जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनावश्यक रकमान्तर, थप निकासा, नयाँ योजना तथा सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण गरिएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री भट्टराईले शुक्रबार जनकपुरधाममा आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने अभियानमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो सय दिनमा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.५७ प्रतिशतले घटाइएको छ भने असार महिनामा हुने रकमान्तरमा ९५.९६ प्रतिशतले कमी आएको छ । कानुनविपरीत माग गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरी अनावश्यक आर्थिक चलखेल तथा कार्यालयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेट प्रविष्टि अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने पुरानो अभ्यास परिवर्तन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै बजेट प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठेक्का र काममा रोक लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले साउनमै आवश्यक बजेट रोक्का गरी स्रोत उपलब्ध भएका आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सञ्चित कोषको नियमित जानकारी प्रणालीसमेत सुरु गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

दरबन्दी कटौतीको सुरुवात अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको नीति रहे पनि अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी ३२ प्रतिशतले घटाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको बताउनुभयो । एउटै कर्मचारीले तीनदेखि चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अभ्यास अन्त्य गरी एक कर्मचारीलाई एक कार्यालयको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना लिन अनिवार्य गरिएको र तोकिएको समयमा रमाना नलिने कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । ई–हाजिरीलाई अनिवार्य गरिएको र यसबाट कर्मचारीमा काम गर्ने मनोवृत्तिको विकास भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै, अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटको ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न योजना संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा रहेका कुल योजना २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ ।

एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेटलाई कार्यक्रममुखी मात्र नभई नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताका लागि कुनै पनि सम्झौता गरिँदैन । प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन र विकासलाई प्रभावकारी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।”

यसैगरी, मन्त्री भट्टराईले स्थानीय तहबाट प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब २० करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणालीमा समेत सुधार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन वित्तीय प्रणाली सुधारका कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।