थापना | वृक्षारोपण, घाँसे/झाडी क्षेत्र, check dam, contour trench, recharge pond | जलाधार तथा भू–संरक्षण | वन तथा वातावरण मन्त्रालय; जलस्रोत/सिँचाइ निकाय |
| ४ | River Corridor Protection Zone | नदीको दुवैतर्फ जोखिमअनुसार setback निर्धारण, नयाँ संरचना रोक्ने | नदी करिडोर संरक्षण तथा भू–उपयोग योजना | भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था/स्थानीय तह |
| ५ | Floodplain Zoning कानून | 10-, 25-, 50-, 100-year flood-risk map; जोखिमअनुसार निर्माण मापदण्ड | बाढी जोखिम नक्साङ्कन | गृह/आन्तरिक मामिला मन्त्रालय; प्रदेश योजना आयोग; स्थानीय तह |
| ६ | Early Warning to Last Mile | नदी gauge, rainfall sensor, siren, SMS/cell broadcast, स्थानीय स्वयंसेवक | बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली | गृह/आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग |
| ७ | Community Flood Response Teams | प्रत्येक जोखिमयुक्त वडामा तालिम, rescue boat, life jacket, first aid, drill | स्थानीय विपद् तयारी तथा उद्धार | गृह/आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय |
| ८ | “Safe School, Safe Hospital” | विद्यालय/अस्पताल flood audit, evacuation route, elevated infrastructure, emergency stock | विपद्–प्रतिरोधी सार्वजनिक संरचना | शिक्षा मन्त्रालय; स्वास्थ्य मन्त्रालय; स्थानीय तह |
| ९ | Flood-resilient road & bridge | पुलको hydraulic capacity review, culvert upgrade, elevated road sections | जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय |
| १० | Groundwater Recharge Mission | recharge pond, infiltration basin, wetland protection, rainwater harvesting | जल पुनर्भरण तथा पानी सुरक्षा | खानेपानी/ऊर्जा/सिँचाइ सम्बन्धी प्रदेश निकाय, स्थानीय तह |
| ११ | Chure-to-Madhesh River Observatory | satellite + drone + gauge + GIS बाट चुरे, खोला र नदीको real-time monitoring | River & Chure Data Observatory | प्रदेश योजना आयोग, वन मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग |
| १२ | Basin-level Planning | कमला, बागमती, लालबकैया, रातु आदि नदीका integrated basin plans | Integrated River Basin Management | प्रदेश सरकार + संघीय जलस्रोत निकाय + स्थानीय तह |
| १३ | Climate-resilient agriculture | flood-tolerant crops, raised beds, drainage, crop insurance, seed reserve | जलवायु अनुकूल कृषि तथा बाढी बीमा | भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय |
| १४ | Relocation & Safe Settlement Policy | अत्यधिक जोखिमका बस्ती पहिचान, voluntary relocation, सुरक्षित आवास/जग्गा | जोखिमयुक्त बस्ती पुनर्स्थापना | गृह/आन्तरिक मामिला; भौतिक पूर्वाधार; स्थानीय तह |
| १५ | Chure–River Governance & Accountability Act | एकीकृत कानून, annual risk audit, public dashboard, सामाजिक लेखापरीक्षण | चुरे–नदी सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन | प्रदेश मन्त्रिपरिषद्/सम्बन्धित मन्त्रालय; प्रदेश सभा |
बजेटको प्राथमिकता
यी सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा एकैपटक सुरु गर्नुभन्दा तीन तहमा प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ।
पहिलो प्राथमिकता: ०–२ वर्ष
Early Warning + Illegal Extraction Control + Flood Mapping + River Corridor + Emergency Response
दोस्रो प्राथमिकता: २–५ वर्ष
Watershed Restoration + Recharge + Resilient Infrastructure + Safe Schools/Hospitals + Basin Planning
तेस्रो प्राथमिकता: ५–१० वर्ष
Risk-based relocation + पूर्ण Chure restoration + climate-resilient agriculture + basin governance
यसलाई प्रदेशको मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजनासँग जोड्नुपर्छ।
संस्थागत सुधार
अहिले समस्या एउटा मन्त्रालयको मात्र होइन। वनले चुरे हेर्ने, सिँचाइले नदी हेर्ने, भौतिक पूर्वाधारले पुल हेर्ने, गृहले विपद् हेर्ने र स्थानीय तहले बस्ती हेर्ने छुट्टाछुट्टै मोडलले काम गर्दैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा “Madhesh Chure–River Resilience Council” बनाएर वन, गृह, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था, अर्थ, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायलाई एउटै framework मा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। वार्षिक KPI स्पष्ट हुनुपर्छ: १. चुरे अतिक्रमण घट्यो कि घटेन? २. अवैध उत्खनन घट्यो कि घटेन? ३. बाढीको पूर्वसूचना कति मिनेट अगाडि पुग्यो? ४. जोखिम क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या कति घट्यो? ५. बाढीपछि मानव तथा आर्थिक क्षति कति घट्यो?
सारँशमा मूल नीति दर्शन
“चुरे बचाऊ → नदीको प्राकृतिक बहाव बचाऊ → पानी जमिनमा राख → बाढीको गति घटाऊ → मधेशको खेत र बस्ती बचाऊ।” यसलाई मधेश प्रदेशको Chure to Terai Resilience Strategy आधार बनाएर १० वर्षे लगानी योजना बनाउन सकिन्छ।
लेखक महतो मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित खवर
